अब गर्ने हो कि सरकार ‘कन्ट्र्याक्टर’को सम्पत्ति शुद्धीकरण !

नारायणगढ–मुग्लिन सडक कहिले बनिसक्छ सरकार ? अझै कतिपटक थप्ने हो म्याद ? ‘कन्ट्र्याक्टर’लाई सधैं छुट !
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सिन्डिकेट विरुद्ध उत्रिएको ओली सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा हुने गरेको ‘अपराधीकरण’माथि पनि अब आँखा लगाउनु पर्ने भएको छ ।

हुन त गृहमन्त्रालयले देशैभरका सडक र पुल निर्माणको अवस्थाबारे सम्बन्धित विभाग मार्फत् प्रतिवेदन मगाएर यसतर्फको आफ्नो पाइलाबारे संकेत त गरिसकेको छ ।

तर, सरकारले एउटा विशिष्ट आयोग गठन गरेरै पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएका देशैभरका सरकारी आयोजनाको अवस्थाबारे यकिन गरेर मात्रै ‘अपरेसन–कैची’ चलाउनु उपयुक्त हुने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

किनकि, निर्माण कार्यहरु भनेको बकाइदा ऐन र कानुनकै परिधिभित्र रही गरिने काम हुन् । यसमा संलग्न व्यवसायीले कर पनि तिरेका हुन्छन्, जबकि सार्वजनिक यातायातको अवस्था यस्तो थिएन ।

तर, यातायात सिन्डिकेट विरुद्ध गृहमन्त्रालयले कदम उचाल्दा तालुक मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात) मन्त्रालयबाट छिर्के हान्न खोजेझैं काम गर्दा सरकार आफैं असफल हुने निश्चित छ ।

यातायात सिन्डिकेट विरुद्ध सरकार जुन शैलीले प्रस्तुत भयो, त्यही शैलीबाट निर्माण क्षेत्रमा प्रवेश सम्भव छैन ।

फरक र वैधानिक बाटोबाट मात्रै निर्माण क्षेत्रभित्र हुर्किएको ‘सिन्डिकेट’ ‘ठेक्का कब्जा’ वा ‘मिलेमतो’माथि अपरेसन हुन सक्छ ।

तर, गृहमन्त्रालयकै निर्णय मिचेर जसरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महाशेठ यातायात सिन्डिकेटको प्रकारान्तरले ‘संरक्षण’ गर्ने ठाउँमा उभिएको देखिएको छ, सिन्डिकेट हटाइसके पनि व्यवस्थापनको पाटो नसकिदै विभागका महानिर्देशकलाई ठाडो आदेशमा मन्त्रालय तान्ने काम गरेर, जुन सन्देश गएको छ, सम्भवतः यिनै मन्त्रीको हातबाट भने यो क्षेत्रभित्र शुद्धीकरण सम्भव नहुने आशंका बलियो बन्दै गइरहेको छ ।

सरकारले आफ्नो कामको प्राथमिकता र प्रकृति निर्धारण पछि आवश्यक परे मन्त्री नै हेरफेर गरेरै भए पनि कन्स्ट्रक्सन क्षेत्र भित्र हुर्किएको ‘अपराधीकरण’को नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको निर्माण विज्ञहरुको सुझाव छ ।

यतिबेला कन्स्ट्रक्स कार्यमा भइरहेको ‘मिलेमतो’बारे चर्काे आवाज उठिरहेको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शरद गौचनको हत्यापछि त यसभित्र लुकीछिपी हुर्किएको ‘अपराधीकरण’ र ‘गुण्डाकरण’ छताछुल्ल भएको छ ।

यो अपराधीकरण भने पनि गुण्डाकरण भने पनि ठेक्का भित्र हुने गरेको सिन्डिकेटकै उपज हो भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन ।

संविधानका विभिन्न प्रावधान (सम्पत्तिको हक, रोजगारीको हक, कालोधन शुद्धीकरण) विरुद्ध देशैभर ठेक्कामा हुने गरेको ‘मिलेमतो’लाई छुट दिइरहने हो भने सरकारले लिएको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को सपना आउने २० वर्षमा पनि पूरा नहुने निश्चित छ ।

