वैदेशिक रोजगारको सिन्डिकेट विरुद्ध सरकार, सरकार विरुद्ध ‘मानव दलाल’ स्वास्थ्य संस्थाले रोके स्वास्थ्य परीक्षण

यसरी हुने गर्छ श्रमिकबाट अतिरिक्त आर्थिक दोहन, कतिवटा स्वास्थ्य संस्थाले कसरी गरेका छन् ‘सिन्डिकेट’ हेरौं जस्ताको तस्तै !
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | नेपालबाट मलेसिया जाने श्रमिक विरुद्ध रहेको शोषणकारी प्रावधान विरुद्ध सरकार अघि बढेपछि स्वास्थ्य परीक्षणका नाउँमा संलग्न विभिन्न ‘मानव दलाल’ स्वास्थ्य एजेन्सीहरुले स्वास्थ्य परीक्षण बन्द गराएका छन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले सरकारी निकायबाट हुने स्वास्थ्य परीक्षण सहित अन्य स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपछि यस अघि ‘अतिरिक्त दाम’ कमाउन पल्केका व्यवसायीले बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण बन्द गरएका हुन् ।

यतिबेला मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण रोकिएको छ ।

सरकारको निर्णय अनुसार माइग्राम्स र बायोमेट्रिक बन्द भएको छ ।

यसले तत्कालका लागि मलेसियामा कामका लागि जाने बाटो पनि बन्द भएको हो । तर, अन्य देशका लागि भने यसले असर पारेको छैन ।

 श्रम र स्वास्थ्यसँग रहेको सिन्डिकेट विरुद्ध मन्त्री बिष्ट

श्रम तथा रोजगार मन्त्री बिष्टले मलेसिया जाने कामदारमाथि अवैधानिक रुपमा लादिएका सबै सिन्डिकेट खारेजीको घोषणा गरेपछि स्वास्थ्य संस्थाले सरकार विरुद्ध बार्गेनिङ गर्न स्वास्थ्य परीक्षण समेत रोकेर सरकारलाई दबाबमा पार्ने रणनीति अख्तियार गरेका हुन् ।

उनीहरुका कारण रोजगारीका लागि मलेसिया बाहेक अन्य मुलुकमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण पनि रोकिएको छ ।

मन्त्री बिष्टले यो निर्णय लगत्तै श्रम मन्त्रालयबाटै कामदारमाथि आर्थिक भार हुने गरी गैरकानुनी रुपमा शुल्क उठाउने संस्था र संयन्त्रमाथि कारबाही गर्न गृहमन्त्रालयलाई बिहीबारै पत्राचार गरेको थियो ।

मन्त्री विष्टले हिम्मतवाला निर्णय लिएका थिए ।

उनले सरकारबाट मान्यता प्राप्त सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट मेडिकल जाँच गराउन पाउने निर्णय गरेका थिए ।

 पक्राउ पर्ने डरले उभिए सिन्डिकेटधारी

यसरी यो लगत्तै पक्राउ परिने डरले स्वास्थ्य व्यवसायीले स्वास्थ्य परीक्षण रोकेका हुन् ।

यस्तो थियो आर्थिक शोषण र सिन्डिकेट

सरकारले माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आइएससी, भिएलन र ओएससी सम्बन्धी काम कारबाही तत्काल बन्द गर्न कुटनीतिक पहल थालेको छ ।

यसले मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने कामदारमाथि हुने गरेको अतिरिक्त आर्थिक शोषण बन्द गरेको छ ।

नत्र यस अघि, मलेसिया जाने नेपाली कामदारले विभिन्न नाममा अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको थियो ।

नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले पनि मजदुरबाट भिसा शुल्कबापत ७ सय रुपियाँ लिने गरेको छ ।

तर, यसका अतिरिक्त कामदारले १७ हजार रुपियाँ विभिन्न एजेन्ट संघ–संस्थालाई बुझाउनु पर्ने बाध्यता थियो ।

