पूर्वाधार र यातायातमा बजेटः प्राथमिकतामा कुन कुन, कुन योजनाललाई बजेट कति ?

सिन्डिकेट तोडेपछि यातायात पूर्वाधारका लागि १ खर्ब, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा १ खर्ब ५१ अर्ब
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि सरकारले लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले पुनर्निर्माणसँगै शिक्षा र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मंगलबार संसदमा पेश गरेको बजेटमा सबैभन्दा बढी पुनर्निर्माण र त्यसपछि शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमा बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

प्राथमिकताका क्षेत्रका रुपमा नयाँ बजेटले रेल, सडक र सुरुङ मार्गलाई पनि अघि सारेको छ ।

बजेटको आकारः विगत भन्दा सानो वित्तीय अनुशासनमा कडा
 
यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा साँढे ३६ अर्बमात्र बढाएर आएको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले मंगलबार पेश गरेको बजेटले आयस्रोतलाई वर्गीकरण गर्दा– राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख रुपियाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ७२ अर्ब रुपियाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको घोषणा गरे ।
सरकारले गर्ने आय व्ययको यो फेहरिस्त भित्र उनले खर्चको पाटोलाई यसरी चित्रण गरे ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चका लागि ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपियाँ अर्थात् ६४.३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको बताए । 

चालू आर्थिक वर्षभन्दा ४२ अर्ब बढी बजेटचालू खर्चतर्फ  विनियोजन गरेको सरकारले पुँजीगततर्फको बजेट भने २२ अर्बले घटाएको छ । 
 
जबकि, चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । तर, यस पटक पुँजीगत खर्च सरकारले घटाएको छ ।
 
३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत मात्र । पुँजीगत खर्च घट्नुले सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन कठिने हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

जबकि, बजेटले आगामी आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य तोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ३ खर्ब ३५ अर्बको पुँजीगत खर्च व्यवस्था गरिएकोमा चालू आवको ९ महिने समीक्षासम्म विनियोजित पुँजीको ६१ प्रतिशत मात्र बल्लबल्ल खर्च भएको छ ।
 
आउने आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न २२ अर्बले घटाएको (३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडको पुँजीगत) बजेटले सरकारी लक्ष्य मिट गर्न सहज देखिदैन ।
 
पहिलो पटक राजस्व घाटामा आधारित बजेट, चालू खर्चका लागि पनि ऋण लिनु पर्ने अवस्था
 
सरकारले विगतजस्तो नभई पहिलो पटक राजस्व घाटाको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा चालु खर्चलाई राजस्वले थेग्न नसक्ने स्पष्टै देखिएको छ ।
 
कूल विनियोजित बजेट (१३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड) बजेटमा आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड चालु खर्चका लागि तोकिएको छ ।
 
जबकि,  ८  खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेका छन् ।  यस हिसाबले चालु खर्च राजस्वको तुलनामा १४ अर्ब रुपियाँ बढी छ ।
 
निजी क्षेत्रलाई टाढा राखेर समृद्धिको उडान कठिन
 
राजस्व तर्फ झन्डै ९ अर्ब रुपियाँ राजश्व उठ्न सक्ने आधार अर्थविद्हरुले औंल्याएका छन् ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरले भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीले कर उठाउन आँट गरेको भए ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्थ्यो । पुँजीगत खर्च भने अत्यन्त कम भयो । लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न निजीक्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गरिनुपथ्र्यो । पुँजीगत खर्च भनेको लगानी प्रवद्र्धनका लागि लुब्रिकेन्ट हो ।’ 

चालु आवमा राजस्व संकलनको तुलनामा साधारण खर्चमा भएको वृद्धिले सरकारको चालु खाता निरन्तर ऋणात्मक हुँदै गएको छ ।

बजेटले पुँजीगत खर्चलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरेलले बताए ।
साधारण खर्चलाई राजस्वले नथेग्ने अवस्था आएपछि पाँच वर्षमा नेपालीको आम्दानी दोब्बर बनाउने सरकारको घोषणा पूरा हुँदैन’, उनले भने, ‘दिगो विकासका लक्ष्य पनि समयमै पूरा हुँदैनन् ।’

राजस्व घाटा भएको बजेटका कारण आन्तरिक र बाह्य ऋणमा आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने पूर्वअर्थमन्त्रीहरुकै भनाइ छ ।

‘बजेटले साधारण खर्चका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ’, एक जना पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेताले नै भने, ‘यो बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ ।’
 
तर, स्वयम् अर्थमन्त्री डा खतिवडा आफू वित्तीय अनुशासनको पक्षमा कडाइ पूर्वक उभिन चाहेको बताउँछन् । तर, निजी क्षेत्र भने वित्तीय अनुशासनको नाउँमा खर्च घटाएर आम्दानी बढाउन नसकिने अर्थविद्हरुको बुझाइ छ ।
 
यस्तो छ चालू आवको बजेट खर्चको आँकडाः मात्रै ६१ प्रतिशत

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म केवल ६१.२६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको अथ्यांकले देखाउँछ ।

