कर्णाली प्रदेशका निर्माण व्यवसायीले मागे: ‘सरकार, योग्यताअनुसारको काम देऊ’, ठेक्का हडप्नेहरुलाई गर कारबाही !

८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरिसकेको फर्मलाई मात्रै नयाँ काममा सहभागी गराउन माग
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले कर्णाली प्रदेश सरकार समक्ष मागपत्र पेश गरेको छ ।

अधिकांश आयोजनाको ठेक्का ठूला निर्माण व्यवसायीले नै हडप्ने प्रवृत्तिले साना निर्माण व्यवसायी मारमा परेका लगायतका समस्या मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

साना निर्माण व्यवसायीका लागि ५ करोडसम्मका निर्माण कार्य खुल्ला गरिनुपर्ने भन्दै महासंघले जिल्लाका व्यवसायीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गरिनुपर्ने बताएको छ ।

यससँगै महासंघले सबै कन्ट्रयाक्टरको हकमा लागत अंकको १०० प्रतिशतसम्मको अनुभवको प्रमाण पत्र उपलब्ध गराइनुपर्ने समेत माग राखेको छ ।

नयाँ इजाजत पत्र प्रदान गर्दा जिल्ला समन्वय समिति मार्फत् प्राविधिक रुपमा दक्ष व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।

यसले गर्दा निर्माणका आयोजनामा तोकिएकै समयमा गुणस्तरीय काम हुने महासंघको दाबी छ । ‘बिड क्यापासिटी’को आधारमा ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरिसकेको फर्म÷कम्पनीहरुलाई नयाँ काममा सहभागी गराइनुपर्ने बताइएको छ ।

कर्णाली निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव डिल्ली केसीले भने ‘एउटै कम्पनीले एउटा आयोजनाको काम सम्पन्न नगरी दुईदेखि १० वटासम्म आयोजनाको ठेक्का लिने प्रवृत्ति हावी छ, यसले गर्दा निर्माणका काम तोकिएको समयमै हुन सकेका छैनन् भने साना निर्माण व्यवसायीहरु हात बाँधेर बस्न बाध्य छन् ।’

सोहीकारण कुनै पनि एउटा आयोजनाको ८० प्रतिशत काम सकिएपछि मात्रै अर्को आयोजनाको जिम्मा दिँदा निर्माणका आयोजनामा गुणस्तरीय काम हुनुका साथै तोकिएको समयमै सकिने महासचिव केसीले निर्माण सञ्चारलाई बताए ।

यसैगरी, क, ख, ग र घ वर्गको सिलिङ कायम गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

उनले काम गर्ने क्षमता भएका निर्माण कम्पनीलाई योग्यता हेरेर ‘क’ वर्गलाई १ अर्बको आयोजना, ‘ख’ वर्गलाई ५० करोड, ‘ग’ वर्गलाई ३० र ‘घ’ वर्गलाई १० करोडसम्मका आयोजनाको जिम्मा दिइनुपर्ने बताए ।

बदलिँदो समयलाई ख्याल गर्दै १५ प्रतिशत मात्र ‘ओभरहेड कस्ट’ प्रदान गर्दै आएको हुँदा त्यसलाई बढाएर २५ प्रतिशत गरिनुपर्ने माग पत्रमा उल्लेख छ ।

साना निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएको आयोजनाको इस्टिमेट १५ प्रतिशत मात्रै पाउने हुँदा त्यसलाई बढाएर २५ प्रतिशत गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

लामो समयदेखि निर्माण क्षेत्रमा देशैभरका निर्माण कार्यहरु मुट्ठीभर ‘ठेकेदार’का योजनाभित्र प्याकेजिङ हुने र साना निर्माण व्यवसायीहरुले गर्नसक्ने काम पनि लुटेर ठूलाले मात्रै ओगट्ने प्रवृत्ति छ ।

देशको ‘ठूलो टर्न ओभर’ चाहिने ठूला परियोजनामा काम गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरु भने जिल्लास्थित साना निर्माण व्यवसायीको काम पनि खोस्ने गरी ‘प्याकेजिङ’ गर्न थालेकाले साना निर्माण व्यवसायीमाथि अन्याय भएको उनीहरुको आरोप छ ।

निर्माण क्षेत्र भित्रका यस्ता ‘सिन्डिकेट’ मौलाउँदा साना निर्माण व्यवसायी संकटमा परिरहेका छन् भने आम सर्वसाधारणले भौतिक पूर्वाधारको पूर्ण रुपले उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।

राज्यले वर्षै साल पूर्वाधारमा गरिने खर्चको मात्रा बढाएको छ, तर पनि सिमित निर्माण व्यवसायीले मात्रै आयोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा समयमै काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको छ भने सर्वसाधारणले सामान्य भन्दा सामान्य सुविधाबाट पनि बञ्चित भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका निर्माण व्यवसायीले स्थानीय सरकारलाई पेश गरेको मागपत्र –

 

....

बुधबार, २६ वैशाख २०७५  

प्रतिक्रिया

Related