‘बत्तीका देउता’ घिसिङज्यू, कसरी भयो देश लोडसेडिङ मुक्त ? ९५ प्रतिशत कर्णालीबासीको टुकी हटायौ कहिले ?

जुम्ला सदरमुकाममै दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङः विद्यार्थी मारमा, चलेनन् उद्योग
निर्माण सञ्चार, कार्णाली प्रदेश | पछिल्ला दिनहरुमा विजुली बत्तीका लागि देवताझैँ देखाइएका कुलमान घिसिङले दुई दिन अघि, अर्थात् समोबार (वैशाख ३१) नेपाल पूरै लोडसेडिङ मुक्त भएको घोषणा गरे ।

लगत्तै, विकासे नेताका छवि बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सार्वजनिक मञ्चहरुबाट नेपाल अब लोडसेडिङमुक्त भएको बताए ।

उनले आउने ६ महिनामै माथिल्लो तामाकोशीबाट थप ६ सय मेगावाट विद्युत् थपिने र नेपाल विद्युत् विक्री गर्ने ठाउँमा पुग्ने समेत ठोकुवा गरे । तर, वास्तविकता भने ठिक उल्टो छ । कुल जनसङ्ख्याको झण्डै ३५ प्रतिशत जनता अझै विद्युत्बाट वञ्चित छन् ।

त्यसमध्ये कर्णाली त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ ९५ प्रतिशत जनता अझै विद्युतीकरणबाट वञ्चित छन् । राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट जाने विद्युत् तिनका घरमा पुगेको छैन ।

कर्णालीमा यो हविगत हुँदाहुँदै सरकारले मुलुक लोडसेडिङमुक्त घोषणा गर्दा कर्णालीबासी अचम्मित मात्रै छैनन् आक्रोशित पनि छन् । 

‘बत्तीका देउता’ घिसिङज्यू, कसरी भयो देश लोडसेडिङ मुक्त ? ९५ प्रतिशत कर्णालीबासीको टुकी कहिले हटायौँ ? आम कर्णालीबासीको प्रश्न छ ।

काठमाडौँ लगायत ग्रेड जोडिएका शहरहरुमा विद्युत आपुर्ति हुँदैमा लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिदा दाउराकै सहायतामा दिन गुजारेका कर्णालीबासीका दुःखलाई छुँदैन।

पाँच वर्षमा उज्यालो नेपाल बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । त्यो लक्ष्यलाई हेर्दा कर्णालीका बस्तीमा एक वर्षमै झिलीमिली हुन्छ भन्ने आश कर्णालीबासीमा छैन ।

यसअघि थुप्रै सरकार फेरिए तर, आश्वासन मात्रै दिए ।

अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा कर्णाली जोडिन सकेको छैन ।

पाँच वर्षमा सरकारले नेपाल उज्यालो बनाउन सक्ने विश्वास गर्ने ठाउँ नरहेको जुम्ला नागरिक समाज अध्यक्ष राज बहादुर महतले बताए ।

ग्रामिण भेगमा बनेका लघु जलविद्युत् आयोजनाहरु दिगो हुन सकेका छैनन् ।

सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरु पनि निरन्तर चल्दैनन् ।

उद्योग कलकारखानामा पहिले हुँदै आएको ३ घण्टा लोडसेडिङ पनि अब नहुने भएको छ ।

तर, विद्युतको अभवामा कर्णालीका कच्चा पर्दाथ कुहिएर खेर गएको अवस्थालाई सरकारले मध्यनजर गर्नुपर्ने कर्णाली बासीको माग छ ।

कर्णालीमा थुप्रै जलविद्युतको सम्भावना छन्, मात्रै लगानीको खाँचो छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार र साविक कर्णाली अञ्चलका स्थानीय तहले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा लगानी गर्नसके कर्णालीबासीले सदियौँ देखिको टुकी बाल्ने समस्याबाट मुक्ति पाउने थिए ।

 ९५ प्रतिशत कर्णालीबासी इन्धनमा आश्रित

देशमा एकातर्फ लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भइरहँदा अर्कातर्फ ९५ प्रतिशत नागरिक अझैँ दाउरा, टुकीको सहायतामा दिनरात बिताउन बाध्य छन् ।

