कपुरकोट गाउँपालिका भवनको टेन्डरमा ‘मिलेमतो’, यसरी गरियो टेन्डरमा भागबन्डा

आफूसँग इन्जिनियर नभएपछि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा भर पर्दा कर्मचारी पनि परे फसादमा, स्थानीय तहमा कसैले बुझेन टेन्डर प्रक्रिया !
निर्माण सञ्चार, सल्यान । कपुरकोट गाउँपालिका सल्यानको पालिका भवनको टेन्डरमा ‘मिलेमतो’ भएको भन्दै खरिद प्रक्रियामा संलग्न निर्माण व्यवसायी भित्रै मारामार परेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट सक्नै पर्ने दिन नजिकिदै जाँदा कपुरकोट गाउँपालिका भवन निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया आरम्भ भएको थियो ।

भवन ३ वर्ष भित्र बनाइसक्नु पर्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

जिल्ला प्राविधिकले गरेको मूल्यांकनका आधारमा टेन्डर अघि बढाउँदा टेन्डर नपर्ने निर्माण व्यवसायीहरु भने रुष्ट भएका छन् । रुष्ट भएका निर्माण कम्पनीहरुले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निधेष गरी ‘मिलेमतो’मा ठेक्का जारी गरेको भन्दै अदालतको साहरा लिन बाध्य हुनु पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘आफूलाई टेन्डर परेन भनेर प्रक्रिया नै अवरुद्ध पार्ने कुरा ठिक हुँदैन । हामीले प्राविधिकको सुझाव अनुसार अघि बढाएका हौं । सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेको क्राइटेरिया नपरेपछि टेन्डर परेन भनेर जनताको काम रोक्ने कुरा गर्नु व्यर्थ छ,’ नाम नखोल्ने सर्तमा एक अधिकारीले भने ।

गाउँपालिकाले आफ्नो भवन निर्माणका लागि साँढे ४ करोड रुपियाँ बराबर रकमको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

९० दिन भित्रै प्रक्रिया टुंग्याइसक्नु पर्ने दबाबमा रहेको गाउँपालिका प्रशासनले टेन्डर जारी गर्नेबारे प्रक्रिया नै नबुझे पछि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट प्राविधिक झिकाएर मूल्यांकन गरेका थिए ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया नबुझे पछि ‘ठेकेदार’को भर पर्न नहुने भन्दै गाउँपालिका नेतृत्व र प्रशासकीय अधिकृतले प्राविधिकको शरण पर्नु परेको थियो ।

प्रतिस्पर्धाबाटै वञ्चित गराइएको भन्दै जिल्लास्थित केही निर्माण कम्पनीहरु न्यायको ढोका ढक्ढक्याउने तरखरमा छन् ।

उनीहरुको अनुसार ०७४ फागुन २१ गते प्रकाशित सूचनाको एक महिना पछि चैत २१ गते प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको थियो ।

प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा प्राविधिक समितिले उचित मूल्यांकन नगरेपछि उनीहरुले आफूहरुलाई अन्याय भएको बताएका छन् ।

यसैलाई उनीहरुले मूल्यांकन गर्दा ‘मिलोमतो’ भएको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरुले उक्त प्राविधिक मूल्यांकनको २०७५ वैशाख २६ गतेको निर्णय समेत सार्वजनिक खरिद ऐन कानुन विपरीत रहेको तर्क गर्दै जेठ ४ गते खुल्ने आर्थिक प्रस्तावबारे निर्णय गरिएको वैशाख २८ को सूचनामा समेत आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

गाउँपालिका प्रशासनले जेठ ४ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना निकालिसकेको छ भने यस अघि निकालिएको प्राविधिक प्रस्तावमै मिलेमतो भएको र खरिद ऐन विपरीत भएको बिकोइ बिल्डर्स प्रा.लि.को नेतृत्वमा केही निर्माण कम्पनीहरुले आपत्ति जनाएको हुन् ।

प्रालिले टेन्डर प्रक्रिया प्रति नै आपत्ति जनाउँदै सूचनाको हक बमोजिम चालू टेन्डर प्रक्रियाको मूल्यांकन प्रतिवदेन माग गरेको छ ।

प्राविधिक मूल्यांकनका आधारहरु के कसरी निर्धारण गरिएको हो भन्नेमा ऊ लगायत निर्माण कम्पनीहरुले प्रश्न सोधेका छन् ।

निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै बिल्डर्सका प्रतिनिधि डिल्ली केसीले भने, ‘हामीले न्याय संगत रुपमा र खरिद ऐन अनुसार प्राविधिक मूल्यांकनको माग गरेका हौं । यदि सो अनुसार गरिदैन भने हामी न्यायको ढोका ढक्ढक्याउन जाने छौं ।’

केसीले आफू र आफूहरु जतिकै प्रतिस्पर्धी निर्माण कम्पनीहरु छनोटमा नपर्नुका पछाडिको कारण जान्न चाहेको बताए ।

तर, प्रशासनका एक अधिकारीका अनुसार गाउँपालिकाले सबै प्रक्रिया कानुनी रुपमै गरेको दाबी गरेका छन् । नाम नबताउने सर्तमा उनी भन्छन्, ‘हामीहरुले विधि पुराएरै गरेका छौं जस्तो लागेको छ । उहाँहरुमा यस अघि आफू आफू नै मिलेर टेन्डर दिन बाध्य पार्ने चलन थियो । अब प्रतिस्पर्धामा जानु परेपछि अर्काेले काम गरेको देखिनसक्ने बानी भएकाले यसरी आरोप लगाउनु भएको हो । आरोपको कुनै तुक छैन । कानुन हामीलाई पनि थाह छ ।’

रुष्ट पक्षको यस्तो छ निवेदन 

 

 

...

आइतबार, ३० वैशाख, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related