मोदी नआउँदै प्रभावः वीरगन्ज–काठमाडौं रेल–वे, कोरियनबाट खोसियो, दिइयो भारतीयलाई

चोभारमा रहेको हिमाल सिमेन्टको जग्गा बन्ने भो रेल स्टेसन
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । धेरैजसो परियोजना ओगट्ने तर काम नगर्ने दोष लाग्दै आएको भारतले वीरगन्ज–काठमाडौं रेल मार्ग अध्ययनको जिम्मा पाएको छ ।

यस अघि उक्त परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न सरकारले कोरियन कम्पनी सुसुङलाई प्रारम्भिक अध्ययनको जिम्मा दिने अन्तिम तयारी गरिसकेको थियो ।

कोरियन कम्पनीलाई हटाए पछि यतिबेला काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्गको काम भारतीय कम्पनीले अध्ययन थालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले बताएको हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउने भएसँगै उक्त रेल मार्ग अध्ययनको जिम्मा भारतीयका हातमा दिइएको हो ।

नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने तथा कर्णाटक क्षेत्रको आफ्नो चुनावी प्रचार समेत बलियो बनाउने उद्देश्यले मोदी नाकाबन्दी पछि पहिलो पटक नेपाल आएका हुन् ।

बिहीबार भारतीय प्राविधिकको टोलीले काठमाडौं चोभार क्षेत्रमा रेलस्टेसन राख्ने ठाउँको निरीक्षण समेत गरिसकेको छ ।

भारतीय प्राविधिकले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार चोभारको हिमाल सिमेन्ट भएको स्थानमा रेल स्टेसन हुने भएको छ ।

रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार सरकारले केही महिना अघि चोभारमै अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी हल र सुक्खा बन्दरगाह बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

स्मरणरहोस्, बहुदलीय व्यवस्था आएसँगै यो सिमेन्ट कारखाना निजीकरण गरिएको थियो ।

०४८ पछिको उदारीकरण र अन्धाधुन्द निजीकरणको परिणामस्वरुप स्थापित भइसकेका यस्ता झन्डै ४ दर्जन उद्योगहरु अहिलेसम्म पनि असफल जस्तै बनेका छन् ।

उद्योगहरुको असफलता पछि नेपाल परनिर्भर बन्नु परेको अर्थआलोचकहरु बताउँछन् । भारत आश्रित बनेकै कारण यतिबेला भारतसँग नेपालको ९० प्रतिशत माथि व्यापार घाटा चुलिएको छ ।

नेपाली विज्ञहरुका अनुसार काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्ग नेपालका निम्ति अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उपयुक्त रेलमार्ग लाइन हो ।

यसबारे रेल विभागले सम्भावित रेल मार्गको रुट रेखांकन गरेको पनि थियो ।

भारतीय प्राविधिकहरुले नेपालकै रेल विज्ञहरुले तयार गरेको रेखाङ्कनलाई आधार मानेर आफ्नो अध्ययन पनि अघि बढाइरहेका छन् ।

यो रेल मार्गको विस्तृत परियोजना अध्ययन (डिपिआर) भारतीय पक्षले आफैं रेखाङ्कन गर्ने भएपछि कोरियन कम्पनीले अघि सारेको प्रस्ताव रोकिन पुगेको थियो ।

यसरी छनोट नजिक पुगेको थियो कोरियन कम्पनी

काठमाडौं–वीरगन्ज रेल मार्गको अध्ययनका लागि भन्दै केही समय अघि रेल विभागले प्रस्ताव मागेको थियो । सात कम्पनीमध्ये कोरियाली कम्पनी सुसुङ अध्ययनका लागि छानिएको थियो ।

रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सोही कोरियन कम्पनीलाई जिम्मा दिने रेल विभागको तयारी अन्तिम हुँदा सरकारी निर्देशनका कारण यो अध्ययनको काम भारतीय कम्पनीका हातमा पुगेको हो ।

मोदी भ्रमण, नाकाबन्दी पछिको रणनीतिक मात्रै बन्ला कि, रेल मार्गबारे पनि होला केही ?

रेलमार्गमा भारतको सहयोग पनि हुने र भारतले नै बनाउने घोषणापछि अहिले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको काम नै रोकिएको छ ।

भारतीयहरुले भने काम अघि बढेको सन्देश दिन मात्रै चोभारको डाँडोमा गएर स्थलगत अध्ययन गरेको देखाएका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनको काम भारतले गर्ने भएपछि रोकिएको हो ।

उनले भने, ‘रेल विभागले कम्पनी छनोट गरेर सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो । तर, जब भारतसँग रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको सम्झौता भयो, यो सम्झौतापछि भारतले रेलमार्ग बनाइदिने भएसँगै यतिबेला प्रारम्भिक अध्ययनको काम पनि रोकिएको छ ।’

तर, यस अघि रेल विभागले कोरियन कम्पनीसँग ६ महिनाभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गरिसक्ने गरी काम दिने तयारी गरेको थियो ।

चैत तेस्रो साता भारतीय पक्षसँगको सहमतिपछि विभागको तयारी रोकिएको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन् ।

उनले भने, ‘हामी काठमाडौंबाट वीरगन्जसम्मको एक सय किमि दूरीमा अध्ययन गरेर रेलको रूट तय गर्ने पक्षमा थियौं । हामीले दिएकै रूटमा भारतीय पक्षले रेलमार्ग बनाउँदा सकारात्मक सन्देश जाने थियो । हाम्रो आवश्यकताअनुसारको मार्ग पनि बन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’

यही सन्दर्भमा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दुई दिने नेपाल भ्रमणमा यो रेलमार्गका विषयमा पनि छलफल हुने र रेलमार्ग बनाउने निर्णय पनि आउने आशामा रेल विभागले भारतीयलाई नै यो काम दिने निधोमा सरकार पुगेको बताइन्छ ।

विज्ञहरुका अनुसार यो रेलमार्ग निर्माण भएमा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग दुई लेनको भए पनि पुग्ने छ ।

निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थलका लागि थप सहयोग हुने छ । तराई केन्द्रित उक्त परियोजनाहरुमा काठमाडौं जोडिने यो रेलमार्ग सहयोगी बन्ने छ ।

एक सय किलोमिटरको यात्रा तय गर्दा गन्तव्यमा पुग्न सहजता हुने पनि बताइन्छ ।

रेल विभागको अध्ययन अनुसार ब्रोडगेजको प्रतिघण्टा दुई सय किलोमिटरको गतिमा दौडन सक्ने क्षमतालाई आधार बनाएर अध्ययनको तयारी भएको थियो ।

भारतको आर्थिक सहयोगमा बन्ने विद्युतीय रेलमार्गको एक वर्ष (आगामी चैतभित्रै) नेपाल सरकारसँगको परामर्शमा तयारी सर्वेक्षण, निर्माण मोडालिटी तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुने भएको छ ।

यतिबेला भारतकै सहयोगमा जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ । बन्दै गरेको यो रेलमार्ग सन् २०१८ भित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ ।

वर्षाैंदेखि बन्ने भनेको तर नबनाइएको जयनगर–बिजलपुरा–बर्दिवास र जोगबनी–विराटनगरको सीमा रेलमार्ग पनि भारत सरकाले बनाउने भन्दै नेपाल सरकारलाई दबाब दिदै आएको छ ।

 

 

...

शुक्रबार, २८ वैशाख, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related