अब कुन विश्वविद्यालयको कस्तो हुने छ हैसियत ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको यस्तो छ सुझाव

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गएसँगै विश्वविद्यालयहरुलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे सरकारले नयाँ ढंगले सोच बनाइरहेको छ । यतिबेला देशभर ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् ।

यी मध्ये ५ वटा संघीय र ५ वटालाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छ ।

संघीयतामा उच्च शिक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव दिन गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको एक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अब हुने संघीय संरचनामा विश्विद्यालयहरुलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने सुझाव सहितको खाका पेस गरिएको छ ।

एक वर्ष अघि उच्च शिक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव दिन भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक त्रिरत्न मानन्धरको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले हालै आयोगलाई एक प्रतिवेदन बुझाएको छ।

यसबारे जानकारी दिदै आयोग सदस्य तथा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा हरिप्रसाद लम्साल भन्छन्, ‘अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था हो । अब आयोगको बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि शिक्षामन्त्रीको हातमा प्रतिवेदन बुझाइने छ ।’

कुन विश्वविद्यालयको कस्तो छ विशिष्टीकरण ?

प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार हाल सञ्चालित विश्वविद्यालयहरु मध्ये कृषि तथा वनविज्ञान, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयहरु विषयगत विशिष्टीकरण विशेषता भएका विश्वविद्यालय अन्तर्गत परेका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल खुला विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयहरु राष्ट्रिय विशेषता बोकेका विश्वविद्यालय हुन् भन्दै यी दुवै प्रकृतिका विश्वविद्यालयहरुलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रूपमा वर्गीकरण गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले क्षेत्रीय र प्रादेशिक विशेषता बोकेको समितिको ठहर छ ।

समितिको अध्ययन अनुसार यी विश्विद्यालयलाई भने प्रदेश विश्वविद्यालयका रूपमा वर्गीकरण गरिनु पर्ने हुन्छ ।

समितिको अध्ययन अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्थापना स्थानीय सरकार र समुदायको संयुक्त प्रयासमा भएको भन्दै यसलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन गरिनु पर्ने र प्रदेश मातहतमा राखिनु पर्ने सुझाव छ ।

त्यसै कारण यसलाई सामुदायिक विश्वविद्यालयमा वर्गीकरण गर्न उचित हुने राय समितिको रहेको छ ।

उक्त समितिको अध्ययनले नेपालमा जथाभावी विश्वविद्यालय खुल्ने प्रवृत्ति रहेको देखाउँदै त्यसको अन्त्य गर्न विश्वविद्यालय स्थापनाअघि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार कस्तो हुनु पर्ने भन्ने समेत कडा प्रावधान तयार गरेको छ ।

यतिबेला मुलुकमा ११ विश्वविद्यालयमध्ये राजर्षिजनक बाहेक अन्य विविले वार्षिक क्लालेडर नै बनाएर नियमित शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।

त्यस्तै, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका रुपमा खडा भएका ५ वटाले पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । यतिबेला मुलुकमा यी सबै विश्वविद्याल अन्तर्गत रहेका ९८ आंगिक क्याम्पसहरु छन् भन् एक हजार ३ सय ९ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सञ्चालनमा रहेका छन्।

विश्वविद्यालय खोल्न के कस्तो छ प्रावधान ?

समितिको सुझाव कार्यान्वयन भएमा अब नेपालमा जथाभावी विश्वविद्यालयहरु खुल्ने छैनन् । प्रतिवेदनले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार तोकिदिएको छ ।

आजसम्म नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्नु अघि अनिवार्य पूर्वाधार सर्तबारे कुनै नियम नरहेको अवस्थामा त्यसको अभाव समेत पूर्ति गर्ने गरी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

आजको अभ्यास हेर्दा हालसम्म खुलेका विश्वविद्यालयहरुले खास कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै विधेयकमार्फत खुलेका छन्।

अबका दिनमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा कानुन मन्त्रालयले त्यसको कानुन गत संरचनाको जिम्मेवारी लिनु पर्ने छ ।

नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले गर्ने छ भने शिक्षा मन्त्रालय वा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले परिमार्जन गरी संसद्मा पेस गर्ने छ ।

संसद्बाट पारित भएपछि स्वतः विश्वविद्यालय स्थापना हुने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जस अनुसार यदि कुनै विश्वविद्यालय स्थापना हुँदै छ भने, काठमाडौं उपत्यकाभित्र भए कम्तीमा २ सय रोपनी जग्गा हुनुपर्ने, पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा भए ५ सय रोपनी र तराई तथा भित्री मधेसमा भए घटीमा ५० बिगहा जग्गा हुनुपर्ने सुझाव छ ।

समितिको प्रतिवेदनले पुस्तकालय, छात्रावास, प्रयोगशाला, प्राध्यापकका योग्यताबारे निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेको स्रोत बताउँछ ।

त्यस्तै, शैक्षिक, प्रशासकीय र पुस्तकालयका बेग्लाबेग्लै भवन हुनुपर्ने, कक्षा सञ्चालनका लागि शैक्षिक भवन घटीमा पनि ५० हजार वर्ग फिटको हुनु पर्ने, अधिकतम ४५ जनासम्म विद्यार्थी अटाउने कक्षाकोठा हुनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

समितिको सुझाव, ‘उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर’

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य उच्च शैक्षिक संस्थालगायत संकाय, संस्थान स्कुलको संस्थागत गुणस्तर र शैक्षिक कार्यक्रमका गुणस्तर परीक्षण गर्न अधिकारसम्पन्न स्वायत्त संस्थाका रूपमा उच्च शिक्षा गुणस्तर प्रत्यायोजन परिषद्को गठन गर्न आवश्य रहेको औंल्याइएको छ ।

 

त्यस्तो समितिमा विद्यावारिधी पाएका वरिष्ठ प्राध्यापकमध्ये अध्यक्षसहित योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय जस्ता निकायका २१ सदस्यीय प्रतिनिधि रहनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

 

 

...

बुधबार, १६ जेठ, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related