यस्तो छ अनुदानको ऋण लिने प्रक्रिया

पढेका युवा र विदेशबाट फर्किएकाले पाउँछन् अनुदान ऋण
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । शैक्षिक योग्यता र विदेशबाट फर्केर आउने युवालाई सरकारले राजगारको लागि अनुदान ऋण दिने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संसदमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो अनुदानको व्यवस्था गरेका हुन् ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेकाका लागि परियोजनामा आधारित ऋणदेखि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई उद्यमी बनाउन पूँजीवापत ऋण दिने व्यवस्था गरिएको सरकारले घोषणा गरेको छ ।

खतिवडाले सार्वजनिक गरेको बजेटअनुसार ऋण लगानी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि त्यो कार्यविधिका आधारमा बैंकहरुले ऋण दिन्छन् ।

यसअघि विष्णु पौडेलले आफ्नो बजेटमा सर्टिफिकेट धितोमा ऋण दिने स्कीम ल्याएका थिए । तर यो ब्यवहारिक थिएन र कार्यान्वयन हुन सकेन ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नरसमेत भइसकेका खतिवडाले भने अहिले व्यवहारिक रुपमै ऋण दिन मिल्ने गरी स्कीम ल्याएका छन् । मन्त्री खतिवडाले बजेटबारे बाल्दै भनेका थिए, ‘बैकले यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने र व्यवसायको समेत बीमा गरिने भएकाले बैंकहरुबाट ऋण पाउन सजिलो हुन्छ ।’

यसले गर्दा बैंकहरुलाई कर्जा जोखिम पनि हुँदैन ।

यस्तो छ ऋण लिने प्रक्रिया

कार्यविधि आइसकेपछि ऋण लिएर केही गर्न चाहने युवाहरुले बैंकमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ । त्यसपछि बैंकले व्यवसायको प्रकृति बुझेर त्यसको सम्भाव्यता कति छ भनेर हेर्छ ।

संभाव्यता देखिएमा उसले ऋण प्रकृया अगाडि बढाउँछ । अब राष्ट्र बैंकले यसका लागि कार्यविधि तयार पारेर लागू गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा बजेटमा पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । यो कार्यक्रमका लागि ब्याज अनुदान दिन खतिवडाले ५ अर्ब बिनियोजन गरेका छन् ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ऋण सरकारले उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा अनुदान ऋण दिने निर्णय गरेको छ । ऋण सात लाख रुपियाँसम्म उपलब्ध हुने ऋणको व्याज भने ५ प्रतिशत रहेको छ । 

विदेशबाट फर्कने युवालाई ऋण

विदेशबाट फर्केका युवाहरुको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध सरकारले गर्ने भएको छ ।

यो कर्जाको पनि अनिवार्य सुरक्षण गराइ व्यवसायको बीमा हुन्छ ।   

दलित समुदायलाई अनुदान

दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरुलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा प्रति समूह १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने समेत सरकारी कार्यक्रम छ ।

यसमा पनि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा उपलब्ध गराउने छ । उद्यमशीलता र सीप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशिलता विकास गरी उनीहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको वयवस्था गरिएको छ ।

यसअघि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको व्यवस्था मिलाएका थिए । महतले ल्याएको कार्यक्रममा अहिलेसम्म सरकारले ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिइसकेको छ ।

६ हजार ९ सय ५६ जनाले ७ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ बराबरको ऋण चलाएका छन ।

...

शनिबार १९, जेठ ०७५

प्रतिक्रिया

Related