किनभने, विगतका सरकार र नेताहरुबाटै बानी पारिदैं आएका नेपालका मुठ्ठीभर निर्माण व्यवसायीका हातमा यतिबेला विकास बजेटको लगभग ७० प्रतिशत हिस्सा कब्जामा छ ।

त्यो भनेको २ खर्ब वा बढी रकम हो ।

देशैभरका ठूला सडकदेखि पुल र पूर्वाधार निर्माणका अन्य शीर्षकमा गरी सयौं ठेक्काहरु यतिबेला औंलामा गन्न सकिने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) का हातमा छ ।

हरेक ठेक्काबापत् २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन लिएका १० निर्माण कम्पनीहरुका हातमा यतिबेला ४० अर्ब बढी रकम उनीहरुको कब्जामा छ ।

वैदेशिक रोजगारीका नाउँमा ‘ठगी’ धन्दा चलाइरहेका राम श्रेष्ठ जस्ता ४८ व्यवसायीहरुलाई सरकारले जसरी ‘छापामार शैली’मा पक्राउ गरेका छ, ठिक त्यही तरिकाले ठेक्का ओगट्ने तर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुको कम्पनीमा छापा मार्नु पर्ने एकथरी सरकारी अधिकारीहरुको सुझाव छ ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा लापरबाही

नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड मुलुकको लाइफ लाइन रोड हो भन्ने दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक, लिने निकाय नेपाल सरकार र कन्ट्रेक्टर तिनै पक्षलाई राम्र्ररी थाह छ ।

यसले देशकै ठूलो भूभागलाई राजधानीसँग जोड्छ । यतिबेला पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गतको नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको स्तरोन्नति र सुधार कार्य चौतर्फी आलोचनाको सिकार बनेको छ । कारण निर्माण जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीहरुको टाइम भेरिएसन क्लेम ।

यस अघिसम्म चौथो पटक थपिएको समयसीमा भित्र पनि यो सडकको काम सम्पन्न नहुने भएको छ । अब पाँचौं पटकका लागि कम्तीमा ३ महिना म्याद थपिनु पर्ने माग राखेर सडक बनाउन खटेको कन्स्ट्रक्सन कम्पनी यतिबेला सडक विभाग धाइरहेको छ ।

चार पटक यसरी थपियो म्याद

गत फागुन (२०७४ फागनु ८) गतेभित्र तेस्रो पटक म्याद थपिएको मिति सकिएपछि ३ खण्डका फरक फरक निर्माण कम्पनीहरुले चौथो पटकका लागि म्याद थपाएका थिए ।

त्यतिबेला ‘कन्ट्र्याक्टर’ पक्षले १ हजार ४९ दिनका लागि समय थपको माग गरेको थियो । जबकि, सम्पन्न गर्नुपर्ने मितिमा काम नसकिएपछि यस अघि नै ३ पटक गरेर १० महिना म्याद थप गरिएको थियो।

३ खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का दिइएको यस सडक खण्डको हालसम्म ७८ प्रतिशत काम पनि सकिएको छैन ।

को को छन् ठेक्का लिनेहरु ?

त्यतिबेला, तेस्रो खण्ड सिमलतालदेखि मुग्लिनसम्मको निर्माणको जिम्मा लिएको सुप्रिम–रौताहा जेभीले १२ दशमलव १ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न थप समय माग गरेको थियो । जबकि यही कम्पनीलाई त्यो समय अघि नै १० महिना थप समय सरकारले दिएको थियो ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनीका सहायक आवासीय इञ्जिनियर ज्ञानेन्द्र घिमिरेकाअनुसार, कम्पनीले भूकम्पका कारण काम हुननसकेको भन्दै आठ दिन, मौसम खराब भएको भन्दै १९६ दिन, तराई बन्दलाई कारण देखाउँदै ४४ दिन, इन्धन अभावलाई कारण दिदै ४९ दिन, पहिरोले सडक अवरोध गरेका कारण देखाउँदै ६० दिन, पूरा दिन काम गर्न नपाएको भन्दै ४३८ दिन, सडकमा सवारी जामका कारणमा १७ दिन, निर्वाचनका कारण देखाउँदै ३० दिन तथा चाडपर्वलाई कारण देखाउँदै ४९ दिन समय माग गरेको थियो ।

