‘योजना आयोग अब नयाँ ढाँचामा चल्दै, चिटकै भरमा पाइन्न बजेट’

सहरी विकास विभागको योजना पत्र दिदै नेतृ थकालीले भनिन्, ‘कमरेड, अब हामीलाई चाहिने अत्याधुनिक सहरका लागि नीति कार्यक्रम चाहिँ बन्नु पर्छ है’
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । जेठ १५ गते अर्थमन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट भाषण गर्ने तयारीमा जुटिरहेका बेला यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगमा आ–आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै बजेट पार्न आग्रह गर्नेहरुको घुइँचो लाग्ने गरेको छ ।

अक्सर नेता, कार्यकर्ता, सांसद र विकासकर्मी (एनजिओ मार्फत् समाज परिवर्तन गर्न हिडेकाहरु) यस कोटीमा पर्ने गरेका छन् ।

तर, धेरैले  अझै पनि  योजना आयोग पुरानै ढाँचामा छ र उसले पहिले पहिले गरेझैं चिर्कटो लेखेर दिएकै भरमा योजनामा पर्ने र आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि बजेट आउने जस्तै सोचिरहेकै छन् ।

तर, मुलुक संघीयतामा गइपछि जसरी  घरको धारोमा आउने पानीको मुहान र पाइपलाइन फरक फरक तरिकाले बिच्छ्याइएको छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ, त्यसरी नै देशको विकास बजेट स्थानीय तहमा पुराउने विधि, बाटो र संरचनाहरु पनि फरक तरिकाले सेट गरिएको छ भन्ने बुझ्नु पर्ने योजना आयोगको आग्रह छ ।

मुलुकको संरचना बदल्न लागिपरेकै सबैलाई यसबारे जानकारी नहुन पनि सक्छ । 

पुरानै बानी परेकाले आफ्नो ठाउँमा विकास लैजान मन्त्रालयकै ढोका ढक्ढक्याउनु पर्छ भन्ने सोच रहन सक्छ, तर, अब त्यो मान्यता टुंगिनु पर्ने संघीयताको मूल मर्म हो ।

किनकि, आजको दिनमा हिजोका ती ती ठाउँहरुमा संघीय गणतन्त्रको नीति, नियम, ऐन र कानुनले धकेलिदिएको छ ।

एमाले सहरी विकासले दियो सहर बनाउने ढाँचा

पुरानो मान्यता भन्दा फरक तरिका अपनाउँदै नेकपा एमाले केन्द्रीय सहरी विकास विभागको एक टोली पुग्यो राष्ट्रिय योजना आयोगमा ।

विभागका प्रमुख रहेकी श्रीमाया थकाली नेतृत्वको टोलीले आयोग उपाध्यक्षलाई भेटेर अब बन्ने सहर कस्तो हुनु पर्छ भन्ने एउटा खाका नै पेस गर्यो ।

समय बदलिए पनि अब बन्ने सहर, गाउँ र सहरी बस्ती बदल्नु पर्ने सोच विस्तारै पसिरहेकै बेला नयाँ युगका लागि नयाँ सहरको योजना दिएको थियो थकाली नेतृत्वको टोलीले ।

पत्र थमाउँदै प्रमुख थकालीले भनिन्, ‘कमरेड, हामी त परिवर्तित सन्दर्भमा परिवर्तित मोडेलको विकास चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा पुगेका छौं । सहरका घर कस्ता हुनु पर्छ भन्नेदेखि सहरीकरण कसरी गर्ने भन्ने खाका यहाँ ल्याएका छौं । तर, हाम्रो योजना नीति कार्यक्रम मार्फत् बजेटमा पनि पार्नु पर्लाकि जस्तो लागेको छ ।’

आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्प कँडेलले योजना आयोग तौरतरिका नयाँ ढाँचामा प्रवेश गरिसकेको बताए

