वैदेशिक रोजगारीको सिन्डिकेट विरुद्ध सरकारको धावाः भिएलएनका अध्यक्ष पक्राउ, यस्तो छ श्रेष्ठको बदमासी

भिएलएनका राम श्रेष्ठसहित सिएसजीका गोविन्द थपलिया र बायोमेट्रिकका कैलाश खड्कालार्इ पक्राउ गर्ने तयारी प्रहरीले गरेका
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेटको सफलता पछि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा हुने गरेको सिन्डिकेट विरुद्ध कदम चालेको छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिस्ट गत हप्ता मात्रै लिएको निर्णय अनुसार मलेसियाका लागि रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि हुने गरेको आर्थिक शोषण ‘ठगी’ विरुद्ध संलग्न व्यक्तिलाई सरकारले धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ ।

भिएलएन र वानस्टप सेन्टरका नाममा मलेसिया जाने कामदारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्दै अवैध धन्दा चलाइरहेका राम श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् ।

आइतबार मध्याह्न भिएलएन कार्यालयमा छापा हानेर प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले विभिन्न कागजात तथा ल्यापटप बरामद गरेको छ ।

श्रेष्ठ म्यानपावर व्यवसायीका रुपमा रातारात धनी बन्ने भित्र गनिन्छन् ।

श्रेष्ठ वाइड स्पेस म्यानपावर कम्पनीका उनी सञ्चालक हुन् भने हारभेस्ट मुन ट्राभलका सञ्चालक पनि रहेका छन् ।

नेपाल सरकारबाट अनुमति नै नलिई श्रेष्ठले मलेसियन सरकारका उच्च अधिकारीसँग मिलेमतो गरी मलेसिया जाने कामदारबाट भिएलएनको नाममा ३२ सय र वानस्टप सेन्टरको नाममा करबाहेक २८ सय रुपियाँ असुल्दै आएको खुलेको छ ।

प्रहरीका अनुसार श्रेष्ठले भिसा स्ट्याम्पिङ गर्ने नाउँमा भिएलएन खडा गरेर ३२ सय रुपियाँ असुल्दै आएका थिए । उनको यो धन्दा २०७० कात्तिकदेखि चलिरहेको हो ।

जबकि, यही काम ७ सय रुपियाँमा हुने गर्छ, जुन वैधानिक हो । तर उनले ३२ सय रकम असुल्ने गरेको थिए ।

जसले नेपाली श्रमिकमाथि आर्थिक शोषण हुने गरेको थियो ।

उनको कम्पनीले गत ०७३ असोजबाट वान स्टेप सेन्टरका नाममा कामदारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार लाद्ने काम गरेको थिए ।

श्रेष्ठको अवैध कारोबार कति ?

उनले केही म्यानपावर कम्पनीको सञ्जाल नै सेट गरी महाराजगञ्जमा राहदानी संकलन गरी सानेपा पुर्‍याउँद २८ सय रुपियाँ अतिरिक्त शुल्न लिने ‘ठगी’ धन्दा चलाएको पुष्टि भएको छ ।

भिएलएनकै नाउँमा श्रेष्ठको कम्पनीले अहिलेसम्म झन्डै एक अर्ब ९३ करोड रुपियाँ अवैध असुली गरेको पुष्टि भएपछि सरकारले छापा मारेको हो । त्यस्तै, वान स्टप सेन्टरका नामा उनले करिब ५७ करोड रुपियाँ ठगेका छन् ।

श्रम तथा रोजगारमन्त्री बिष्टले पदबहाली गरेलगत्तै वैदेशिक रोजगारीका नाममा लादिएको सिन्डिकेट तोड्ने घोषणा गरेका थिए ।

यसका लागि मन्त्री बिष्टले मलेसियन सरकारसँग आफू मन्त्री बनेलगत्तै कूटनीतिक पहल कदमी पनि सुरु गरेका थिए, मन्त्रालयले मलेसिया जानका लागि हुने गरेका यस्ता अवैध स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रहरुलाई रोक लगाए पछि सरकारलाई दबाब दिन भन्दै सिन्डिकेटधारीहरुले विदेश जाने कामदारको मेडिकल परीक्षण रोकेका छन् ।

अवैध धन्दाबारे गृहमन्त्रालय मार्फत् प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा भिएलएनका राम श्रेष्ठसहित सिएसजीका गोविन्द थपलिया र बायोमेट्रिकका कैलाश खड्कालार्इ पक्राउ गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको छ ।

