नेपालकै लगानीमा बन्ने बूढीगण्डकीको लागत पौने ३ खर्ब, कहिले हुन्छ टेन्डर ?

पेट्रोलियमबाट उठ्यो कति?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । लामो समयदेखिको विवादलाई चिर्दै सरकारले १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया आउने आर्थिक वर्ष ०७५–७६ बाट अघि बढाउने भएको छ ।

सो समयमा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको टेन्डर नै गर्ने ठाउँमा सरकार पुगेको ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार सरकारले अब छिटै नै ठेकेदार छनोट गर्ने छ।

‘आउने आर्थिक वर्षमा नै आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ’, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले भने ।

यस अघिको देउवा सरकारले पनि यो आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन करीब एक खर्ब अनुदान दिने निर्णय पनि सो सरकारले गरेको थियो ।

मुआब्जा वितरण जारी

यतिबेला सो आयोजनाका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सोही रकमबाट स्थानीय प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणलगायतको काम जारी रहेको ऊर्जा मन्त्री बताउँछन् ।

पेट्रोलियमबाट उठ्यो कति?

यस्तै, वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारको अघिल्लो ९ महिने अवधिमा यो आयोजनाका लागि पेट्रोलियम कर लगाउने घोषणा भएको थियो ।

सो बमोजिम नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै बूढीगण्डकीका लागि लगाएको पूर्वाधार करबाट हालसम्म १८ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ भने आयोजनाको कूल लागत दुई खर्ब ७३ अर्ब रहेको छ ।

अब पाएनन् विदेशीले

यो आयोजनाबारे निकै धेरै विवाद भएका छन् । चिनियाँ सरकारलाई दिने भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

जसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । चिनियाँ कम्पनीको पनि उदासीनताका कारण अघिल्लो देउवा सरकारले उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर नेपालले नै बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री पुनले आयोजना अरु कुनै विदेशी कम्पनी वा निकायलाई दिनेबारे आफूले कुनै निर्णय नगर्ने दोहोराएका छन् ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकारले नै आयोजना निर्माण गर्छ । त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छु । अनावश्यक शंका वा आशंका नगर्न म सबैलाई आग्रह गर्छु ।’

प्रभावित क्षेत्र कुन र कहाँ ?

उक्त आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविस प्रभावित हुने छन् ।

सरकारले प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा बारे धेरै जसोको निर्णय गरिसके पनि धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारका बासिन्दाले भने आफूहरुको मुआब्जा हालसम्म नै निर्धारण नभएकोमा गुनासो गरेका छन् ।

स्थानीयवासीले ती ती स्थानको शीघ्र मुआब्जा निर्धारण तथा अन्य क्षेत्रको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै आएका छन् ।

आउने आवमा कति बजेट ?

योसँगै सरकारले आगामी आवका लागि सो आयोजनामा रु १८ अर्ब बजेट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ । मन्त्री पुनले आयोजना तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै निर्माण सुरु गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

मन्त्री पुनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको परियोजना भएकाले पनि निर्माण अघि बढिहाल्न कुनै समस्या नभएको दाबी गरेका हुन् ।

बूढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हो ।

 

पढौं यो पनि 

अब बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नदिने ! टेण्डर आह्वान गर्ने ऊर्जामन्त्रीको घोषणा

 

 ...

मंगलबार, २५ वैशाख, ०७५ 

प्रतिक्रिया

Related