बदलियो लगानी बोर्डको संरचनाः अब थपियो पिपिपी मोडेल, राष्ट्रिय गौरवका सिञ्चाई आयोजनामा दोब्बर बजेट

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेट मार्फत् धेरै कुरामा नयाँ मोड दिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने र स्वदेशी लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले नीति लिएको छ ।

संघीय संरचनामा गएसँगै कस्तो संरचना रहने भन्ने लगानी बोर्डमाथिको विवादलाई समेत चिर्दै सरकारले बोर्डको विद्यमान संरचना बदल्ने भएको हो ।

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमले बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने पक्ष समेट्दै अर्थ मन्त्री डा युवराज खतिवडाले बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘लगानी बोर्ड ऐन संशोधन गरी यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पिपिपी० समेतको एकद्वार प्रणालीबाट लगानी अनुमति दिने संस्थाको रूपमा सुदृढ तुल्याइनेछ ।’

बजेट वक्तव्यमा पिपिपी मोडलको संरचना बनाउने घोषणा लगानी प्रवद्र्धन गर्न कानुनी र संस्थागत प्रक्रिया सरलीकरण गरिने समेत उल्लेख छ ।

उनले एकल विन्दुबाट सबै सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने बताए । लागनी बोर्ड तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा स्थापना भएको थियो ।

स्थापना पछि केही समय क्षेत्राधिकारको विषयमा विवादमा फसेको यो बोर्डको ऐनअनुसार ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना र १० अर्ब लगानी भन्दा ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन यसकै माध्यमबाट गराएने उल्लेख छ ।

वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको अनुमति यही बोर्डले दिने उल्लेख भए ताापनि जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्र दिन पाउनुपर्ने भन्ने विवाद कायमै सरह छ ।

यसले गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय फरक मत राख्दै आइरहेको छ ।

सरकारले अबका दिनमा पिपिपी मोडेल विकास गर्ने बारे बढिरहेको माग समेत सम्बोधन गर्ने दिशामा लगानी बोर्डको संरचना बदल्ने संकल्प लिएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका सिञ्चाई आयोजनाको दोब्बर बजेट

आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को बजेटले रानी जमरा, भेरी बबई डाइभर्सन सिक्टा र बबई सिञ्चाईका लागि १० अर्ब ९९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि दोब्बरले वृद्धि गर्दै बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

यतिबेला सिञ्चाई आयोजनाको निर्माण कार्य निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । जसका कारण यी आयोजनाको लागत भने प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ ।

जग्गा प्राप्तीमा समस्या तथा अन्तर सरकारी निकायका समन्वय अभावका कारण यस्ता आयोजनाको निर्माण द्रुतगतिमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ ।

भेरी बबईको प्रगति के कस्तो ?

भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाको काम सन्तोषजनक छैन ।

बबई सिञ्चाई आयोजनाको आयोजना निर्माण सुरु गर्दा ३ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ आँकलन गरिएकोमा अहिले यसको लागत १२ अर्ब ६९ करोड पुग्ने देखिएको छ । यसको लागत अहिले ८ अर्ब ९२ करोड वृद्धि भएको छ ।

अहिलेसम्म यो आयोजनाले ५५ किमी नहर निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।

सिक्टा सिञ्चाई आयोजना आयोजना निर्माण सुरु गर्दा लागत १२ अर्ब ८० करोड रुपियाँ अनुमान गरेकोमा अहिलेको संशोधित लागत २५ अर्ब २ करोड पुगेको छ । अहिले यसको लागत १२ अर्ब २२ करोडले बढेको छ ।

कैलाली जिल्लामा निर्माणाधीन रानीजमरा कुलरिया सिञ्चाई आयोजनाको अहिलेसम्म ६८ प्रशित काम सकिएको छ ।

कर्णाली नदीबाट कैलालीको ३८ हजार ३ सय हेक्टर सिञ्चाइ गर्ने लक्ष्य लिएको यो आयोजनाको लागत अहिले १२ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६४र०६५ मा निर्माण सुरु गर्दा १२ अर्ब ६३ करोड आँकलन गरेकोमा अहिले लागत २ करोड बढेर गएको छ ।

भेरी बबई टनेल बोरिंग मेसिन (टीबीएम) को प्रयोगले १२ किमी सुरुङ खन्नुपर्नेमा अहिलेसम्म २ हजार ४ सय मिटर सुरुङको काम समाप्त भइसकेको छ ।

तर, चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेट अपुग भएकाले यसले बजेट माग गरिरहेको छ ।

 

 

 

...

मंगलबार, १५ जेठ, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related