ओली सरकारका यस्ता छन् समृद्धि योजना

ओलीसरकारका हनिुमुन, सफलतातीर कि कता ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | ‘समृद्ध नेपालःसुखी नेपाली’ । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रको यो नारा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अचेल उद्गारका रूपमा प्रायः कुनै भाषणमा छुटाउँदैनन् । संविधान निर्माणसँगै मुलुकको कार्यभार र प्राथमिकता फेरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन, हरेक राजनीतिक दलको भाषणमा समृद्धिको नाराले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा गर्नै आँटेको ओली नेतृत्वको सरकारले समृद्धिकै नाममा प्रशासनिक पुनर्संरचनादेखि ऐन–कानुन संशोधन गर्नेसम्मको तयारी गरिरहेको छ । तर, समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने योजनाको एकीकृत तयारीमाथि भने प्रश्न गर्न थालिएको छ । के छ त सरकारको समृद्धिको योजना र तयारी ?

ठूला आयोजनालाई ‘सुपर कानुन’

विद्यमान थुप्रै कानुन विकास निर्माण, ठूला आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न बाधक देखिएकाले सरकारले सुपर कानुनको अवधारणअन्तर्गत ‘सन सेट ल’ ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

कानुन मन्त्रालयले अध्ययन गरेर गृहकार्य धेरै अघि बढाइसकेको कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत अन्य थुप्रै ऐन कानुनी प्रक्रियागत हिसाबले झन्झटिला र विकास आयोजनाका निम्ति बाधक देखिएकाले वर्षे अधिवेशनबाटै संशोधन गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको उनले बताए ।

‘देशको कानुन नै बाधक देखिन्छ भने विकास तीव्र गतिमा अघि बढ्न सक्दैन, त्यसैले हामी सुपर कानुनको अवधारणाअनुसार चालू बाधक ऐन–कानुन संशोधनको तयारीमा छौँ,’ प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने ।

 प्रधानमन्त्री कार्यालय शक्तिशाली बनाउँदै

समृद्धिका योजना द्रुतगतिमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रुचिमा बलियो प्रशासनिक संरचना बनाउने तयारी अघि बढेको छ ।

जसअनुसार सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय पुनर्संरचना गरी ५ सचिवको मातहतमा ११ वटा महाशाखा बनाएको छ ।

सामाजिक विकास तथा रूपान्तरण महाशाखा, प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखा, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीति समन्वय महाशाखा, नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा, लगानी उत्पादन तथा रोजगार प्रवद्र्धन महाशाखा, पूर्वाधार विकास महाशाखा थपिएका छन् ।

राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

यी सबै विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई रिर्पोट बुझाइसके पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मातहत ल्याउने काम भने बाँकी नै छ ।

‘समृिद्धको लक्ष्य पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले असफल हुने, काम सुस्त गर्ने छुट कसैलाई छैन भन्दै आउनुभएको छ, त्यसैले अहिलेका बाधक सबै संरचना परिवर्तन गर्ने, प्रशासनिक पुनर्संरचनाका काम पनि अघि बढाइएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, ‘सबै आधार तयार भइसकेपछि समृद्धिको लक्ष्यका लागि सरकार तीव्रगतिमा अघि बढ्छ, अल्झाउने, ढिलासुस्ती गर्ने, अनियमितता गर्ने छुट कसैलाई दिइनेछैन ।’

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत सुझाब दिने अध्ययन–अनुसन्धान समूह (थिङ्क ट्याङ्क) गठन गर्ने गृहकार्य पनि अघि बढिरहेको छ ।

 समृद्धिको सम्भावनासामु चुनौतीका पहाड

सरकारले चारवटा आधारमा समृद्धिको योजना अघि बढाइरहेको छ ।

अघिल्ला सरकारहरू कति समय टिक्छन् भन्ने टुंगो नहुँदा कतिपय कुरा भन्नका लागि मात्रै भनिन्थ्यो । तर, यो करिब दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेको ५ वर्षसम्म टिक्ने स्थिर सरकार हो ।

त्यसैले सरकारले सन् २०३० सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने गरी मोटामोटी १२ वर्षको गुरुयोजनाअनुसार समृद्धिको खाका तयार गर्दै छ ।

समृद्धिका लागि ७ क्षेत्र छनोट, तर चुनौतिपूर्ण

१. जलविद्युत

जलविद्युत्को विकासमा व्यापक उपभोग र विक्रीको योजनाअन्तर्गत विद्युतीय सामग्री खरिदमा प्रोत्साहन गर्ने, ग्यास आयात कम गर्दै लाने सरकारको नीति छ ।

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली पानी, वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जामार्फत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

सबै ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली एउटै प्रणालीअन्तर्गत चल्ने गरी ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने, उत्तर–दक्षिण ट्रान्समिसन लाइन, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसनलाई तीव्रता दिने योजना छ ।

१ वर्षदेखि १० वर्षकै बीचमा ठूला आयोजना माथिल्लो तामाकोसी, माथिल्लो कर्णाली, नलसिंहगाढ, बुढिगण्डकी, अरुण तेस्रोसहित साना परियोजनालाई तीव्रता दिइने बताइएको छ ।

चुनौतीः तर, जलविद्युत्मा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता दुवैले लामो समयसम्म लाइसेन्स होल्ड गर्ने र निर्माणाधीन आयोजना पनि कानुनलगायत थुप्रै समस्याले ढिलाइ गर्ने प्रचलन छ ।