त्यसैगरी, पुलका कारण १० दिन, माघे संक्रान्तिको तीन दिन, बिजुलीको पोल समयमै नहटे भन्दै ७७ दिन, जलबिरेमा सडक साँघुरो भएको भन्दै १९ दिन र काम थपिएको भन्दै १०९ दिन म्याद थपको माग गरेको थियो ।

दोस्रो खण्डका हकमा पनि, निर्माण जिम्मा लिएको उड हिल–लामा जेभीले १० दशमलव ७ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न ३३६ दिन थप समय माग गरेको थियो ।

हरेक ठेक्काबापत् २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन लिएका १० निर्माण कम्पनीहरुका हातमा यतिबेला ४० अर्ब बढी रकम उनीहरुको कब्जामा छ । 

वैदेशिक रोजगारीका नाउँमा ‘ठगी’ धन्दा चलाइरहेका राम श्रेष्ठ जस्ता ४८ व्यवसायीहरुलाई सरकारले जसरी ‘छापामार शैली’मा पक्राउ गरेको छ, ठिक त्यही तरिकाले ठेक्का ओगट्ने तर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुको कम्पनीमा छापा मार्नु पर्ने एकथरी सरकारी अधिकारीहरुको सुझाव छ

पहिलो खण्ड निर्माण जिम्मा लिएको बिएलए–श्रेष्ठ जेभीले १० दशमलव ४ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न थप ६८४ दिन समय माग गरेको थियो । उनीहरुले माग गरे अनुसार नै समय थप भएको सरकारी पक्षले दाबी गरेको थियो ।

तर, अलिहे आएर निर्माण कम्पनीले आफूहरुले चाहेको समय थप नगर्दा समय थपेको थपै जस्तो देखिन गएको गुनासो गरेका छन् ।

तर, सो सडक निर्माणका लागि त्यतिबेला, १ हजार ४९ दिन समय माग गर्ने तेस्रो खण्डलाई ९९ दिन, ३३६ दिन मागेको दोस्रो खण्डलाई ८९ दिन र ६८४ दिन थप समय मागेको पहिलो खण्डलाई ८५ दिन उपयुक्त भएको भन्दै प्रस्ताव गरेको थियो ।

आयोजनाका परामर्शदाता कम्पनीका आवासीय इञ्जिनियर पुष्कर रेग्मीका अनुसार पहिलो खण्डका लागि १० मे २०१८, दोस्रो खण्डका लागि २० मे २०१८ र तेस्रो खण्डका लागि ३० मे २०१८ सम्मको समय थप गर्न सिफारिस भएको थियो ।

यो सडक आयोजनाका प्रमुख चन्द्रनारायण यादवले पनि समय थपबारे पहल गरेका थिए । यतिबेला उनी फेरि समय थप्नु पर्ने जोडबल गरिरहेका छन् ।

सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले पाँचौं पटक पनि म्याद थपका लागि अनुरोध आएको पुष्टि गर्दै भने, ‘सायद २ महिना वा घटी बढी समय थप्न उहाँहरुले आग्रह गर्नुभएको छ ।’

कहिले लिए काम, सक्नु पर्ने थियो कहिले ?

२०७२ वैशाख, भूकम्प जानु भन्दा केही दिन अघि अर्थात् सन् २०१५ को अप्रिलमा २४ महिना भित्र सक्ने गरी यो सडक पुनःनिर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

लगत्तै गएको भूकम्प, नाकाबन्दी र दुई वर्षसम्म वर्षात बढी भएका कारण समय थप गरिँदै आएको दस्ताबेजले देखाउँछ ।

२०७४ सुरू भएयताको दुई पटकको निर्वाचन भयो, वर्षा लाग्यो, चाडपर्व आदिलाई कारण देखाइ म्याद थपिएको थियो ।

विश्व बैंकको २ अर्ब ९० करोड आर्थिक सहयोगमा नारायणगढको आँपटारीदेखि मुग्लिनसम्मको ३३।२ किलोमिटर यो सडक खण्ड विस्तार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

