यसरी बन्दैछ नेपाल २ वर्षमै दर्जनाैँ उत्पादनमा आत्मनिर्भर

साँढे १० अर्ब उद्योग तथा वाणिज्यलार्इ बजेट
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । संघीय नेपालको पहिलो बजेट हिजो (मंगलबार) अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरे ।

बजेटले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेर बजेट छुट्याएको छ । यसैअनुरुप खतिवडाले कर छुट, औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार, निर्यातमा अनुदान वृद्धि र उत्पादनमा प्रोत्साहनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मुलुकलाई औद्योगिकीकरणतर्फ लैजाने घोषणा गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले उद्योग–वाणिज्यका लागि कुल १० अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । बजेटमा प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके मुलुकले औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् ।

यसरी हुँदैछ औद्योगिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर

सरकारले आगामी २ वर्षभित्र कम्तीमा एक दर्जन औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटमार्फत चिनी, औषधि, फलामे डन्डी, काठ, सिमेन्टलगायत आधारभूत निर्माण सामग्रीका एक दर्जनभन्दा बढी वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हुन् ।

त्यसैगरी, जुट, गलैँचा, तयारी पोसाक, पस्मिना, रेसम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता र हस्तकलालगायत निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

खानी अन्वेषण, उत्खनन् तथा प्रशोधन

फलामखानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन् एवं प्रशोधन कार्य अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले जनाएका छन् ।

निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा सम्भाव्य देखिएका खनिज र बहुमूल्य धातुहरूको अन्वेषण, उत्खनन र प्रशोधन गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

निर्यात अनुदानमा वृद्धि र प्रदर्शनीमा प्राथमिकता

सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले दिँदै आएको २ प्रतिशत अनुदानलाई बढाएर ५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने घोषणा गरेको छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विदेशस्थित सबै कूटनीतिक नियोगमा निर्यातजन्य सामग्रीको स्थायी प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गर्ने, काठमाडौं तथा सातै प्रदेशमा हस्तकला बिक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्नेलगायत कार्यक्रम पनि अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।

प्रदेशमा एक आर्थिक क्षेत्र, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययनलगायत प्रक्रिया र निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको उनले बताएका छन् । त्यस्तै, बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनले घोषणा गरका छन् ।

अर्थमन्त्रीले उद्योगका लागि आवश्यक सडक र विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा समेत बजेट व्यवस्था गरेको जनाएका छन् । त्यस्तै, आगमी ३ वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योगग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।

उद्योगलाई छुटको व्यवस्था

पुँजीनिर्माणका लागि सञ्चित मुनाफालाई आफ्नै उद्योगमा पुनःलगानी गरेमा लाभांश कर छुट हुने हालको व्यवस्थालाई विस्तार गरी सबै उत्पादनमूलक र पर्यटन उद्योगलाई समेत यस्तो सुविधा दिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।

सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई आयकरमा सहुलियत दिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, चिया, कपडा, एवं डेरी उद्योगलाई आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने, लघुउद्यम उद्योगलाई ५ वर्षका लािग आयकर छुट दिने र महिलाले सञ्चालन गरेको यस्तो व्यवसायमा थप २ वर्षका लागि छुट दिनसमेत अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेका छन् ।

...

बुधबार १६, जेठ ०७५

प्रतिक्रिया

Related