कसरी गर्छ प्रधानमन्त्री कार्यालयले योजनाको अनुगमन ?

अनुगमन प्रभावकारी बनाउन अनुगमनको पनि अनुगमन
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । अहिले बनेको बामगठबन्धनको संघीय सरकार नेपालको पहिलो संघीय सरकार हो । वर्तमान अवस्थामा विकास पूर्वाधारका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, मिलोमतोजस्ता विषय सर्वत्र चर्चामा छन् ।

सरकारले भ्रष्टचार, अनियमितता, मिलोमतोको पूर्ण रुपमा निस्तेज पार्ने घोषणा सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साेमबार संसदमा पेश भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अनुगमनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमन गर्नेहरुको पनि ‘अनुगमन’ गर्ने नीति लिइएको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले समयमा आयोजनाहरु सम्पन्न नहुने वर्तमान अवस्था अत्य गर्ने बताएको छ । यस्तै प्रत्येक मन्त्रालयमा समस्या समाधान गर्ने पनि उल्लेख छ ।

सरकारले वितीय अनुसासन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी नीति पनि लिएको छ ।

कसले गर्दैछन् अनुगमन ?

अहिले भष्टाचार, अनिमितताजस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काम गरिरहेका छन् ।

यी संस्थाको काम कारबाहीले अहिलेको सरकार तथा जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार उस्तै अवस्थामा चलिरहेको छ । नियमन निकाय कमजोर हुँदा आपराधिक कार्य बढिरहेको छ ।

के गर्थे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ?

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र २०५९ सालमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि बनेको हो । यसले ‘भ्रष्टाचार निवारणा ऐन, २०५९’ अनुरुप भ्रष्टाचार जन्य कार्यलाई नियन्त्रणा तथा न्यूनिकरण गर्न, भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिकलाई सचेत गराउन प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने गरी स्थापना भएको हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय २०६४ सालमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी बजारको अवस्था, मूल्य वृद्धि तथा बजारीकरणमा भइरहेको अनियमितताका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान सक्रिय रहने गरी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने गरी स्थापना भएको हो ।

यी अनुगमनकारी कहाँ चुके ?

प्रधानमन्त्रीकै मातहत तथा नियन्त्रणमा रहेर पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेनन यी दुई संस्थाले । अनुगमन तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको लागि निर्माण भएका संस्थाहरु नै जनमुखी बन्न सकेनन् ।

आफैँ प्रलोभनमा फस्तै गए । अनुगमन राम्रो नगर्ने, अनुगमनमा पनि मिलोमतो गरेर आर्थिक चलखेल गर्नेजस्ता कार्यमा फसे ।

यस अघि सरकारकै मातहतमा बनेका नियमन निकायले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन । तर, अहिले ती नै अनुगमनकारीहरुकलाई नै अनुगमन गर्ने गरी अनुमगनकारी निकायको गठन गर्ने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ ।

...

मंगलबार ८, जेठ ०७५

प्रतिक्रिया

Related