श्रेष्ठ पछि बाँकीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने तयारी गरिसकेको छ ।

माइग्राम नामको संस्थाले पनि विगत दुई वर्षदेखि नेपाली कामदारबाट स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा प्रतिकामदार ३२ सय रुपियाँ शुल्क उठाउँदै आएको छ भने बायोमेट्रिकका नाममा अर्को ४५ सय रुपियाँ बुझाउनु पर्ने बाध्यता थियो ।

यस्तै, २ वर्षदेखि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए–नभएको परीक्षण गर्ने नाउँमा पनि जिएससी भन्ने संस्था खडा गरेर (आइएससी) का नाममा प्रतिकामदार थप ३ हजार २ सय रुपियाँ थप शुल्क लिने काम गरिएको थियो ।

यी सबै ठगी हुन् ।

कामदारले मलेसिया जान करिब १७ हजार रुपियाँ यसैगरी खडा भएका विभिन्न अवैध संघसंस्थालाई बुझाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरेका थिए ।

श्रेष्ठको संस्थामबाट भएको ठगी

कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने काम सन् २०१३ को नोभेम्बर अर्थात् २०७० को चैतदेखि भिएलएनको नामबाट रकम असुली गर्ने कामबाट सुरु भएको थियो ।

भिएलएन नामको संस्था खडा नहुँदासम्म मलेसियाको रोजगारीमा जाने कामदारले भिसा स्टाम्पिङका लागि सात सय रुपियाँ तिरे पुग्थ्यो ।

तर, यो संस्था खडाभएपछि सात सय रुपियाँमा भइरहेको काम मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक थप ३२ सय रुपियाँ पुगेको थियो ।

भिएलएन नामको संस्था खडा भएदेखि २०७४ को चैतमहिनासम्ममा गरी मलेसियाको रोजगारीका लागि म्यानपावर र व्यक्तिगत भिसामार्फत ६ लाख २ हजार ८ सय ३३ जना कामदार मलेसिया पुगिसकेको सरकारी तथ्यांक छ ।

भिएलएन नामको संस्था खडा भएपछि रोजगारीका लागि गएका कामदारले थप तिरेको कर बाहेकको ३२ सय रुपियाँका दरले मात्रै एक अर्ब ९२ करोड ९० लाख ६५ हजार ६ सय रुपियाँ असुली भएको देखिन्छ ।

ओएससी (वन स्टेप सेन्टर) बाट कति ?

यस्तै, जिएससी लागू भएको फेरी ६ महिना लगतै २०७३ असोजबाट ओएससी (वन स्टेप सेन्टर) नामको संस्था खडा गरी कामदार माथि थप २८ सय रुपियाँ आर्थिक भार थपिएको थियो ।

जसको काम महाराजगञ्जमा पार्सपोर्ट संकलन गरी सानेपाको मलेसियन दुतावाससम्म लैजाने थियो ।

यो संस्था खडा भएपछि मात्रै नेपालबाट रोजगारीका लागि एक लाख ६१ हजार एक सय तीन जना कामदार मलेसिया पुगिसकेका छन् ।

यसरी जाने कामदारबाट करबाहेक मात्रै ४५ करोड १० लाख ८८ हजार चार सय रुपियाँ अवैधानिक रूपमा संकलन भइसकेको देखिन्छ ।

ओएससी लागू हुनभन्दा पहिले २०७३ वैशाखदेखि बायोमेट्रिय स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपूर्व मलेसियाको बैंक खातामा १ सय २५ मलेसिया रिंगेट जम्मा गर्नु पर्ने गरी माई ग्राम नामको संस्थाले कामदारमाथि थप आर्थिक भार थपेको थियो ।

यो नियम लागू भएपछि मात्रै नेपालबाट रोजगारीका लागि एक लाख ७७ हजार दुई सय ४१ जना कामदार मलेसिया पुगिसिकेका छन् ।

यसरी मलेसिया जाने कामदारसँग प्रक्तिव्यक्ति कर बाहेक सरदर ३२ सय रुपैयाँका दरले ५६ करोड ७१ लाख ७१ हजार दुई सय रुपियाँ असुली भएको देखिन्छ ।

यसरी उक्त धन्दा सञ्चालनबाट अर्बौंको रकमको ठगी भएको र यसरी ठगिएर हजारौं युवा विदेश पुगेको पुष्टि हुन्छ ।

 

 

 

....

आइतबार, ६ जेठ, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related