असारे विकासको विकृतिः रातारात बन्दैछन् देशैभर पुल

दुई महिनामा यसरी जाँदैछ ६० प्रतिशत बजेट खोलामा
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | वर्षको १० महिना विकास निर्माणका क्षेत्रमा विवाद गर्दैमा बिताउने सरकार, निर्माण कम्पनी, जनप्रतिनिधि जब असार आउनै लाग्छ तब तातिने प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिन थालिसकेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ सकिन अब दुई महिनामात्रै बाँकी रहँदा अहिले ठाउँठाउँमा असारे विकासको विकृति बढ्दोक्रममा छन् ।

सरकारी निकायसँगै सबै ठूला आयोजना कब्जामा लिएका मुलुककै ६ घरानीया कम्पनी हाल धमाधम बजेट सक्नका लागि रातारात विकासका आयोजना बनाउन व्यस्त छन् ।

हाल सडक निर्माण, पुल निर्माण, मर्मत लगायतका विकासका काम भइरहेको देख्न सकिन्छ ।

 

 कहाँकहाँ बन्दैछन् पुल ?

ग्रामीण क्षेत्रमा डोजर र स्काभेटरले सडक खन्न थालेका छन् भने काठमाडौं लगायतका शहरहरूमा भत्किएका र कच्ची सडकहरूको धमाधम पिच हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिकालाई आसपासका बजार तथा क्षेत्रको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गरी योजनाहरू अघि बढाइएका छन् ।

दमकलाई मुख्य बजारका रूपमा विकास गराउनेगरी रतुवा र मावा खोलामा आधा दर्जन पुल निर्माण भइरहेका छन् ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला तथा त्यसपछि पनि ओलीको सक्रियतामा दमकका लागि पुलसहितका योजनाहरू ल्याइएका थिए ।

हाल दमक–चुलाचुली, दमक–मधुमल्ला, दमक–राजघाट, दमक–कमल र दमक–गौरादह जोड्ने गरी पुल निर्माणको काम भइरहेको छ ।

यसैगरी, इलामको दक्षिण–पश्चिम गाउँपालिका चुलाचुलीवासीले वर्षौंदेखिको प्रतीक्षापछि रतुवा खोलामा पुल पाउने भएका छन् ।

पुल नहुँदा चुलाचुलीवासीले वर्षौंदेखि रतुवा खोलामा ज्यान जोखिममा पारी वारपार गर्दै आएका थिए ।

चुलाचुलीवासीको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै रतुवामा २ सय मिटर लम्बाइको पुल निर्माणको काम भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारको लगानीमा १५ करोड ६८ लाख २१ हजार २ सय ५० रुपियाँ लगानीमा उक्त पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । पुल निर्माणको काम एलिट कन्स्ट्रन्सन कम्पनी प्रालि काठमाडौंले गरिरहेको छ ।

दमक १० सेतुमारीदेखि गौरादहको बालुबथान जोड्ने गरी रतुवामा अर्को पनि पुल पनि निर्माण भइरहेको छ । उक्त पुल १० दशमलव ५ मिटर चौडाइ तथा ३ सय मिटर लम्बाइको हुनेछ ।

शर्मा–अनक जेभीले ३३ करोड ५२ लाख रुपियाँको लागतमा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको हो । ०७३ असार २९ मा ठेक्का सम्झौता भएको पुलको निर्माण कार्य ०७६ साउन १२ मा सक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, रतुवा खोलामै बालुबथानदेखि मोरङको राजघाट जोड्ने गरी अर्को तेस्रो पुल निर्माणको काम पनि भइरहेको छ ।

शर्मा–एपेक्स जेभी काठमाडौंले ५० करोड २० लाख २ हजार २ सय रुपियाँ लागतमा पुल निर्माणको काम गरिरहेको छ ।

यता झापा र मोरङ जोड्ने गरी मावा खोलामा पनि पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । दमकदेखि मोरङको मधुमल्ला जोड्ने गरी मावा खोलामा पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ ।

काठमाडौंको शर्मा–लामा–स्वच्छन्द जेभीले पुल निर्माणको ठेक्का पाएको हो । उक्त पुलको लागत ३० करोड २२ लाख ९१ हजार ७ सय ५० रुपियाँ रहेको छ ।