यही सन्दर्भमा‘तर, आयोग अब पुरानो ढाँचा र अवस्थामा छैन’, आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्प कँडेलले भने, ‘अब आयोगलाई गाउँ गाउँमा पनि पुराउने गरी सोच्नु पर्ने युग आएको छ । अब बन्ने नीति हिजोको जस्तो नेतामुखी नभई जनतामुखी र केन्द्रमुखी नभई स्थानीयमुखी बन्ने ठाउँमा पुगेको छ ।’

हुन पनि योजना आयोगको विगतको अभ्यासले मुलुक नफेरिएको धेरै विश्लेषकहरुले आलोचना गर्दै आएका छन्  ।

फोन वा डेलिगेसनका भरमा र चिर्कटो लेखेर दिएकै भरमा योजना आयोगमार्फत् अर्थमन्त्रालयको बजेटमा परेका यस्तो धेरै योजना छन्, जसको बजेट अर्थमन्त्रालयबाट पठाइन्थ्यो तर, भनेको ठाउँमा न त पुल बनेको हुन्थ्यो न चाहिएको ठाउँकै पुलका लागि बजेट माग गर्नेहरुको हात पुग्थ्यो ।

यसरी जनताको तहभन्दा माथि नेता र ब्युरोक्रेसी प्रभावी शैलीका कारण विकास बजेट खोलामा बगेको पनी सरह खेर गइरहेका उदाहरण धेरै छन् ।

करिब एक वर्ष निर्माण मिडियाद्वारा अनुसन्धानरत ग्रन्थ ‘नेपालको औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकासको सय बर्से अध्ययन र अबको बाटो’ बारे विज्ञहरुसँग अन्तक्र्रिया गर्दै ‘राष्ट्रिय योजना आयोगका कमजोरी र अबको बाटो’ बारे पनि बहस गरेको थियो ।

योजना आयोगको प्रभावकारिता र संघीयतामा यसको ढाँचालाई लिएर डा स्वर्णिम वाग्लेको पालामा पनि निकै धेरै बहसहरु भएका थिए ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार बीच अधिकार र दायित्व पनि बाँडफाँड भएका छन् । सीमा र घेराहरु पनि तोकिए पछि अबका धेरै काम स्थानीय र प्रदेश सकारकाले नै गर्न सक्ने गरी संरचना बनेको छ ।

सोही अनुसार योजना आयोग त के मन्त्रालय पनि हिड्नु पर्ने ठाउँमा छ । 

यही कुरा बुझे पछि टोलीले आफूहरुले दिएको सहरी विकासको मोडालिटीबारे उपाध्यक्ष डा कँडेललाई ब्रिफिङ गरेको  थियो ।

प्रमुख सहित सचिव गिरीधर मिश्र, सदस्यहरुमा इन्जिनियर गजेन्द्र प्रसाद थपलिया लगायतले अब हुनु पर्ने विकासको नयाँ मोडालिटीबारे तर्क राखेका थिए ।

निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै इ. थपलियाले भने, ‘हामीले पनि मुलुककै संघीय संरचना अनुसार नै अबको योजना, नीति कार्यक्रम र बजेट विनियोजन हुनु पर्छ भन्ने सुझाव दिएका हौं । जसमा अबको पूर्वाधार विकासको मुख्य आधार चाहिँ भूउपयोग नीतिबाट गाइडेड हुनु पर्छ भन्ने वैज्ञानिक ढाँचा नै पेस गरेका छौं ।’

थपलियाले थपे, ‘अब आउने बजेट पूर्वाधार विकासका हकमा वैज्ञानिक ढाँचामा हुनु पर्ने, कसैले पाएको पायै, र चाहिने ठाउँमा चाहिँ बजेट नै नपुग्ने विगतको परिपाटीबाट अब योजना आयोग र अर्थमन्त्रालय चल्न सक्तैन भन्ने कुरा नै स्पष्ट पार्न चाहेका हौं ।’

सहरी विकासको मूलभूत पक्ष समेटेर तयार पारिएको ११ बुँदे खाका नेतृ थकालीको टोलीले पेस गरेको छ ।

 

 

...

आइतबार, ३० वैशाख, ०७५

ऐजन मितिमै राति सवा ९ बजे अद्यावधिक गरिएको

 

प्रतिक्रिया

Related