बैकल्पीक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रद्वारा आयोजित गोष्ठीमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको सर्वेक्षणको तथ्याङ्ले ९५ प्रतिशत कर्णालीबासी अझै विद्युत्बाट वञ्चित रहेका देखाएको छ ।

बाँकी ५ प्रतिशत नागरिक भने साना लघु जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमा छन् ।

नेपालका कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशतले टुकी बाल्ने अध्ययनले देखाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सदस्य उमेशप्रसाद थानीले बताए ।

सुर्खेत हुँदै जुम्लासम्म १ सय ३५ किलोवाटको राष्ट्रिय प्रशारण लाईन जोड्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको थानी भनाई छ ।

उनले भने ‘दाउराको जरो, टुकिमा आश्रीत कर्णालीबासीका लागि यहाँको प्रदेश र स्थानिय सरकारले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।’

हुम्ला, जुम्ला,कालिकोट, डोल्पा र मुुगुमध्य सबै भन्दा बढी जुम्लामा ९५ प्रतिशत नागरिकले दाउरा जरो र टुकि बाल्छन् ।

यी समस्या सम्बोधनका लागि कर्णाली सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा लगानी गर्नुपर्ने कर्णालीबासीको माग छ ।

कर्णालीमा मात्रै ४५ जलविद्युत आयोजना

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार कर्णालीमा मात्रै ४५ वटा जलविद्युत्का सम्भावित योजना छन् ।

साविक कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लामा रहेका विभिन्न खोला नालाको सामथ्र्यको आधारलाई हेर्दा ४५ वटा जलविद्युत्का सम्भावना छन् । जुन योजनाहरुमा लगानीको खाँचो छ ।

कर्णालीमा भएका ४५ सम्भावित जलविद्युत्का क्षेत्रलाई राष्ट्रिय आयोगले यस वर्ष योजनाका रुपमा मात्र राख्ने जनाएको छ ।

यी सबै आयोजनालाई थोरै मेगावाटमा भएपनि विद्युत् उत्पादन गरिने बैकिल्पीक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका सतिस गौतमले बताए ।

उनकाअनुसार ४५ योजनाबाट झण्डै ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

गौतमले ४५ योजनामा कर्णाली र यहाँका स्थानीय सरकारले लगानी गर्नसके कर्णालीमा उज्यालो हेर्न धेरै समय कुर्ननपर्ने समेत दाबी गरे ।

यससँगै लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न पनि आबश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

जुम्लामा सम्पन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्धन सम्बन्धी कार्यशालामा सहभागीहरु: तस्बिर सागर परियार

१५ अर्ब लगानी आबश्यक कर्णालीमा

४५ योजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न झण्डै १५ अर्ब बराबरको लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययन अनुसार कर्णाली झिलीमिली बनाउन लगानीकै आबश्यक छ ।

यसका लागि दातृ संस्था खोज्न जरुरी रहेको जिल्ला समन्वय समितिका कार्याबाहक प्रमुख कार्का बुढाले बताए ।

संघिय, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय सहकार्य र साझेदारी भएमा १५ अर्बको व्यवस्थापनमा समस्या नहुने बुढाको भनाई छ ।

बरु क्रमाबद्ध रुपमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले कर्णालीमा प्रत्येक वर्ष फ्रिज हुने बजेटलाई विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारले कर्णालीमा लगानीको सहज नीति तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

कर्णालीका ४५ वटै योजनाहरु सफल पार्न केन्द्र सरकारले विशेष सहयोग गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

‘कर्णाली उज्यालो अभियान’ अर्थहिन

नेपाल सरकारले गत ५ वर्षअघि ‘कर्णाली उज्यालो अभियान’ सञ्चालन गरेको थियो । घर–घरमा उज्यालो पुर्याइने परिकल्पना गरेको सरकार उही बेलामै असफल भइसकेको थियो ।

त्यस अवधिमा सरकारले कर्णालीका लागि दुई बल्ब बल्ने साना टुकिमारा दियो, तर दिगो हुन सकेन ।