यो वर्ष सरकारले कूल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपियाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ । आवकै बीचमा स्रोत अभाव हुने देखिएपछि मध्यावधिक समिक्षाामर्फत अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार घटाएर १० खर्ब ८२ अर्ब ९९ करोडमा सिमित गरेको थियो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत बिहीबारसम्म सरकारले केवल ७ खर्ब ८३ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ ।

यस खर्चमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण तथा सशर्त अनुदान बापत हस्तान्तरण गरेको रकम र प्रदेशको सञ्चालन खर्चका लागि छुट्याइएको रकम पनि जोडिएको छ ।

यस अवधिमा चालु खर्च ७२.८७ प्रतिशत भएको छ भने पूँजीगत खर्च मात्र ४२.५१ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आवमा सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । त्यसमध्ये गत बिहीबारसम्म ५ खर्ब ८६ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ संकलन गरिसकेको देखिन्छ । यो कूल राजस्व संकलन लक्ष्यको ८०.३१ प्रतिशत मात्र हो ।
 
पुँजीगत खर्चको के कति पूर्वाधार विकासमा ?
 
उक्त पुँजीगत खर्चमध्ये सरकारले यातायात पूर्वाधारको विकासका लागि १ खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने सर्वसाधारणको लगानीमा ३ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । 
 
त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेको उक्त बजेटले प्राथमिकता तोकेका आयोजनाबारे निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।
पुनर्निर्माणमा १ खर्ब ५१ अर्ब, ३ वर्ष भित्रै बनिसक्छ धरहरा !

अर्थमन्त्री खतिवडाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई आउने वर्ष नै सक्ने दाबी गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले पुनर्निर्माणका अन्य आयोजना पनि समयमै पूरा गर्ने बजेट मार्फत् घोषणा गरेका छन् ।

बजेट मार्फत् अर्थमन्त्रीले धरहरा, रानीपोखरी लगायत सम्पदाहरु ३ वर्ष भित्र बनाइसक्ने ठोकुवा गरेका हुन् ।

शिक्षा, विज्ञान प्रविधिमा १ खर्ब ३४ अर्ब

त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा खतिवडाले शिक्षा, विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा बजेटकै दोस्रो प्राथमिकताको बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

अर्थात १ खर्ब ३४ अर्ब रुपियाँ बजेट यी क्षेत्रले पाएका छन् । सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय पुर्‍याइने सरकारको लक्ष्य छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको अर्थमन्त्रीको घोषणा छ ।

२ वर्ष भित्र साक्षर नेपाल, सामुदायिक विद्यालयमा ५ कक्षासम्म खाजाको व्यवस्था

सरकारले आउने २ वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ ।

मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ ।

दलित र लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निशुल्क, सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना, सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक ऋण जस्ता शैक्षिक क्षेत्रका लागि प्राथमिकतापूर्ण बजेट सरकारले ल्याएको छ ।

यातायात पूर्वाधारमा १ खर्ब ९ अर्ब

सरकारले मुलुकको विकासको कडीका रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासलाई योजनाबद्ध रुपले अघि बढाउन खोजेको सन्देश दिएको छ ।

पूर्वाधार विकासका हकमा यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा १ खर्ब ९ अर्ब रुपियाँको बजेट तय गरेको छ । पूर्वाधार विकासका हकमा सडक, रेल, विद्युत् जस्ता क्षेत्र प्राथमिकतामा छन् ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको डिपिआर निर्माण र स्तरोन्नति सुरु गर्ने, काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गहरुलाई एक्सप्रेस हाइवेको रुपमा विकास गर्ने जस्ता पूर्वाधारमा नयाँ सोच सहितको बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

मदन भण्डारी लोकमार्गका लागि बजेट उच्च

यस अघि पनि सडक पूर्वाधारका रुपमा रहेको तर खासै चर्चा नपाएको मुलुकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका १४ जिल्ला बढीलाई समेट्ने मदन भण्डारी लोकमार्गका लागि ४ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मधेस प्राथमिकतामा

मधेसलाई अघिल्लो ९ महिने सरकारमा समेत प्राथमिकता दिएको ओली सरकारले यस पटक पनि मधेस विकासका लागि ध्यान दिएको देखिन्छ । तराई मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सडक मर्मत अब सडक बोर्डलाई, बजेट साँढे ५ अर्ब

ठूला सडक मर्मतको जिम्मा सडक बोर्डलाई दिई ५ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । राजमार्गका पुल कलात्मक बनाउन र रणनीतिक सडकको पुल बनाउन ५ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौंमा मेट्रोरेल मोनोरेल र केवलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्र हाइ प्रयरोटाइज्ड, ८३ अर्ब ८९ करोड

