पश्चिम सेती खारेज हुने

प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण गर्ने सरकारी निर्णय
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । समयमा काम नगरेपछि सरकारले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी (एमओयू) खारेज गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आयोजना खारेज गर्ने निर्णय भएको हो ।

चिनिया कम्पनीसँगको साझेदारी खारेजी गरी सरकारको बास्केटमा ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा निर्माण गर्ने सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ ।

समिति मार्फत तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन केही दिनपछि बस्ने बोर्डको बैठकमा पेस गरिने भएको छ ।

यस्तो छ पश्चिम सेती आयोजनामा सरकारको विकल्प

समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले दुई विकल्पका रुपमा निर्माण गर्न सकिने जनाएको छ ।

पहिलोः चिनियाँ कम्पनीसँगको एमओयू खारेज गरी संघ वा संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा आफैं वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

दोस्रोः हालको क्षमता संशोधन गरी ५ सय ५० देखि ६ सय २० मेगावाट कायम गर्ने र एक पटक चिनियाँ कम्पनीलाई नै निर्माणको आग्रह गर्ने उल्लेख छ ।

अन्तिम निष्कर्षले भने सरकारले निर्धारण गरेकाे उत्पादन क्षमता र चिनिया कम्पनीले निर्धारण गरेकाे उत्पादन क्षमताकाे बिचको क्षमतालाई निर्धारण गरेर चिनिया कम्पिनीलाई पुनः एक पटक आग्रह गर्ने भनिएको छ ।

यता चिनिया कम्पनीले भने पछिल्ला वर्षमा नदीमा पानीको बहाब घट्दै गएकाले ७ सय ५० मेगावाटमै आयोजना निर्माण गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

निर्माण कार्य अघि बढेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको प्रगति विवरण शून्य नै छ ।

उता चिनिया कम्पनी थ्रि–गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लूई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनले भने सरकारी सर्तमा काम गर्न नसक्ने जानकारी दिइसकेको छ ।

केही दिनअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान मन्त्री पुन र प्रदेश ७ का मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टबीच संघ र प्रदेशको समन्वयमा आयोजना निर्माण गर्नेबारे छलफल भएको छ ।

सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चले पनि आयोजना निर्माणमा प्रदेशको स्वामित्व जोडिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।

खरिद दरमा पनि सहमति छैन चिनियाँ कम्पनी

सरकारले लामो तयारी तथा गृहकार्यपछि गत वर्ष तय गरेको विद्युत खरिद दरमा चिनियाँ कम्पनी सहमत छैन । सरकारले जलाशय आयोजनाको खरिद दर बर्खामा प्रतियुनिट ७.१० रुपैयाँ र हिउँदमा प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ तय गरेको छ । कम्पनीले यो दरमा आयोजना सम्भाव्य नहुने तर्क राखेको थियो ।

विद्युत खरिद दर, विदेशी मुद्रा विनिमयको जोखिम, आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी–आरओई) लगायत विषयमा चिनियाँ कम्पनी असन्तुष्ट छ । तर, के गर्दा आयोजना अघि बढाउन सजिलो हुन्छ भन्ने पक्ष कम्पनीले नसोची सर्तमाथि सर्त थुपेरेर आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गरिरहेकोले सरकार खारेजीको निर्णयमा पुगेको हो ।

सरकारले १७ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल लिन नपाउने सीमा तोकेको छ । विद्युत खरिद दर, विदेशी विनिमय जोखिमलगायत विषय प्राधिकरणसँगको संयुक्त कम्पनी बनाएपछि गर्न सकिन्छ । तर, कम्पनी यसबारे तत्कालै स्पष्ट हुनुपर्ने अडानमा थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वको समितिले यसअघि नै कम्पनीलाई ९० दिन समय राखेर आफ्नो धारणा राख्ने मौका दिने निर्णय गरिसकेको थियो ।

सरकारको विद्यमान सर्त, नीति नियम, निर्दशिका र कार्यविधिभित्र आयोजना निर्माण गर्न सक्ने वा नसक्नेमा कम्पनी स्पष्ट हुनुपर्ने आयोगको धारणा थियो ।

किन हुँदैछ सहमति खारेज

१७ वर्ष अष्टे«लियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कम्पनी (स्मेक) ले होल्ड गरेको आयोजना २०६८ सालमा गोकर्ण विष्ट ऊर्जा मन्त्री हुँदा खारेज भएको थियो ।

त्यसपछि बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको आयोजना फेरि ६ वर्षपछि खारेज गरिँदैछ । सरकारको अदूरदर्शी वा हचुवा नीतिले आयोजना निर्माण प्रक्रिया थालेको २३ वर्ष खेर गएको छ ।

अब पनि हचुवामै दिने गल्ती गरे आयोजना निर्माण नहुने प्रस्ट देखिन्छ । यसर्थ, केपी शर्मा ओली सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयबाटै सरकार आफैं वा प्रतिस्पर्धामा आयोजना निर्माण गर्ने समितिको निचोड कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । 

कस्तो छ समिति ?

लगानी बोर्ड सञ्चालक समितिको २९ औं बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी एक महिनाभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव हरि बस्याल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सम्मिलित छन् ।

यस्तै, बोर्डका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल र सिडिइ सुनिल पौडेल पनि समिति सदस्य छन् ।

...

बिहीबार १०, जेठ ०७५

प्रतिक्रिया

Related