कुलमानको आँखा सोलु प्रशारणतिर, समयमै काम नसक्दा आठ अर्ब गुम्ने खतरा

समयमै निर्माण नभए प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने जरिवाना कम्पनीलाई तिराउन लगाइने
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | सरकारले पहिलो प्राथमितामा राखेको सोलु कोरिडोरको प्रसारणलाइन तोकिएको समयमा निर्माण हुननसक्दा आठ अर्ब रुपियाँ गुम्ने खतरा बढेको छ ।

सिंहदरबारभित्रकै अनावश्यक विवादका कारण यस्तो खतरा बढेको हो ।

जसमा ठेकेदार कम्पनी नियुक्तिका विषयलाई लिएर तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको गलत निर्देशन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेपसँगै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीबीचको द्वन्द्वका कारण समयमै निर्माण सुरु हुन नसक्दा सो अवस्था आएको बताइएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिकी तत्कालीन अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले २६ करोड बढी कबुलेको भारतीय ठेकेदार कम्पनी मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिएर अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले निर्णयकर्तालाई हटाउन निर्देशन दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले भने ज्ञवालीलाई पछि सफाई दिएको थियो ।

प्राधिकरणले एक वर्षपछि उही कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणको प्रारम्भिक लक्ष्यअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मै सोलु करिडोर निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भएपछि ढिलो गरी २०७२ साल भदौमा ठेक्का दिनुपर्ने आयोजना विवादको कारण एक वर्ष ढिला सुरु भएको आयोजना २०७६ चैतभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

तर, जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा देखिएको समस्याका कारण एक वर्ष ढिलो हुने देखिएको छ ।

केही समयपछि सिरहाको मिर्चैयादेखि उदयपुरको घुर्मीसम्मको मोटरबाटो ढलान गर्न लागेकोले र यसका कारण सामान लैजान समस्या भएपनि प्रसारणलाइन निर्माणमा अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

जग्गा प्राप्तिमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सहजीकरण र वन स्वीकृति प्रक्रियालाई मन्त्रिपरिषद्ले छोटो प्रक्रिया अपनाउन सहयोग नगरे लक्ष्यअनुसार निर्माण पूरा गर्न कठिन रहेको सोलु करिडोर प्रसारणलाइन आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतम बताउँछन् ।

उनका अनुसार सिरहाको र्मिचैयादेखि सोलुको तिङ्लासम्मको १३२ केभीको ९० किलोमिटर प्रसारणलाइनमा ३०१ टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ५० वटाको फाउन्डेसन भएको छ भने ५ वटामात्र सम्पन्न भएको छ ।

आयोजनाका अनुसार सिरहाको रुख कटानको काम सकिए पनि उदयपुरमा बल्ल रुख गणना सकिए पनि काट्न बाँकी छ भने ओखलढुंगा र सोलुको गणना नै सुरु भएको छ ।

उदयपुरमा रुख कटानको लागि अनुमति लिन मात्र एक वर्ष लागेको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रक्रियाअनुसार गणना सकिए पनि रुख कटानका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर त्यसलाई स्वीकृति गरी ठेक्का दिन लामो समय लाग्छ ।

उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीन महिना नहुँदा जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भएको छ भने ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमा छ ।

चार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला वन अधिकृत, २२ सामुदायिक वनदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म प्रक्रिया पूरा गर्दा जग्गा प्राप्तिदेखि रुख कटानसम्म लामो प्रक्रिया लाग्ने अवस्था छ,’ गौतमले भने, ‘ जग्गा अधिग्रहणमा आउने स्थानीय अवरोध, विरोधको समस्या पनि छ, ठेकेदार कम्पनीलाई छिटो निर्माण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि छ ।’

आयोजनाका अनुसार वनसम्बन्धी कार्यविधिमा रुख गणना सकिएपछि एक रुख बराबर २५ विरुवा रोप्नुपर्ने, त्यसका लागि जग्गा खोज्नुपर्ने र वृक्षरोपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो प्रसारणलाइन आयोजनामा ८ हजार विरुवा कटान गर्नुपर्नेछ भने यसवापत २ लाख विरुवा रोप्नुपर्ने छ ।

आयोजनामा ढिलाइ हुने देखिएपछि आयोजनास्थल पुगेका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तोकिएको समय मार्च २०१९ भित्र सम्पन्न गर्न ताकेता गरेका छन् ।

समयमै निर्माण नभए विद्युत् प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने जरिवाना ठेकेदार कम्पनीलाई तिराउन लगाउने भन्दै उनले आयोजनालाई तीव्र गतिमा निर्माणमा लैजान प्रसारणलाइन आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रसारणलाइन निर्माणमा केही ढिला हुने देखेपछि माथिल्लो सोलुको विद्युत् जोड्नका लागि अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा ओखलढुंगाबाट ३३ केभी प्रसारणलाइन निर्माण र तिङ्लामा ३३/११ केभीको सवस्टेसन भने निर्माण भइरहेको र यसको काम ६ महिनाभित्रमा सकिने प्राधिकरणका प्रवत्ता एवं व्यापार विभाग प्रमुख प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए ।

तोकिएको समयभन्दा एक वर्ष प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले यस करिडोरमा निर्माणाधीन ६ मध्ये ५ आयोजनालाई जरिवाना दिनुपर्नेछ ।

समयमै प्रसारणलाइन नबन्दा खेर जाने बराबरको बिजुली नेपालले भारतबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्युत् प्राधिकरणकै तथ्यांकअन्ुसार समयमै प्रसारणलाइन निर्माण नहुँदा ६ महिनाको १ अर्ब बराबरको विद्युत् उत्पादन खेर जाने ८६ मेगावाटको सोलुखोला (दूधकोशी) लाई मात्र प्राधिकरणले ५ करोड ५१ लाख रुपियाँ बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी प्रसारणलाइनभन्दा १६ महिनाअघि उत्पादन भइसक्ने ८२ मेगावाटको लोअर सोलुको ३ अर्ब बराबरको बिजुली खेर जानेछ भने १ अर्ब ३६ करोड ४१ लाख बराबर जरिवाना प्राधिकरणले तिर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी २३.५ मेगावाटको सोलु खोलाको ३२ महिना विद्युत् खेर जाँदा २ अर्बको विजुली गुम्नेछ भने ८६ करोड ८ लाख बराबर जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी १८ मेगावाटको अपर सोलुमा १६ महिना ढिला हुँदा २५ करोड ५० लाख बराबरको विद्युत् खेर जाने र प्राधिकरणले ५ करोड १५ लाख तथा ५.२ मेगावाटको जुनवेसी खोलामा १६ महिना ढिला हुँदा ७ करोड ५० लाखको विजुली खेर जाने र १ करोड ५० लाख जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।

२०७७ चैतमा मात्र निर्माण सम्पन्न हुने हुनाले सिसाखोलाको बिजुली एक वर्ष प्रसारणलाइन ढिला हुँदा पनि खेर जाने छैन ।

प्राधिकरणले समयमै प्रसारणलाइन नबनाउँदा सोलुखोला र लोअर सोलुलाई ४५ प्रतिशत हर्जना तथा अन्य आयोजनालाई ५ प्रतिशत हर्जना तिर्नुपर्ने गरी ती आयोजनासँग सम्झौता भएको भन्ने समाचार कारोबार दैनिकले लेखेको छ ।

...

शुक्रबार, ११ जेठ ०७५ 

प्रतिक्रिया

Related