जनप्रतिनिधिका एक वर्षः उपलब्धी कम, आश्वासन बढी !

‘स्थानीय तहको स्पष्ट कानुन नबन्दा धेरै काम अन्योलतामै छन्’ अक्ष्यक्ष बोहरा
निर्माण सञ्चार, कर्णाली प्रदेश । स्थानीय तह निवार्चनको एक वर्ष पुगिसक्दा नागरिकका आशा र अपेक्षाले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

देशमा लामो समयपछि संविधानको मर्मअनुसार संघीयता कार्यान्वयनरत अवस्थामा भएपनि स्थानीय तह निर्वाचनको एक वर्षसम्म जनप्रतिनिधिका चिप्ला आश्वासन मात्र पाएका छन् ।

अझैपनि जुम्लाका विपन्न परिवारका सदस्यहरुको कालापहाड जाने संस्कार छुटेको छैन् । जातीय विभेद, भ्रष्टचार, घुसखोरी निरुत्साहित भएका छैनन् ।

संघीयताका नाममा देशको अर्थतन्त्रमाथि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको रजाई चलिरहेको आम नागरिकको बुझाइ छ । स्थानीय सरकार आएपनि आधारभूत आवश्यकतामा सुधार भएको देखिँदैन ।

स्वास्थ्य चौकीमा औषधि छैनन्, बिरामीले उपचार पाउँदैनन्, हचुवाका भरमा विकास योजना बाँडफाँड हुन्छन् । खुलेआम कर्मचारीले घुस माग्छन् ।

योजनै पिच्छे अनुगमन निरीक्षणमा ‘भाले भोज’ भइरहेका छन् । स्थानीय तहमा यस्ता बेथिती फस्टाइरहेका छन् । सिंहदरबार गाउँमा आउँछ, समृद्ध तथा शुसाशनमैत्री समाज बन्छ भन्ने जनप्रतिनिधिहरु एक वर्ष पुग्न लागि सक्दा पनि अन्यौलता र बिबादमै रुमालिरहेका छन् ।

असिमित आशा अपेक्षाका बिच स्थानीय सरकारले सिमित पुरिपूर्तिमा पनि गर्न नसकेको जुम्लाबासीको गुनासो छ । स्थानीय सरकार आएपछि केके न होला भने आशा गरेका जुम्लीका जनताको दिनचर्यामा खासै परिवर्तन आएको छैन । कर्णालीका हुम्ला डोल्पा जिल्ला लगायत ग्रमिण बस्तीमा संघीयताले छोएको छैन् ।

अन्यौल्ताले अघि बढ्न सकेनौँ

स्थानीय तह निर्वाचनको एक वर्ष पुगिसक्दा आफूहरुले आश्वासन दिएअनुसार जनताका आशा अपेक्षा पुरा गर्न नसकेको यहाँका जनप्रतिनिधिले स्वीकार गरेका छन् ।

संघीयता बचाउने जिम्मेवारी पनि पहिलो संघीय सरकारको काँधमा भएकोले समस्या भएको हो । अहिलेसम्म स्थानीय तहको स्पष्ट कानुन बनेको छैन् ।

जुम्ला पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष लछिमन बोहोराले भने, ‘जति गरेका छौँ अन्योलमा नै काम गरेका छौँ ।’

सहयोग समर्थन तथा आवश्यक सुझाव दिनेभन्दा पनि टिकाटिप्पणी गर्नेको जमात बढी छ । कसरी उपलब्धी गर्न सकिन्छ । तातोपानीका गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले भने, ‘स्पष्ट कानुन छैन् ।

अन्योलताकै बिच एक वर्षमा सोचकोजस्तो विकास गर्न नसकिएको हो ।’ पहिलो संघीय सरकारलाई विकास र सृमद्धिभन्दा पनि गुनासा र टिप्पणी सुन्दै एक वर्ष बितेको थाहा नभएको उनको भनाई छ ।

पाँच वर्षमा एक वर्ष गुनासा सुन्दै बितेपनि बाँकी ४ वर्षमा नमुना काम गरेर देखाउने गुठिचौर गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीले बताए ।

गुठिचौर गाउँँपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनको एक वर्षभित्र अपेक्षाअनुसार काम नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले खबरदारी गरिरहेको भण्डारीले सुनाए ।