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा ८३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै २१ अर्ब बढी हो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७५ देखि २०८५ सम्मको अवधिलाई ऊर्जा दशकको रुपमा मनाउने, सर्वसाधारणको लगानीमा ३ हजार मेगावाटसम्मको आयोजना बनाउने, ५ वर्षभित्र चीन जोड्ने प्रसारण लाइन बनाउने योजना राखेका छन् ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रः ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र विपन्न जनताको पहुँचभित्र ल्याउने लक्ष्य सहित कार्यक्रम र बजेट तय गरेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपिया विनियोजन गरेको जनाउँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले देशैभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने महिलालाई यातायात खर्च दोब्बर दिने, दुई वर्ष भित्रमा सबै वडाहरुमा कम्तीमा एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने, सबै स्थानीय तहमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।

भवन र सहरी विकासमा ३३ अर्ब ३७ करोड

सरकारले आउने वर्ष भवन तथा सहरी विकासका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड बजेट छुट्याएको छ । सहर विकासलाई प्राथमिकता दिन चाहेको देखिन्छ ।

गरिबीको रेखामुनी रहेका घर परिवारले आफैले सुरक्षित आवास बनाउन चाहेमा ५० हजार रुपियाँ अनुदानको व्यवस्था समेत गरेको छ ।

मेगा सिटीदेखि हरित सहरसम्म

सरकारले सहरी विकासका सवालमा पनि योजनाबद्ध काम गर्ने संकेत गरेको छ । स्थायी सरकार भएकाले सरकारले सोचविचार गरेरै सहरीकरण तर्फ पाइला चाल्न खोजेको देखिन्छ ।

जसमा मेगा सिटी, हरित सहर, स्मार्ट सिटीहरु निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताएको छ ।

संघीय संसदको भवन निर्माण समेत गर्ने लक्ष्य घोषणा गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट मार्फत् २१ जिल्ला सदरमुकाम सहरको पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि बजेट विनियोजन समेत गरेको घोषणा गरेका छन् ।

उनले बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने पनि बताएका छन् भने ललितपुरमा साझा यातायातको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य सहितको बजेट तय गरेका छन् ।

सिञ्चाईमा १० अर्ब ९९ करोड

सरकाले भू–उपयोग नीति अघि सार्दै उर्बर जमिनलाई सिँचने कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

यस अघि सुरु भइसकेको भेरी बबइ डाइभर्सन, रानी जमरा कुलरिया, सिक्टा र बबई गरी चार वटा सिचाई आयोजनाका लागि १० अर्ब ९९ करोड ३९ लाख रुपियाँ बजेट छुटाएको छ ।

त्यस्तै, ५ वर्षभित्र सबै सिञ्चाइयोग्य जमिनमा सिञ्चाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य पनि राखेको अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।

ठूला नदी नियन्त्रणका लागि जनताको तटबन्ध कार्यक्रम ल्याएको सरकारले यसका लागि २ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ बजेट छुटाएको छ ।

वन तथा वातावरणमा १६ अर्ब ५८ करोड

सरकारले आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा वन तथा वातावरणमा १६ अर्ब ५८ करोड बजेट तय गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा ध्वनि, धुलो, वायु प्रदुषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने, वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातजन्य उद्योगहरुको स्थापनाका लागि उपकरण खरिदमा अनुदान दिने उल्लेख गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, हिमाल र हिमतालको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सगरमाथालगायतका हिमाल सरसफाइ गर्न पनि बजेट छुट्याइएको छ ।

हवाई पूर्वाधारमा १९ अर्ब ३५ करोड

त्यस्तै, सरकारले हवाइ पूर्वाधारमा १९ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

जसमा निजगढ विमानस्थल निर्माण सुरु गर्न, त्रिभुवन विमानस्थलको विस्तार, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन र भैरहवा विमानस्थल निर्माण पूरा गर्ने बजेट मार्फत् अर्थमन्त्री खतिवडाले घोषणा गरेका छन् ।

विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको घोषणा छ ।

छिमेकी देशसम्म उडान सुरु गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको घोषणा छ । दाङमा पनि वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाइने अर्थमन्त्रीले बताए ।

वाणिज्य तथा आपूर्तिमा १० अर्ब ४४ करोड

निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने सोच राखेको सरकारले यसका लागि विदेशका सबै कुटनीतिक नियोगहरुमा हस्तकला र निर्यातजन्य सामानको स्थायी प्रदर्शनी कक्ष बनाउने, काठमाडौंमा हस्तकला बिक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने र सबै प्रदेशमा हस्तकला प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गर्ने कार्यक्रम नै घोषणा गरेको छ ।

औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता तीन महिनालाई पुग्ने बनाउने, खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बनाउने र त्यसमा नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई गाभ्ने योजना पनि बजेटमा राखिएको छ ।

बजारमा देखिएको एकाधिकार र मोनोपोली नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ कदम उठाएको सन्देश पनि दिएको छ । कुनै पनि प्रकारका वस्तु तथा सेवामा रहेको एकाधिकार र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।

___

पढौं यो पनि 


 





 
...

 

बुधबार, १६ जेठ, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related