यस्तो शोषणकारी संस्थाको एउटा नमूना हो भिएलएन ।

यसले भिसा प्रक्रियाका नाउँमा ५ वर्षदेखि ३२ सय रुपियाँ बिना कारण असुल्दै आएको थियो ।

सरकारको यो निर्णयले उसको कमाउ धन्दा रोकिन पुगेको छ ।

त्यस्तै अर्काे उदाहरण हो, वान स्टप सेन्टर ।

यसले राहदानी संकलनका नाउँमा २८ सय रुपियाँ संकलन गर्दै आएको छ ।

अर्काे पनि छ, त्यो हो माइग्राम ।

यो संस्थाले पनि विगत २ वर्षदेखि नेपाली कामदारबाट स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा प्रतिकामदार ३२ सय रुपियाँ शुल्क उठाउँदै आएको छ ।

त्यस्तै, यति हुँदा हुँदै पनि, मजदुरले बायोमेट्रिकका नाममा थप ४५ सय रुपियाँ बुझाउनुपर्छ ।

 मानव अधिकारकै नाउँमा पनि यसरी हुन्छ शोषण

अचम्म लाग्दो के छ भने, विगत २ वर्ष अघिदेखि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए–नभएको परीक्षण गर्ने नाउँमा पनि एजेन्ट मार्फत् दलालीगिरी हुने गरेको छ ।

यो काम जिएससी भन्ने संस्था खडा गरेर (आइएससी) का नाममा प्रतिकामदार थप ३ हजार २ सय रुपियाँ नचाहिने शुल्क लिने गरेको छ । यी सबै अतिरिक्त आर्थिक भार हुन्, जुन एउटा मजदुरले तिर्नै पर्दैन ।

यी सबैबापत् एउटा मजदुरले कम्तीमा ३० हजार बढी अतिरिक्त भार टाउकोमा बोक्नु पर्ने देखिन्छ ।

सरकारको यो निर्णयले मजदुरको पक्षमा हित भएको छ । यसरी हेर्दा यी सबै एजेन्सी मलेसिया सरकारकै प्रमाण पत्र लिएर नेपालमा ठगी गर्दै आइरहेका हुन् ।

लगभग ६ वर्षअघिदेखि नै मलेसियन सरकारकै संरक्षकत्वमा यी एजेन्सीहरुले नेपाली कामदारबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएका हुन् ।

यतिबेला मात्रै नेपाली श्रमिकहरुको पक्षमा सरकारले न्यायिक कदम चालेको छ । यो सुखद कुरा हो ।

यस्तै विकृति विरुद्ध नेपाल सरकारले एकतर्फी रुपमा सबै अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय लिएको हो ।

यी सबै अतिरिक्त आर्थिक भार मलेसियन सकारबाट एकपक्षीय रुपमा लगाइएका सिन्डिकेट हुन् ।

जसले नेपाली मजदुर मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।

 यस्तो धन्दाबाट वार्षिक १ अर्ब ३५ करोड असुल

मन्त्रालयले ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रावधान हटाएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थामा गरिने परीक्षण मान्य हुने सरकारको निर्णय छ ।

‘एकपक्षीय रूपमा तोकिएको ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रावधान हटाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड तोकेर स्वीकृत गरेका तथा श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामार्फत गरिने स्वास्थ्य जाँच मान्य हुने व्यवस्था लागू गर्ने,’ मन्त्रालयको पहिलो निर्णयमा उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार मलेसियाले एकतर्फी निर्णय लागू गराउँदा कामदारबाट वार्षिक कम्तीमा १ अर्ब ३५ करोड असुल भइरहेको देखिएको छ ।

पहिला स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ३ हजार र भिसा शुल्क ७ सय मात्रै लाग्ने गरेको थियो ।

तर, आजका दिनमा प्रति कामदार १४,७८० रुपियाँ बढी रकम असुलिने गरेको छ ।

 ...

शुक्रबार ४, वैशाख ०७५ 

प्रतिक्रिया

Related