‘कर्णाली उज्यालो अभियानले’ बल्ब तथा टुकिमारा बाँड्ने काम गर्यो’ सांसद पदम रोकायाले भने ‘तर सार्थकता भएन ।’ कर्णाली समृद्ध हुन अझै दशकौँ लाग्ने उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाईन कर्णालीमा जोड्न केन्द्रस्तरमा पहल गरिने सांसाद रोकायले बताए ।

यता सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले भने कर्णालीका ४५ योजनामध्ये लगनी गर्नसकिने आयोजनाको काम थालनी गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

अब जुनसुकै योजनाहरु दिर्घकालिन लक्ष्य राखेर निर्माण गर्नुपर्ने पुर्वसांसद ललितजंग शाहिले बताए ।

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनका लागि बगिरहेको सेतो सुनलाई सदुपयोगका लागि बाह्य तथा भित्री लगानीकर्ताको खोजी कार्य गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

१ वर्षमा कर्णाली उज्यालो

आन्तरिक मालिमा तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले एक वर्षभित्र कर्णालीका घर–घरमा उज्यालो हुने बताएका छन् ।

डिजिटल प्रदेश बनाउने योजनाअनुसार जलविद्युत् उत्पादनलाई पनि प्रथामिकता राखिएकोले एकवर्ष भित्रै कर्णालीका बस्ती उज्यालो बनाउने गरी काम अघि बढाईने उनको भनाई छ ।

‘ऊर्जा विना समृद्धी सम्भव छैन्’ मन्त्री भण्डारीले भने ‘ऊर्जाको विकास नै समृद्धीको आधार भएकाले कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा लगानी बढाउनु पर्छ ।’

कर्णालीको विकासमा उदाशिल्ताले समृद्धि हुन नसकेको भन्दै उनले सबैमा समन्वय सहकार्य तथा साझेदारीको भावना हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री भण्डारीले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना वार्षिक योजनामा समावेश गरे आधुनिक जिल्ला बनाउन सकिने उद्घोष गरे ।

बैकल्पीक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोग तथा जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा जुम्लामा सम्पन्न एक कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी मन्त्रीले केन्द्रदेखि स्थानीयले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

 जुम्लामा दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ

कर्णाली प्रदेशको सम्भावित राजधानी मानिएको जुम्ला सदरमुकामै दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ ।

२०६४ देखि संघिय सरकारसम्म आउँदा जिताएर पठाएका प्रतिनिधिले जुम्ला उज्यालोको नारा लगाउँदै गएपनि अवस्था जहाँको त्यहीँ नै रहेयो ।

एक दिन आउने एक दिन बत्ति नआउने समस्याले विद्यार्थीको पढाईदेखि स–साना उद्योगसम्म मारमा परेका छन् ।

वर्षौदेखि गौरवको आयोजनाका रुपमा हेरिएको जुम्लाको चुकेनी, र गिडिखोला जलविद्युत आयोजना पनि अलपत्रै छन् । त्यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।

केही आयोजना संचालनमा आएका कही विग्रिएका गरी जुम्लामा मात्रै २६ वटा लघुजलविद्युत् आयोजना छन् । बस्तीहरु भने अध्यारोमै बस्न बाध्य छन् ।

वर्षेनि लाखौँ खर्च गरी मेसिन बनाउने सदरमुकाममा पनि १८ घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ ।

ग्रामिण बस्तीहरुमा संचालन भएका लघुजविद्युत् आयोजनाहरु त झन् एक व्यक्तिको खल्ती भरुन्जेलसम्म मात्रै चल्छन् ।

जुम्लाको मात्र नभएर समग्र कर्णाली उपभोक्ता समिति मोटाउने समस्याले ग्रसित छ, कणाली प्रदेश ।

कहाँबाट कसरी उज्यालो हुन्छ कर्णाली ? अब स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले यी समस्यालाई चाडै गुरुयोजना बनाएर समधान गर्नुपर्ने कर्णालीबासीको माग छ ।

कर्णाली प्रदेशबाट सागर परियार

 ...

बुधबार २, वैशाख ०७५ 

प्रतिक्रिया

Related