एसियन हाइवे अन्तर्गतको ‘ए एचटु’ खण्ड अन्तर्गत नारायणगढ(मुग्लिन सडकखण्ड पर्दछ ।

विस २०३६ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा नारायणगढलाई गोरखासँग जोड्ने लक्ष्य राखेर यो सडक निर्माण भएको थियो ।

अहिले नारायणगढ आँपटारीदेखि पश्चिम १६ किलोमिटरसम्म ११ मिटर र १६ किलोमिटरदेखि मुग्लिनसम्म नौ मिटर चौडा गर्ने गरी ३ ठेकेदार कम्पनीले काम लिएका छन् ।

भरतपुरको आँपटारीदेखि झण्डै १३ किलो मिटरसम्मको सडकखण्ड बीएलए तथा श्रेष्ठ निर्माण कम्पनीलाई ६० करोड १० लाख ६३ हजार रुपियाँ लागतमा निर्माण जिम्मा दिइएको हो भने यसका लागि २४ अप्रिल २०१६ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

त्यसपछिको २३.५ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा उड हिल तथा लामा निर्माण कम्पनीले ९७ करोड ६६ लाख ८१ हजार रुपियाँ लागतमा ३१ मार्च २०१६ मा निर्माण सम्झौता गरेको थियो ।

त्यस्तै, त्यसअघि २३ मार्च २०१६ मा निर्माण सम्झौता भएको सुप्रिम तथा रौताहा निर्माण कम्पनीले नारायणगढदेखि २३.५ किलोमिटरदेखि मुग्लिनसम्मको निर्माणको जिम्मा लिएको हो ।

यस खण्डका लागि सबैभन्दा बढी अर्थात् १ अर्ब ३० करोड ४२ लाख ६८ हजार रुपियाँ लागत सम्झौता भएको थियो । निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि यो दूरी पार गर्न ३६ मिनेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने यही सडकखण्ड पुल बनिसकेपछि सडकको दूरी ३ सय ५० मिटर छोटिने इन्जिनियरिङ अध्ययनले देखाएको छ ।

यस अघि थपिएको मिति, कहिले कति ?

यसअघि २०७२ माघ १९ मा पहिलोपटक, २०७३ मंसिर १६ दोस्रोपटक र २०७४ असार १९ मा ३ पटक र सोही वर्षको फागुनमा गरी ४ पटक म्याद थपिसकिएको छ ।

समयमै काम नसक्ता यही बर्खे याममा दुर्घटनाको जोखिम बढ्न जाने कुरामा न त सरकार न निर्माण पक्ष नै जिम्मेवार देखिएको छ । मर्मत सम्भार सुरु भएयता यो सडक खण्डमा मात्रै १ सय २० दुर्घटना भइसकेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । जसमा ९० जनाको मृत्यु र २ सय ९० जना घाइते नै भएका छन्

जरिबाना पनि तिरेका थिए यी कम्पनीले !

थपेको समय भित्र तोकिएको काम नसकेका कारण यी निर्माण कम्पनीले हर्जना समेत तिर्नु परेको थियो ।

सडक आयोजनाका इञ्जिनियर शिव खनालले बताए अनुसार यसअघि थपिएको समयमा कम सम्पन्न नगरेका कारण पहिलो खण्ड आँपटारीदेखि झण्डै १३ किमी सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा लिएको बिएलए श्रेष्ठ जेभी निर्माण कम्पनी र तेस्रो खण्ड सिमलतालदेखि मुग्लिनसम्मको जिम्मा लिएको सुप्रिम रौताहा जेभी निर्माण कम्पनीबाट जरिबाना असुल गरिएको थियो ।

जसमा, पहिलो खण्डको बिएलए तथा श्रेष्ठ निर्माण कम्पनीबाट ८ लाख रुपियाँ र तेस्रो खण्डको सुप्रिम तथा रौताहा निर्माण कम्पनीबाट ६७ लाख रुपियाँ जरिबाना असुल गरिएको थियो ।

