जेठ ११ गते एफक्यानको विशेष अधिवेशन

महासंघले ठेक्का सिन्डिकेट विरुद्ध हुने सरकारको सम्भावित कदमबारे पनि सोच्ने कि !
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) को जेठ ११ गते विशेष अधिवेशन हुने भएको छ ।

जेठ ११ र १२ गते हुने भनिएको अधिवेशन विधानमा देखिएको विवादका कारण एफक्यानले सो दिन विशेष अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विधानले अस्थायी सदस्य सम्बन्धी गरेको व्यवस्था अन्तर्गत तदर्थ समितिहरु अस्थायी हुने उल्लेख छ भने त्यस्तो अस्थायी सदस्यको महाधिवेशनमा मताधिकार नहुने प्रावधान उल्लेख गरेको छ । 

यस अघि वैशाख १० गते बसेको महासंघको स्थायी समिति वैठकले जेठ ११ र १२ मा महाधिवेशन गर्ने भन्दै वैशाख महिनाभित्र विधिबत महासंघमा दर्ता हुन सम्बन्धित सबै प्रदेश तदर्थ समितिहरुलाई निर्देशन गरेको थियो ।

सोमबार बसेको एफक्यानको कार्यकारी वैठकले उक्त निर्णय गर्दै अब ‘विधान’मा देखिएको विवाद टुङ्गाएर मात्रै अधिवेशनको मिति तोकिने निश्कर्ष निकालेको हो ।

एफक्यानका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले भने ‘हामीले जेठ ११ र १२ गते अधिवेशनको मिति तोकेका थियौँ, तर यस विषयमा धेरै विवाद आएकाले सो दिन विशेष अधिवेशनको निर्णय भएको छ ।’

अब जेठे ११ गते नै विशेष अधिवेशन गरी  प्रत्येक समस्या  सुल्झाएर मात्रै अधिवेशनको मिति टुङ्गो लगाउने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

विवाद बनाओटी कि साँच्चिकै ? 

महासंघको संशोधित विधानले तदर्थ समितिहरुलाई मतदानको अधिकार नदिएको भन्दै सो विधान संशोधन पछि मात्र महाधिवेशनमा जाने गरी जेठ ११ लाई विशेष साधारण सभा बोलाएको महासंघ निकट स्रोत बताउँछ ।


तर, महासंघको पछिल्लो (वैशाख १० को) वैठकले भने प्रदेश ढाँचामा गएका ७ प्रदेश सहित र नयाँ बनेका थप जिल्ला तदर्थ समितिहरुलाई पनि वैशाख महिना भित्र महासंघमा विधिबत दर्ता हुन भनेको थियो । सो वैठकले महासंघ अब महाधिवेशनमा गएको सन्देश दिएको अधिकारीहरुले दाबी गरेका पनि थिए ।
 
विधि अनुसार हरेक तदर्थ समितिहरु कार्यकारिणी समितिमा रुपान्तरित हुनु पर्ने भन्ने छ ।
 
सोका लागि हरेक तदर्थ समितिले आफ्नो ठाउँमा साधारण सभा सहित जिल्ला प्र्शासन अन्तर्गत दर्ता भई वैधानिकता लिएको हुनु पर्ने भन्ने विवाद उठेपछि यस्तो अवस्थामा हुने महाधिवेशनको भाविष्य नै संकटमा पर्ने देखिएकाले उपयुक्त बाटो खोजिएको महासंघ स्रोतको भनाइ छ । 

स्मरणरहोस्, वैशाखको उक्त निर्देशन अनुरुप महासंघ पदाधिकारीहरु महाधिवेशन गर्ने गरी तयारीमा नजुटेको स्पष्टै थियो । 

विधानको विवादमा अल्झिनु र महाधिवेशन हुनै पर्छ भने पनि सो अनुरुप तयारीमा पनि नलाग्नुले आर्थिक वर्षको काम सक्ने र भुक्तानी लिने चटारोमा जुटेका निर्माण व्यवसायीहरु यो महाधिवेशन मुखले नभने पनि व्यवहारले सार्न उद्दत रहेको देखिन्थ्यो ।
 

महासंघले ठेक्का सिन्डिकेट विरुद्ध हुने सरकारको सम्भावित कदमबारे पनि सोच्ने कि !


यतिबेला, यातायात सिन्डिकेट विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएको वर्तमान सरकारको यो सफलता पछि निर्माण क्षेत्रभित्र रहेको ठेक्का पट्टाको सिन्डिकेट विरुद्ध पनि सरकार जानु पर्ने तर्क बलियो रुपमा उठिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा ठेक्कालाई आफ्ना सदस्यहरुका बिचमा क्षमताका आधारमा अवसरका रुपमा वितरण गर्ने गराउने पद्धति विकास गर्न अझै पनि नसकेको महासंघ भने अहिले पनि सो बारे गम्भीर रुपमा चिन्तित देखिएको छैन ।

यतिसम्मकि, आउने दिनमा महासंघको बाटो के हो ? प्रदेश र केन्द्र्र बीचका स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, अधिकार र महासंघको संरचना स्वरुपबारे अस्पष्टता हुँदाहुँदै पनि छलफलमा जुट्ने गरेको पाइन्न । 

यसले गर्दा महासंघ चुनावी होडमा परिणत हुँदै गएको तर आवश्यकत नीति र नेतृत्व चयन, ठेक्कालाई आफ्ना जिल्लादेखिकै सदस्यहरुमा पनि वितरण गराउने दिशामा कमै रुचि देखाएको जिल्ला सदस्यहरुकै आलोचना छ ।

 

 

 

 

 

...

मंगलबार २५, वैशाख ०७५

 

०९:५५ बजे राति, मंगलबार २५, वैशाख ०७५, अद्यावधिक गरिएको 

 

 

प्रतिक्रिया

Related