०७२ असार २९ मा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त पुल ०७६ साउन १२ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता छ ।

दमकदेखि मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकास्थित आमबाडी जोड्ने गरी पनि मावा खोलामा पुल निर्माण भइरहेको छ ।

त्यहाँ ११ मिटर चौडाइ र २ सय मिटर लम्बाइको पुल निर्माणको काम भइरहेको हो । शर्मा–अनक जेभीले २२ करोड ८७ लाख ५० हजारको लागतमा पुल निर्माणको काम गरिरहेको छ ।

उक्त पुलको काम ०७६ साउन १२ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यसैगरी, मुलुकका विभिन्न ठाउँमा रातारात विकासका आयोजना निर्माण भइरहेका छन् ।

बजेट सक्ने हेतुले मापदण्ड विपरित गुणस्तरहीन आयोजनाको निर्माण थालेका छन् ।

 जेठ र असारको हिलोमा डुबाइँदै २ खर्ब

चालू आवमा सरकारले पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०७४ साउन १ देखि २०७५ वैशाख ३० गतेसम्ममा एक खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ ।

यो चालू आवमा उक्त शीर्षकमा सरकारले विनियोजन गरेको रकमको करिब ४० प्रतिशत हो । अब पूँजीगत बजेटको ६० प्रतिशत अर्थात २ खर्ब रुपियाँ आउँदो असार मसान्तसम्म खर्च गर्नुपर्नेछ ।

विनियोजित बजेट फ्रिस हुनबाट जोगाउन जथाभावी योजना बनाउने र बजेट सकेर काम भएको देखाउने प्रवृत्ति सुरु भइसकेको छ ।

दुई महिनामै यसरी ६० प्रतिशत बजेट खोलामा पानी बगेसरि बग्छ ।

यस्तो कार्यले ठूला योजना बजेटको अभावमा प्रभावित हुने साना योजनाहरु पनि कमसल तथा छारो टार्ने प्रकृतिका निर्मण हुन्छन् ।

 समयभन्दा अघि नै बजेट पारित भएपनि अवस्था उस्तै

विनियोजित बजेट खर्च नहुने प्रणालीलाई सुधार गर्न संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउन थालेको छ ।

त्यस्तै सरकारले खर्च गर्नका लागि छुट्टै अख्तियारी पठाइरहन नपर्ने, आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दिनदेखि नै अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी हुने र त्यसअनुसार मातहतका निकायलाई विनियोजित रकम निकासा दिन सक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

बजेट प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले डेढ महिनाअघि बजेटसँगै बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गनिर्देशन पठाएर आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदिए पनि खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक खरिदमा देखिएको विकृति न्यूनीकरणका लागि सरकारले साउनभित्रै नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमको त्रैमासिक विभाजनसहितको वाषिर्क खरिद योजना तयार गरी स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने र नयाँका हकमा पनि सोही अवधिभित्र आयोजना कार्यालय स्थापना गरिसक्ने व्यवस्था चालू आवमै सरकारले गरेको छ ।

यतिमात्रै नभएर आर्थिक वर्षको फागुनसम्म स्वीकृत नभएका कार्यक्रमको बजेट ‘सरेन्डर’ गरी ढुकुटीमा ल्याउने अभ्यास पनि अबलम्बन गरिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि समयतालिका सार्वजनिक गर्दै सरकारले गत साउनमा बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमहरू अब असोज मसान्तसम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको थियो ।

तैपनि असारे विकासमा बजेट सक्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।

 बजेट सक्ने मात्रै काम

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मी बजेट खर्चमा प्रगति देखाउन हतार–हतारमा काम गर्दा विकास आयोजनामा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘विकास निर्माणका काममा अधिकांश समय प्रक्रियामै अल्झाइन्छ, समयतालिका अनुसार काम नै हुँदैन,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘निश्चित समयमा गर्नुपर्ने काम नगरेपछि कसरी काममा गुणस्तर आउँछ ?’

महालेखा परीक्षकको ५५ औं वाषिर्क प्रतिवेदनले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने बजेट खर्चमा विकृति देखिएको औंल्याउँदै यसमा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाउँदै आएको छ ।

...

बुधबार २, वैशाख ०७५

प्रतिक्रिया

Related