खनालका अनुसार मंसिर महिनामा उनीहरुले पाउने भुक्तानीबाट जरिबाना असुल गरिएको हो । किनकि, सो सडकखण्ड दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई दुई अर्ब ९० करोडमा ठेक्का दिइएको थियो, तर थप समयमा पनि काम नसकेपछि जरिबाना तिराइएको थियो ।

खनालका अनुसार ठेक्का दिँदा समयलाई तीन भागमा विभाजन गरेर पहिलो आठ महिनामा १५ प्रतिशत, दोस्रो आठ महिनामा ५० प्रतिशत र तेस्रो आठ महिनामा बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।

दोस्रो आठ महिनाको समयमा ५० प्रतिशत काम सम्पन्न नगरेपछि पहिलो खण्ड र तेस्रो खण्डका निर्माणमा कम्पनी जरिबानामा परेका थिए ।

लाइफ लाइन सडकले कतिको लियो ज्यान ?

दैनिक ८ हजार सवारी साधन गुड्ने यो सडक मुलुकको जीवनरेखा हो ।

२४ महिना भित्र सकिनु पर्ने सर्त सहित काम जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले पाँचौं पटक पनि समय थप्न दबाब दिइरहनु भनेको गम्भीर कुरा हो ।

अघिल्ला २ पटकमा जस्तोे समय थपिनु पर्ने स्पष्ट कारण भने तेस्रो र चौथो पटक पनि थिएन । तैपनि चार–चार पटक यस अघि नै समय थपियो ।

तर, थप समयभित्र पनि काम किन सकिएन ?

यसभित्र सरकारी निकायका अधिकारीहरुको समेत ‘धन्दा’ जोडिएको देखिएको छ । निर्माण कार्यको जिम्मा दिइसके पछि अनुगमन नगर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहेका निकायको गम्भीर भुल हो ।

वर्षा नजिकि सकेको छ । यही वर्षे यामलाई देखाउँदै निर्माण कम्पनीले काम सक्नमा ढिलाइ भएको बताइरहेको छ ।

तर, समयमै काम नसक्ता यही बर्खे याममा दुर्घटनाको जोखिम बढ्न जाने कुरामा न त सरकार न निर्माण पक्ष नै जिम्मेवार देखिएको छ ।

मर्मत सम्भार सुरु भएयता यो सडक खण्डमा मात्रै १ सय २० दुर्घटना भइसकेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । जसमा ९० जनाको मृत्यु र २ सय ९० जना घाइते नै भएका छन् ।

नेपालको निर्माण क्षेत्र भित्र हुने गरेका लापरबाहीका लागि नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड नै काफी छ । बौद्ध जोरपाटीदेखि समयमै काम नसकिएको नागढुंगा–कलंकी र चक्रपथ सडक विस्तार भित्र पनि त्यतिकै लापरबाही छन् ।

यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । ‘कन्ट्र्याक्टर’कै लापरबाहीले समयमै काम नसकिएका देशैभर झन्डै हजार आयोजना छन् ।

कतै मोबिलाइजेसन लिएर निर्माण कार्य अलपत्र छोडेर ठेकेदार नै बेपत्ता भएका छन् भे कतै सरकारी पक्षले ‘साइट क्लियर’ नगरेका कारणले खुलेका ठेक्काहरुको प्रगति हुन सकेको छैन ।

निर्माण कार्यहरु मूलतः २ कारणले रोकिन सक्छन् ।

पहिलो कुरा त सरकारको ‘काबु’ बाहिरको परिस्थिति छ भने वा प्राकृतिक प्रकोप वा कुनै अनपेक्षित घटना घट्न पुग्यो भने निर्माण कार्य बिलम्ब हुन पुग्छ ।

जस्तो कि, गएका २ वर्ष अघि नाकाबन्दी भयो । निर्माण सामग्री पाइएन । भूकम्प पनि भयो जस्ता कारण हुन सक्छन् । तर, त्यही भूकम्प र नाकाबन्दीलाई देखाउँदै निर्माण कार्यमा विलम्ब भएको दाबी गरेको निर्माण कम्पनीले यस अघि नै ४ पटक समय थप्न सफल भएको थियो ।

