सरकारी कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा लगाम कस्ने आयो नयाँ निर्देशिका

के के छ व्यवस्था ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं। सरकारले ‘वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५’ जारी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमात्रै वैदेशिक भ्रमणमा अर्बाैं रकम दुरुपयोग भएको पाएपछि सरकारी कर्मचारी आलोचनाका पात्र बन्दै आइरहेका थिए ।

वैदेशिक भ्रमणमा जाने सरकारी अधिकारीको अनियन्त्रित खर्च गर्ने बानीलाई समेत लगाम कस्ने गरी सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै यतिबेला निर्देशिका हाल लागू भइसकेको छ ।

के छ त व्यवस्था ?

निर्देशिकामा भ्रमणमा मनोनयन भइसकेका कर्मचारी भ्रमणमा नगएको खण्डमा दुई वर्षसम्म अर्को भ्रमण मनोनयनमा नपर्ने नयाँ व्यवस्था राखिएको छ।

कुटनीतिक तथा विशेष राहदानी प्राप्त कर्मचारीहरुले सरकारी कामका लागि मात्र राहदानी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था पनि निर्देशिकाको नयाँ प्रावधान भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अब ठेकेदारको पैसामा पनि विदेश सयर गर्न नपाइने भएको छ।

नयाँ निर्देशिकाले परामर्शदाता तथा ठेकेदारको पैसामा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न नपाउने प्रावधान ल्याएको हो ।

यस अघि २०७३ मा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दा सांसददेखि सरकारी कर्मचारीहरुसम्म नेपालको ठूला भनिएका ठेकेदारको पैसामा सिंगापुर भ्रमणमा गएका थिए ।

उक्त भ्रमणले सार्वजनिक खरिद ऐन नै मुट्ठीभर ठेकेदारका हितमा मात्र केन्द्रित हुने गरी बनेको साना निर्माण व्यवसायीले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै, नयाँ निर्देशिकाले वैदेशिक भ्रमणमा जाने कर्मचारी अथवा अधिकारीले भ्रमण गरेर फर्केको १५ दिनभित्र भ्रमणका क्रममा सिकेका बुझेका कुरा तथा उपलब्धी सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बुझाउनु पर्ने कडा निर्देशन जारी गरेको छ।

निर्देशिकाले तोके बमोमजिम प्रतिवेदन नबुझाउने अधिकारीलाई दुई वर्षसम्म भ्रमणमा जान रोक लगाएको छ ।

...

मंगलबार, १८ चैत ०७४

 

प्रतिक्रिया

Related