अबको योजना आयोग, अबको बाटो

संगठनात्मकता, समृद्धि, समन्वय तथा साझेदारीनै आयोगको बाटोः पूर्वाधारविद् श्रेष्ठ
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । संघीयता लागु भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको नीति र संरचनाका कुरा उठिरहेको बेला त्यस अनुरुप राष्ट्रि योजना आयोगले पनि गृहकार्य गरिरहेको बताइरहेको छ । परिवर्तित सन्र्दभमा योजना आयोग कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने सन्दर्भमा  सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा पूर्वाधारविद् डा. शुनिलबाबु श्रेष्ठ यसो भन्छन्ः

संघीयतासँगै अबको राष्ट्रिय योजना आयोगको बाटो कता नि ?

सङ्घीय निर्वाचनपछिको परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई परिष्कृत गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्यसञ्चालन) आदेश २०७४ जारी गरेको छ ।

अनुसन्धान वा विश्लेषण गरिएका सूचनाका आधारमा सरकारलाई सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्ने विशिष्टिकृत निकायको रूपमा यो आयोगलाई विकास गर्ने व्यहोरा आदेशको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको संरचनात्मक स्थिति कस्तो छ ?

आयोगको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने र राज्यमन्त्री सरह एक जना उपाध्यक्ष र सहायक मन्त्री सरहको कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा चार जना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश २०७४ ले गरेको छ ।

सदस्यहरूको नियुक्ति गर्दा आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा, प्राकृतिक स्रोत तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन र सुशासन तथा व्यवस्थापन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता र समावेशिताको आधारमा गरिने उल्लेख छ । 

नयाँ सदस्यता गठनपछि आयोगको अधिकार क्षेत्र कस्तो रहन्छ ?

योजना आयोगको नयाँ गठन आदेशमा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार पनि पहिलेको भन्दा अलि फरक छ । देशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि (क) दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने (ख) देशको विकास सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, प्रतिफल तथा प्रभावको विश्वसनीय र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास र लागु गर्ने, (ग) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तयको विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्ने, (घ) राष्ट्रिय नीतिको सान्दर्भिकता वा विकास योजना तथा कार्यक्रमबारे विभिन्न पक्षको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्ने जस्ता बुँदाहरू नयाँ आदेशमा समावेश छन् ।

योजना आयोगको सक्रियता कस्तो छ ?

२०१३ सालमा गठन भएको योजना आयोगले छ दशकको अवधिका १३ वटा आवधिक योजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । अहिले हामी चौधौं योजनाको दोस्रो वर्षमा छौं तर उही दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिमा नै अल्झिएका छौं ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको औचित्य र भूमिकाबारे प्रश्न उठेको छ । आम जनताको छिटोभन्दा छिटो आफ्नो जीवनस्तर परिवर्तित भएको अनुभूत गर्ने चाहनालाई साकार पार्न राष्ट्रियस्तरका योजना निर्माण गर्दा निकै ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

यस्तो परिस्थितिमा योजना आयोगले विगतका अनुभवलाई राम्ररी विश्लेषण गरी नयाँ ढङ्गबाट विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्नु पर्दछ । स्पष्ट मार्गचित्रसहित परिणाममुखी कार्यक्रम जनतासामु ल्याउन सके मात्र यसले आफ्नो औचित्यमाथि उठ्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्नेछ ।

सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई सम्मानजनक स्थानमा पुर्याउन पनि आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी दिनमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमार्फत जनताले बलियो र स्थायी सरकार गठन गर्ने मत दिएको छ । राजनीतिक संक्रमणबाट आजित भएर जनताले विकास र समृद्धिका लागि यस्तो जनमत दिएका हुन् ।

जनताको यो चाहनालाई पूरा गर्न योजना आयोगको कुशल र दक्ष भूमिका आवश्यक हुन्छ । त्यसैले उपयुक्त नीति, योजना र कार्यक्रममार्फत जनताले चाहे बमोजिमको विकास र समृद्धि साकार पार्न ‘थिङ्क ट्याङ्क’ को भूमिका आयोगले खेल्नु पर्दछ ।

यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले निम्न पाँचवटा विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

(१) संगठनात्मक संरचनाः

 राष्ट्रिय योजना आयोगको सफलताको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका संगठनात्मक संरचनाको हुन्छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोगको पूर्ण बैठक नियमित रूपमा नबस्ने, आयोगका पदाधिकारीहरूले अध्यक्षसँग राम्ररी परिचित हुने अवसर नपाउने, संवाद बिरलै हुनेजस्ता संगठनात्मक कमजोरी थिए ।

यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । संगठनको चुस्तताको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोगको नियमित पूर्ण बैठक महिनामा एक पटक बस्ने परिपाटी बसाल्नु पर्दछ । परिमाणमुखी विकासको जिम्मेवारीबोधका लागि समयावधि तोकेरै कार्ययोजनाहरू तयार पार्नु पर्दछ ।

आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्यसूची र दिइएको जिम्मेवारी अनुसारको प्रगति समीक्षा नियमित गरिनुपर्दछ । पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न सहयोगी र सहजीकरण गर्न विषयगत र प्रशिक्षित कर्मचारीहरूको आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धित पदाधिकारीले गर्ने वा शिफारिस गर्ने परिपाटी हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको संगठनात्मक संरचनाभित्र सार्वजनिक निजी साझेदारी सानिसा केन्द्र, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र राष्ट्रिय विकास स्वयं सेवालाई समावेश गरिनु पर्दछ । तीनै तहको सरकारको सिमित स्रोत र साधनले मात्र जनताले चाहेजस्तो विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय सीप, आर्थिक स्रोत र नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम प्रवद्र्धन गरिनु पर्दछ ।

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरूलाई परियोजना सम्बन्धी अध्ययन गर्न, दस्तावेजहरू तयारीमा सहयोग गर्न र अनुशिक्षण गर्न एवं न्यून परिपूर्ति कोष निर्माणको लागि विशेषज्ञहरूको सुझावअनुसार सिफारिस गर्न सा।नि।सा। केन्द्रले टेवा पुर्याउन सक्दछ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको हालको संगठनात्मक ढाँचालाई परिवर्तन गरी स्मार्ट एवं सूचना प्रविधिमैत्री बनाइनु पर्दछ । स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र सङ्घीय तहमा तथ्याङ्कहरूको एकरूपता र सामञ्जस्य प्रणाली विकास गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क भण्डारमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
राष्ट्रिय विकास स्वयं सेवामार्फत हाल दिइरहेको सेवालाई स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गर्दै सुदृढ पार्नु पर्दछ । यस संस्थामार्फत अवकाश प्राप्त सरकारी वा निजी क्षेत्रका कर्मचारी वा विज्ञहरूको रोष्टर तयार बनाई राष्ट्रिय विकासमा स्वयं सेवकका रूपमा काम गर्ने अवसरहरू मिलाइनु पर्दछ ।
(२) समृद्धिः

राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य कार्य भनेको मूल्यमा आधारित समृद्धिको खाका तयार गरी कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउनु हो । दिगो आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, असमानता न्यूनीकरण, मौलिकता एवं समावेशितासहितको विकास र जनतामा खुसीको अनुभूति ल्याउनु मूल्यमा आधारित समृद्धि हो ।

यसका लागि आयोगले आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत उपभोग र व्यवस्थापन, समन्वय र सुशासन गरी मुख्य पाँच क्षेत्रहरूको रणनीतिक योजना र कार्ययोजना तयार गर्नुपर्दछ ।
(३) सङ्घीयताः

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको ढाँचालाई एकरूपता र सन्तुलित पार्दै एकीकृत रूपमा मुलुकलाई समृद्धि र विकासको मार्गमा हिँडाउन आयोगको अहं भूमिका हुन्छ ।

सङ्घीयताको मर्मलाई मनन गरी विकास र समृद्धि हासिल गर्न आवश्यक पर्ने बजेट र योजना तर्जुमाको लागि तीनै तहलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यक सहयोग पुर्याउनु पर्दछ ।
(४) समन्वय र सुशासनः

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको बीच, प्रदेश–प्रदेशबीच र स्थानीय तहहरू बीच, प्रदेश र सङ्घबीच, मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयहरूबीच विकास कार्यको लागि समन्वय आवश्यक पर्दछ । समन्वय र सुशासनमार्फत विकास र समृद्धिले गति प्राप्त गर्दछ ।
(५) साझेदारीः

विकासको लागि ठूलो आकारको साधन र स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । सरकारी तहबाट मात्र जनताको चाहनाअनुरूप विकासलाई आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन उपलब्ध हुन सक्दैन ।

सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्र, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूबीचको साझेदारीले विकास र समृद्धिको बाटोमा छिटो पुग्न सकिन्छ ।

यसको निमित्त राष्ट्रिय योजना आयोगको महìवपूर्ण भूमिका हुनुपर्दछ । समुदायदेखि विकास साझेदारसम्म विकास र समृद्धिको लागि साझेदारी गरी अगाडि बढ्न आयोगले मार्गदर्शन गर्न सक्नु पर्दछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले समृद्धि र विकासका खम्बाहरू कृषि, पूर्वाधार, जलस्रोत, पर्यटन, शहरी विकास इत्यादिमा रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन महìवपूर्ण भूमिका खेल्नु आवश्यक देखिन्छ ।

राष्ट्रको समृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय गौरव एवं राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूको अध्ययन गरी विस्तृत विवरणसहित परियोजना बैंक तयार पार्ने, आन्तरिक स्रोतको खोजी एवं वैदेशिक लगानीको समेत निक्र्यौल गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रमुख भूमिका खेल्न सके आयोगको औचित्य पुष्टि हुन सक्दछ ।

 

स्रोतः गोरखापत्र दैनिक
...
शनिबार, १२ जेठ ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related