एउटै कारण पटक पटक म्याद थप्नका लागि निहुँ बनाउँदै ‘कन्ट्र्याक्टर’ भने म्याद थप्ने झोली थापिरहेको छ । जुन स्वाभाविक हो ।

यो आयोजनामा ‘कन्ट्र्याक्टर’हरुको नियतवश ढिलाइ भइरहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलले देशैभरका निर्माण कार्यको विवरण माग गरेको छ ।

भवन, सडक र पुल निर्माणको ठेक्का पाएर लापरबाही गर्ने ‘कन्ट्र्याक्टर’ र कम्पनीको विवरण एक साताभित्र पठाउन बिहीबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र नै गरेको छ गृहमन्त्रालयले ।

गृह प्रशासनको यो दबाब स्वागतयोग्य भएपनि, यसप्रति उच्चा सुझबुझपूर्ण कदम चालिएन, कानुनी तहबाटै हेरिएन भने यो कारबाही फितलो हुने मात्रै नभई सरकारकै बेइजत बन्न सक्छ ।

यस्तो कारबाहीका लागि अख्तियार प्राप्त संवैधानिक अंग र सरोकारवाला मन्त्रालयको उचित कदमको खाँचो छ । मूलतः कानुनसम्मत ठोस कदम चाल्नबारे गहृकार्य हुन जरुरी छ ।

नियतवश म्याद थप्ने खेल !

यसरी निर्माण सम्झौताविपरीत समयमै काम नसकेर राज्यशक्तिलाई चुनौती दिने साहस ‘कन्ट्र्याक्टर’हरूलाई कसले दिएको छ ? काममा अटेर गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले किन सकिरहेको छैन ? के राज्य र सरकारभन्दा माथि छन् निर्माण व्यवसायीहरू ?

देशको निर्माण कार्यमा हुने गरेका यस्ता ‘अपराधीकरण’ (राजश्व लुट्ने काम अपराध भित्रै पर्छ) भित्र दशकौंदेखि हुनेखाने निर्माण व्यवसायी र नेताहरुको मिलेमतो देखिदै आएको छ ।

राजनीतिक तहका अधिकारीका खल्तीमा विना परिश्रम पैसा झार्न उनीहरुकै योजना अनुसार ठेक्कापट्टामा ‘गुण्डा’ पालिएको हो ।

यिनीहरुसँगकै ‘साँठगाँठ’ कै कारण सम्झौताका सर्तहरू सजिलै उल्लंघन गर्न ‘कन्ट्र्याक्टर’ हिम्मत गर्ने गर्छन् भन्ने अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा त, ‘ठेकेदार’हरू स्वयम् नै नेता बन्न थालेका छन् । मन्त्रीसम्म बनेका छन् । र, उनीहरुको राजनीतिमा सिधै प्रवेशले शक्तिको आडमा उन्माद बढेको पनि महसुस भएको छ ।

उदाहरण बनेको छ प्रदेश नम्बर ६ को मन्त्रिपरिषद् गठन । यहाँको मन्त्री पद समेत ‘ठेकेदार’ लाई बेचिएको भन्दै मुगुबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो पदबाटै राजीनामा समेत दिनुबाट यस्ता घटना उजागर भएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग किन मौन ?

सरकारले अब, सम्झौताअनुसार काम नभएका निर्माण कार्यका लागि तुरुन्तै कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।

समझौता अनुसार काम नगर्ने कन्ट्र्याक्टहरुलाई अध्ययनले देखिएको र कानुनले निर्देश गरे अनुसारको कारबाही गर्नै पर्ने देखिन्छ ।

कमसल काम गरी ठूलो ‘मुनाफा’ हात पारेका केही मुठ्ठीभर कन्ट्र्याक्टहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान अघि बढाउने हो भने निर्माण कार्यमा हुने गरेका तमाम विकृत साइजमा आउने थिए ।

 

सडक विस्तारले वर्षा सुरु भएपछि सधैजसो पहिरो खस्ने र बाटो रोकिने भइरहेको स्थान कालीखोला पुल ।

 

 

....

सोमबार, ७ जेठ, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related