न्यायीक समितिमा उजुरी आउँदैनन्

केही समय न्यायीक समिति गठनमै अन्यौल देखियो । गठनपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि उपप्रमुखहरु त्यति सक्रिय नभएपछि अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेन ।

अझै पनि प्रहरी चौकीमा उजुरीका चाङ छन् । यसैगरी, न्यायीक समिति सुनसान छ । गाउँघरमा हुने विभिन्न घटनाहरु न्यायीक समितिले सुल्झाउने भएपनि उजुरीनै नपर्नु अच्चमको विषय भएको स्थानीय ताराबहादुर बोहोराले बताए । उनकाअनुसार न्यायीक समितिले गर्ने कामका विषयमा नै हामीलाई जानकारी छैन् ।

एक वर्षमा ३ वटा मात्रै उजुरी आए । पातारासी गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायीक समिति संयोजक पुन्नकली महताराले भनिन, ‘घरेलु हिंसाका घटना बढेको सुनेपनि उजुरी नै पर्दैनन् ।

न्यायीक समितिमा पनि थुप्रै अन्यौलता छन् ।’ अवका बाँकी चार वर्षमा सुशासनमैत्री गाउँपालिका बनाउने संकल्प लिएर अघि बढ्ने उनले बताइन । उजुरी न्यायीक समितिमा आउने वातावरण सृजना गरिने दाबी गरिन् । हामीले पुरा गर्न नसक्ने आश्वासन बाँडेका छैनौँ ।

ढिलो चाँडो जनताका सामु संघीयताको महसुश गराएरै छाड्ने उनको तर्क छ ।

दुःख उस्तै

योग्यता र क्षमताअनुसारको गाउँमा रोजगारी सृजना गर्छौं, विपन्न तथा एकल दलित महिलाका लागि सिममूलक कार्यक्रम ल्याउछौँ भनी गरेका प्रतिबद्धता पनि हराएर गएको यहाँका महिला संजालहरुले बताएका ।

स्थानीय सरकार आउनु पहिले महिलाका नाममा आउने आरक्षण पनि स्थानीय सरकार आएपछि छुट्यो, स्थानीय महिला बाँचु बुढाले भनिन, ‘गाउँमा घरेलु हिंसा भइरहेको छ । न्यायीक समिति मुकदर्शक बनेको छ । बालविवाहको अवस्था उस्तै छ । एकवर्ष बित्दा पनि महिला तथा बालबालिकाले संघीयताको मनन गर्ने स्थिति अाएकाे छैन ।’ 

उनले थपे, ‘आवश्यकता पहिचान गरी विकास पनि भएन । भारी बोक्ने दुःख पनि गएन । महिला माथिको कार्यबोझ यथावतै रहेको रावलको भनाई छ । कालापहाड जानुपर्ने बाध्यता हटेन ।’

युवा मुनबहादुर कामीले भने, ‘रोजगारी सृजना गर्छौैँ भनेका जनप्रतिनिधि नचिनको जस्तै गर्छन् । गाउँका योजनामा पनि राजनैतिक पहुँचवालाको हालीमुहाली हुन्छ ।’

जुम्लामा रहेका ४२ हजार युवायुवती मध्ये ७५ प्रतिशत युवा युवती रोजगारीको खोजीमा बाहिर छन् । स्थानीय युवा नवराज कठायतले भने, ‘स्थानीय सरकार आएसँगै अझ बाहिर जाने दर बढ्यो हामीले कुनै आशा गर्ने ठाउँ छैन् । अवसर आउँदा जनप्रतिनिधि आफ्ना नातेदार खोज्छन् रोजगारी कहाँबाट पाउनु कालापहाड छिर्न बाध्य छौँ ।’

जुम्लामा युवा महिला बालबालिकाले अपेक्षा अनुसार जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको बताएका छन् । जति आश्वासन दिए पनि आफ्नो रोजिरोटीका लागि आफ्नै पाखुरा चलाउनु पर्ने अवस्था रहेको नागरिक समाज जुम्लाका सचिव सरोज शाहीले बताए ।

 

कर्णाली प्रदेशबाट सागर परियारको रिपोर्ट

...

मंगलबार १, जेठ ०७५

प्रतिक्रिया

Related