त्यस्तै, ठूला आयोजनाहरूको लगानीको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन ।

२. कृषि

कृषि उत्पादनलाई औद्यगिकीकरणसँग जोड्ने, कृषिमा निर्भर हुने जनसंख्या घटाएर केही वर्ष्भित्र २० प्रतिशतमा झार्ने, जमिन खाली राख्नै नपाइने नियम बनाएर भू–उपयोग नीति अघि बढाउने, ५ वर्षमा कम्तीमा ४ गुणा उत्पादकत्व शक्ति बढाउने सरकारको योजना छ ।

दूधजन्य पदार्थ, फूल, मासु, चामललगायतमा एक–दुई वर्षमै आत्मनिर्भर बन्ने, दाना, उन्नत नस्ल, विउविजनमा आधुनिकीकरण गर्दै भूमिअनुसार प्रयोग गर्ने सरकारको सोच छ ।

चुनौतीः तर, सरकारले जमिन बाँझो नराख्ने भनिरहे पनि ४० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो बनिसकेको छ ।

अधिकांश खेतीयोग्य जमिन सहरीकरणका कारण बसोबासमा उपयोग भएको छ ।

यो अवस्थामा भू–उपयोग नीति तत्काल आवश्यक छ ।

त्यस्ता जमिन उपयोग नभएसम्म खाद्यान्नमा क्रमशः आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको योजना केवल गफमै सीमित हुनेछ ।

३. रेल, सडक र पानीजहाज मार्ग

रक्सौल–काठमाडौं, केरुङ– रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको आगामी भदौसम्म सम्भाव्यता अध्ययन सकेर एक वर्ष्भित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसक्ने योजना छ ।

पानीजहाज सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ सामुद्रिक पहुँचमार्गका लागि छिट्टै संयुक्त सर्भे टिम बनाउने योजना पनि छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, पुष्पलाल मध्यपहाडी, हुलाकी मार्ग समयभित्रै सम्पन्न गर्ने, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक ५ वर्ष्भित्रै पूरा गर्ने सरकारको योजना छ ।

चुनौतीः तर, यस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनामा अर्बौं मात्र होइन खर्बौंसम्म पनि लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले बजेट कसरी जुटाउँछ अहिलेसम्म अन्योल छ ।

४. शिक्षा

प्राविधिक (भोकेसनल) र साधारण शिक्षाको अनुपात ७०/३० बनाउने लक्ष्यका साथ आर्थिक वर्षको बजेटमै शिक्षा क्षेत्रमा सकभर कम्तीमा २० प्रतिशतसम्म बजेट छुट्याउने सरकारी तयारी छ ।

प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्ने योजना पनि छ । विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै लाने सोच बनाएको छ ।

चुनौतीः शिक्षा बजेट घट्दो क्रममा छ । चालू आर्थिक वर्षमा घटेर १३ प्रतिशत झरेको छ ।

शिक्षाको अधिकांश बजेट तलबभत्तामै खर्च भइरहेकाले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धानका लागि बजेट जुटाउनु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा धेरै ठूलो चुनौती छ ।

५. स्वास्थ्य

निःशुल्क औषधी वितरणको दायरा फराकिलो बनाउने तयारीमा सरकार छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको क्षेत्र र दायरा फराकिलो बनाउँदै हरेक नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्य छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता, जेष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने योजना लिएको छ ।

चुनौती: भौगोलिक विकटताका कारण समयमै औषधि पुग्दैन, स्वास्थ्य चौकीहरू पनि भौगोलिक विकटताले अपायक स्थानमा छन् ।

जिल्ला सरकारी अस्पतालमै चिकित्सक अभाव छ । सरकारले लागू गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमा र निःशुल्क औषधि वितरण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो अनियमितता हुँदै आएको छ । यस्ता चुनौती चिर्न नै सरकारलाई चुनौती छ ।

६. औद्योगिकीकरण र रोजगारी

कृषि क्षेत्रको विकास र आधुनिकीकरणलाई औद्योगिकीकरण र रोजगारीसँग जोडेर हजारौँलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तयारी छ ।

निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि प्रवद्र्धन गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, ठूला आयोजनाहरूको विकासमार्फत रोजगारीको अभिवृद्धि गर्दै जाने लक्ष्य लिएको छ । चुनौतीः तर, लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा औद्योगिकीकरण हुन सकेको छैन ।

स्वदेशी पूजीँअभावमा ठूला उद्योगधन्दा सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थासमेत छैन । उद्योगमा भन्दा पनि ठूलो लगानी व्यापारिक र अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित छ ।

७. पर्यटन

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, पयर्टकीय सम्पदा र गन्तव्यको प्रचार–प्रसारलाई तीव्रता दिने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको सम्बोधनमै समेटेका छन् ।

विमानस्थलको विस्तार र विकास प्राथमिकतामा राखिएको सरकारले बताउँदै आएको छ ।

चुनौतीः तर, पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधारको अभाव छ ।

पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन ।

नेपालमा आउने अधिकांश पर्यटक कम खर्च गर्छन्, उनीहरूको बसाइ लम्ब्याउन पनि सकिएको छैन भन्ने आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

....

शनिबार ५, जेठ ०७५ 

प्रतिक्रिया

Related