अब बिहे नगरेपनि आमा बन्न पाउने

प्रत्येक महिलालाई गर्भान्तर र सन्तानको संख्या निर्णय गर्ने अधिकार
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | पश्चिमा मुलुकमा झैं नेपालमा पनि बच्चा जन्माउन बिहे गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था हट्ने भएको छ ।

संविधानको धारा ३८ मा व्यवस्था गरिएको महिलाको प्रजननसम्बन्धी हक प्रचलनमा ल्याउन बन्दै गरेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल कानुन आयोगमा अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयकको सुरुवाती मस्यौदा महिलाहरूको परामर्शका आधारमा तयार पारेको हो ।

अहिलेसम्म नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै कानुन नभएको आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले बताए ।

अध्यक्ष पौडेलले भने ‘संविधानले नै मौलिक हक खण्डमा महिलाको प्रजनन अधिकारलाई सुरक्षित गरेकाले सोअनुसार कानुन बनाउनु सरकारको दायित्व हो र त्यो आउने असोज ३ भित्र पूरा भइसक्नुपर्ने छ ।’

उक्त विधेयकको मस्यौदाअनुासर प्रत्येक महिलालाई गर्भवती हुने वा नहुने र गर्भ रहेमा शिशु जन्माउने वा नजन्माउने, गर्भान्तर र सन्तानको संख्या निर्णय गर्ने अधिकार हुनेछ ।

‘यो ऐन र यसअन्तर्गत बनेका नियमहरूको बर्खिलाप हुने काम गर्नेरगराउने व्यक्ति तथा संस्थालाई एक लाखसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजाय हुनेछ’ विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सो ऐन महिलालाई हकअधिकार प्रदान गर्ने दिशामा एक क्रान्तिकारी कदम सावित हुने पौडेलको दाबी छ ।

सरकारले बनाउन लागेको मस्यौदा ‘लैंगिक समानता गर्ने दिशामा नेपालको अग्रगामी कदम’ भन्दै महिला अधिकारकर्मीले त्यसको स्वागत गरेका छन् ।

‘महिलाको शरीरमा महिलाकै हक हुनुपर्छ भन्ने दर्शनलाई यो विधेयकले कानुनी रूपमै स्थापित गर्नेछ, जो खुसीको कुरा हो,’ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले भनिन् ।

उनी भन्छिन् ‘महिलालाई कति बेला बिहे गराउने र कति बेला बच्चा जन्माउन लगाउने भनेर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दबाब दिँदै आएको हाम्रो पितृसत्तामा यो एक ठूलो प्रगति हो ।’

दक्षिण एसियामा मात्र नभएर एसियामै महिलाको हक संरक्षणमा नेपालले यो विधेयकमार्फत एक उदाहरण प्रस्तुत गर्ने ढुंगानाले बताइन् ।

...

विहीबार ३, वैशाख ०७५ 

प्रतिक्रिया

Related