स्थानीय तहमै सोलार प्लान्ट जडानः सोलारबाटै सिँचाई र खानेपानी

केन्द्र र स्थानीय सरकारको ५०/५० प्रतिशत लगानी
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा सरकारले हरेक स्थानीय तहमा सोलार प्लान्टको स्थापना गर्ने र त्यसबाट सिँचाइ तथा खानेपानीको लागि प्रबन्ध मिलाउने योजना अघि सारेको छ ।

स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारले ५०/५० प्रतिशत लगानी

सोलार प्लान्टको स्थापना गर्नका लागि सरकारले च्यालेन्ज फण्डको समेत व्यवस्था गरेर सोलार प्लान्टमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ।

यसका लागि स्थानीय तहले ५० प्रतिशत र केन्द्र सरकारले च्यालेन्ज फन्डका माध्यामबाट ५० प्रतिशत लगानी गर्ने भएको छ ।

यसरी स्थापना गरिएको सोलार प्लान्टलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । उक्त आयोजनाबाट प्रसारणलाइनमा आएको बिजुलीको पैसा प्राधिकरणले भुक्तान गर्नेछ ।

खानेपानी तथा सिँचाई आयोजनामा सोलार प्लान्टको प्रयोग गरिने

सोलार प्लान्टबाट उत्पादन भएको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । उक्त प्रसारण लाइनबाट खानेपानी तथा सिँचाई आयोजनामा विद्युत प्रयोग गर्नेछ ।

सोलार प्लान्टबाट उत्पादन भएको विद्युतभन्दा बढी आयोजनाले खर्च गरेमा विद्युत् प्राधिकरणलाई विजुलीको पैसा दिनुपर्छ ।

स्रोतले भन्यो ‘अहिले विद्युत् महशुलका कारण खानेपानी तथा सिचाँइका आयोजना सञ्चालन गर्न कठिनाई छ, यस खालको व्यवस्था भएसँगै सिचाई तथा खानेपानीका आयोजना सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ ।’

स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार १ सयदेखि ५ सय किलोवाटसम्मका सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । जलस्रोत उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयका अनुसार देशको कुल सिंचित क्षेत्रमध्ये करिब एक तिहाई भू–भागमा मात्र वर्षै भरी सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

विगत एक दशकको परिदृश्य हेर्दा सिंचाइको बजेट वाषिर्क रुपमा केही बढे पनि आवश्यक मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । तर यसवर्ष भने च्यालेन्ज फन्डको स्थापना गरेर सिचाँई तथा खानेपानीलाई सहज बनाउने सरकारको योजना छ ।

स–साना मूलको पानी, वर्षाको पानी सञ्चय गरेर राखेको पोखरी तथा खोलाको पानीलाई लिफ्ट गरेर जनताको घरघरमा र खेतबारीमा पुर्याउने सरकारको योजना छ ।

यसअघि नै उर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ ‘हरेक घर, उर्जा घरको अवधारणा अन्तर्गत उर्जा दक्षता कार्यक्रम र घर घरमा राखिने रुफ टप सौर्य उर्जालाई नेट मिटरिङ्ग तथा नेट पेमेन्टका आधारमा ग्रीडमा जोड्ने कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा अघि बढाइने छ ।’

सरकारले यो वर्ष स्थानीय क्षेत्रमा सोलारलाई प्राथमिकतामा राख्दै खानेपानी र सिचाईलाई सहज बनाउने योजना बनाएको छ । साथै यसरी केन्द्र सरकारको ५० प्रतिशत लगानीमा बनेको आयोजनाको बिजुली स्थानीय स्तरको सडक उज्यालो बनाउन समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

यस कार्यक्रमबाट कम्तीमा २ सय मेगावाट सौर्य विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको योजना छ । यान्त्रिक नवीन सिंचाइ आयोजना अन्तर्गत तनहु, लमजुङ, पाल्पा, र स्याङ्गजाको १४ सय हेक्टर जमीनमा तथा सर्लाही र रौतहटको ४० हजार हेक्टर जमीनमा सौर्य उर्जा जडित लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विस्तृत् अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।

...

सोमबार १४, जेठ ०७५

प्रतिक्रिया

Related