कस्तो छ बजेटको लक्ष्य ? पूर्वाधार विकासमा कस्तो छ प्राथमिकता ?

२ नं प्रदेशमा २ सय मेगावाट बराबरको सोलार आयोजना निर्माण गरिने
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | गणतन्त्र दिवसकै अवसर पारेर जेठ १५ गते सार्वजनिक हुन लागेको बजेटले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मंगबार मध्यान्ह ४ बजे सार्वजनिक गर्ने बजेटले पूर्वाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजालाई प्रमुख प्राथिमिकतामा राखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि आउने बजेट १६ खर्बको रहेको छ ।

अब हरेक वर्ष आउने बजेट जलविद्युत् आयोजनालाई बढी प्राथमितकता राखेर यस्ता आयोजनालाई तीव्र रुपमा अगाडी बढाउने सरकारको योजना रहेको छ ।

अबको १० वर्षभित्र ७ वटा प्रदेशमा १२ वटा ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

प्रदेश नं. २ मा भने जलाशययुक्त आयोजना सम्भव नभएका कारण सरकारले सो स्थानमा सोलार आयोजना अघि बढाउन लागेको छ ।

उक्त क्षेत्रमा २ सय मेगावाट बराबरको सोलार आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । बाँकी प्रदेशमा भने ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ ।

ती सबै आयोजना १० वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नको लागि छिट्टै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको छ ।

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा पनि एक मेगा प्रोजेक्ट बनाउने सार्वजनिक गर्न लागेको छ ।

जलस्रोत ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसअघि सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा एक प्रदेश एक मेगा प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।

सो बजेट मार्फत सरकारले भने प्रदेश नं. १ मा ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना र ८ सय मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत प्रमुख चासो रहेको उक्त आयोजना तत्काल अघि बढाउने सरकारको योजना छ ।

तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई)मा राख्न समेत आग्रह गरिने स्रोतको दाबी छ ।

यो आयोजना सन् १९८५ मा कोशी बेसीनमा भएको अध्ययनमा पहिचान भएको थियो ।

विद्युत विभागले यसमा २ सय मेगावाटको मात्रै लाइसेन्स दिएको स्रोत बताउँछ ।

यो आयोजनाको क्षमता अभिबृद्धि गर्नको लागि प्राधिकरणले आवेदन दिइसकेको छ ।

यसैगरी, डिटेल डिजाइन र बोलपत्र कागजात तयार पार्नको लागि अहिले प्राधिकरणले परामर्शदाता कम्पनी छनौटको काम पनि अगाडि बढाएको छ ।  

कुन प्रदेशमा कुन आयोजना प्राथमिकतामा ?

प्रदेश नम्बर १ मा ८ सय मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना पनि अगाडि बढाइने भएको छ ।

हाल यसको अपडेटेड सम्भाव्यता अध्ययनसँगै डिटेल डिजाइनसमेत तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।

सन् १९८५ मा यो आयोजना कोशी बेसीनमा भएको अध्ययनमा पत्ता लागेको हो । यो आयोजनाको सन् १९९८ मा नै सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको थियो ।

सुरुमा ३ सय मेगावाट निर्माण गर्न सकिने भएपनि पछिल्लो समय यो आयोजना ८ सय ४० मेगावाटमा निर्माण गर्न सम्भव देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार यी दुवै आयोजनालाई १० वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरु तथा निजी क्षेत्रबाट समेत गरी आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ ।

तीन वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट र पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने योजना सरकारले लिएको छ ।

सरकारले प्रदेश नं. ३ मा ११ सय १० मेगावाटको सुनकोशी २ र ५३६ मेगवाटको सुनकोशी ३ जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने भएको छ ।

प्रदेश नम्बर ४ मा भने चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याइएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने सरकारको योजना छ ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको यो आयोजनाको यो वर्षभित्र ग्लोबल टेन्डर गरेर कम्पनी छनौट गर्ने सरकारको तयारी छ ।

मुआब्जा वितरण भइरहेको यस आयोजनालाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढाउने भएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश नम्बर ४ मै ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । हाल यसको निर्माण अगाडि बढाउनका लागि प्राधिकरणले सहायक कम्पनी उत्तरगंगा पावर कम्पनी समेत बनाइसकेको छ ।

२०७३/७४ आव मा यसको लाइसेन्स अपग्रेड गरिएको थियो ।

यसको डीपीआर निर्माणका लागि प्राधिकरणले परामर्शदाता छनौटको काम अघि बढाउन लागेको छ ।

यसैगरी, प्रदेश नम्बर ५ मा २ सय ४५ मेगावाटको नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना र ८ सय ७० मेगावाटको कालीगण्डकी २ जलाशयुक्त आयोजना सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यता प्रदेश नम्बर ६ मा भने ४ सय १० मेगावाटको नलगाड जलाशययुक्त आयोजना र पिकिङ रन अफ द रिभरको फुकोट कर्णाली आयोजना अघि बढाउने योजना सरकारको छ ।

फुकोट कर्णाली ४ सय २६ मेगावाटको आयोजना हो । सरकारले प्रदेश नं. ७ मा ७ सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने योजना लिएको छ ।

७ नम्बर प्रदेशमा पश्चिम सेती बाहेक १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना अघि बढाउने योजना सरकारले लिएको छ ।

तर, यो आयोजनाको ५ वर्षमा विस्तृत अध्ययन एवम् वित्तीय व्यवस्था र विकास गर्ने मोडालिटी तयार गर्ने योजना मात्रै रहेको छ । सरकारले यी आयोजनाको निर्माणसँगै उत्पादित बिजुलीलाई वितरण गर्न हाईभोल्टेजको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्ने योजना लिएको छ ।

गत आइतबार सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्व–पश्चिमको ७ सय ६५ केभीको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्ने भनी सरकारले घोषणा गरेको छ ।

स्रोतकाअनुसार यो प्रसारण लाइनको लागि यही वर्ष अध्ययन अघि बढाइने भएको छ । यसका लागि पनि बजेट बिनियोजन हुने पक्का छ ।

....

मंगलबार १५ जेठ २०७५ 

प्रतिक्रिया

Related