कसरी टार्दैछ ओली सरकारले आर्थिक संकट ?

माग धेरै बजेट थोरै, प्रदेश र केन्द्रबिच विवाद सुरु
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । ओली सरकार आर्थिक संकटमा परेको छ । शेरबहादुर देउवाको सरकारले धसाएको आर्थिक अवस्थाले अहिले आर्थिक संकट निम्त्याएकाे हाे ।

संघीय नेपालमा अर्थ संघीयअनुसार बजेट छुट्याइ स्थानीय सरकारले एकै पटक आधारभूत विकास गर्नुपर्ने हुँदा केन्द्र सरकारलार्इ आर्थिक भार परेकाे हाे । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यतिबेला बजेट निर्माणको सघन गृहकार्यमा छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशलाई बलियो बनाउने बताइरहेका छन् । तर, ओलीको उद्घाे अनुरूप बजेटको सिलिङ नतोकिएको भनेर प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकार समक्ष असहमती जनाएको छ । 

केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबिच विवाद सुरु

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको सिलिङ तोक्दा प्रदेशहरुलाई ‘न्याय’ गर्न नसकेको भन्दै केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबिच बजेटकै कारण विवाद सुरु भएको छ ।

बजेटको सिलिङ कम भएको विषयमा सातै प्रदेशका अर्थ मामिला एवं योजना मन्त्रीहरुले आज (सोमबार) अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई भेटेर प्रदेशलाई दिइने बजेटको सिलिङ बढाउन माग गर्दैछन् ।

केन्द्र सरकारले भने बजेटको अभाव भएकाले प्रदेशले मागेजति दिन नसकिने अडान राख्दै आएको छ ।

माग धेरै बजेट थोरै

आगामी आर्थिक वर्ष ०७५ का लागि प्रदेश सरकारले वार्षिक १ खर्बको सिलिङ माग गरेको छ भने केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई १५ अर्ब रुपियाँका दरले बजेटको सिलिङ तोकेको छ ।

केन्द्र सरकारले प्रत्येक प्रदेशलाई १५ अर्ब रुपियाँका दरले बजेट सिलिङ तोकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।

प्रदेश सरकारले कम्तिमा एउटा प्रदेशमा एक खर्बको सिलिङ तोकिनु माग राखेका छन् । तर, यसो गर्दा ७ खर्ब प्रदेशमै सकिने र केन्द्र सरकार चल्न नसक्ने सरकारी अधिकारीहरुको तर्क छ ।

यसका साथै संविधानले नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सबैलाई उत्तिकै बजेट तजुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएकाे छ ।

केन्द्र सरकारलाई प्रदेश सरकारको प्रश्न

केन्द्र सरकारको सिलिङप्रति प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाउँदै अाएका छन् । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने, ‘१५ अर्बले प्रदेश बन्दैन, हामीलाई कम्तिमा एक खर्बको बजेट सिलिङ तोकिनुपर्छ ।’

सबै प्रदेश केन्द्र सरकारप्रति आक्रोशित भएका छ । केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई स्रोत दिन कञ्जुस्याइँ गरेको ठहर प्रदेश मुुख्य मन्त्रीहरुले गरेका छन् ।

प्रदेश १ ले जस्तै सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग १५ अर्बको बजेट सिलिङ निकै सानो भएको गुनासो राखिरहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले १५ अर्ब रुपियाँको बजेट नाम मात्रैको भएकाे बताए ।

ज्वाला भन्छन्, ‘बजेट त एक अर्बको पनि बनाउन सकिएला तर, त्यसले जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने महत्वपूर्ण हो ।’

उनले थपे, ‘जुन उद्देश्यका साथ संघीयता ल्याइयो, यो आकारको बजेटले त्यसलाई पूर्ति गर्न सक्दैन ।’

अहिले पनि केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार र स्रोत आफैँसँग राखेको र यस्तो संकुचित व्यवहारले संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।

अहिले प्रदेश नै जनताको नजिकको सरकार भएकोले हाम्रो हात खुट्टा फुकाएर संरचनाअनुसारको क्षेत्राधिकार दिनुपर्ने विचार ज्वालाले राखेका छन् ।

त्यसैगरी प्रदेश नम्बर २ का अर्थमन्त्री विजय यादव राष्ट्रिय बजेटको आकार जनताका आधारभूत माग र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर तर्जुमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘समावेशी सिद्धान्त र न्योचित ढंगले बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।’

...

सोमबार २४, वैशाख ०७५

प्रतिक्रिया

Related