बजेटबारे निर्माण क्षेत्रः ‘अर्थतन्त्र सिस्टममा बसाल्न खोजेको छ, निजी क्षेत्रको सम्भावना चाहिँ कम आँकेको पाइयो’

विकास बजेट घटाएर लक्ष्य हासिल होला र ? गाउँगाउँमा उद्योग चलाउने त भनेको छ, तर नीति चैं खै त ?’ डा तारा पोखरेल, महासचिव, सिमेन्ट उत्पादक संघ
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं | सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै निर्माण क्षेत्रले आफ्नो घाटा नाफा मूल्याङ्न गर्न थालेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार सार्वजनिक गरेका कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपियाँको रहेको छ ।

बजेटले मुलुकको विकासको कडीका रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासलाई योजनाबद्ध रुपले अघि बढाउन खोजेको सन्देश दिन सकेको चाहिँ छ ।

बजेटको समग्र मानोविज्ञान हेर्दा, एकातिर योजनाबद्ध विकासको यात्रा थालनी गर्न चाहेको स्पष्ट देखिन्छ भने, अर्काेतिर ‘अराजक’ बन्दै गएको वित्तीय क्षेत्रलाई ‘अनुशासन’ डोरीले बाँध्न खोजेको पनि देखिन्छ ।

यसो भइरहँदा पनि, समग्रमा बजेट निजी क्षेत्रलाई ज्यादै उत्साही गर्ने कोणबाट प्रस्तुत भएको छैन । यो बजेट समग्रमा मध्यमस्तरलाई भन्दा कृषक र तल्लो तहका जनताको पक्षमा केही ढल्केको पक्कै छ ।

तल्लो वर्गका जनतालाई समेटिरहँदा मध्यमस्तरको निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साह भर्न भुल्न नहुने तर्क नेपालको निजी क्षेत्रको छ ।

अर्थविद् तेज ढकालका अनुसार, ‘बेजेटको मनोविज्ञान नै फरक देखियो जुन अपेक्षा ओली सरकार र उनको सपनासँग जोडिएको थियो,’ उनले थपे, ‘राजनीतिक नेतृत्व भन्दा ठेक्नोक्र्याट मनोविज्ञानमा कतै न कतै ‘डिफेन्सिभ’ मनोविज्ञान झल्कने रहेछ ।’

उनले बजेटबारे संक्षेपमा भने, ‘न त निजी क्षेत्रलाई उत्साह नै भर्ने किसिमको न ज्यादै निरासा नै हुनै पर्ने खालको छ । यो बजेट दुवै अतिबाट भने बच्न कोसिस गरेको देखिन्छ । तर, सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेदन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य सरकारको अपिराहर्य पाटोलाई व्यवहारमा समेट्न खोजेको हो भने राम्रै हुने छ ।’

 निर्माण क्षेत्र सकारात्मक, त्यति उत्साही भने रहेन

निर्माण मिडियाले गरेका सर्वेक्षणले नेपालको निर्माण क्षेत्र यो सरकार बनेदेखि नै दुई खाले धारमा देखिदै आयो ।

एउटा प्रतिपक्षी धार, पर्ख र हेर, अर्काे उत्साही (समर्थक मनोविज्ञान सहितको) धार, अब केही हुन्छ भन्ने किसिमको ।

सरकार बनेदेखि नै ओली सरकार प्रति आम मानिसहरुमा जे आकांक्षा थियो, त्यस्तै आशा निर्माण क्षेत्रमा पनि रहेको थियो ।

‘अब पूर्वाधार विकास र निर्माण क्षेत्रले पनि नयाँ भिजनका साथ कार्यक्रम र सरकारको साथ पाउने आशा गरेका थियौं,’ एक पूर्वाधार विद् तथा निर्माण उद्यमी भन्छन्, ‘तर जब अर्थमन्त्रीका बोली र व्यवहार सोचे भन्दा फकर तरिकाले आउन थाल्यो, वास्तवमै पुँजी बजारमा पहिलो प्रभाव नकारात्मक नै देखिन पुग्यो । अझैसम्म पनि त्यसले उच्च तागत देखाउन सकेको छैन । यद्यपि बजेटले भने केही कर छुटको प्रावधान दिएको छ । ज्यादै खराब भने गर्न चाहेको छैन भन्ने सन्देश चाहिँ दिएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटले पूर्वाधार विकासलाई भने उत्साही बन्ने सन्देश छाडेको छ ।

किनकि, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म र मेगासिटीदेखि सहरी विकास, सडक–हाइवे र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थलहरुको निर्माण र ठुल्ठूला हाइड्रो परियोजनाहरुसम्म हेर्दा देशको निर्माण क्षेत्रमा आशाका किरण सञ्चार गरेको देखिन्छ ।

पुँजीगत खर्चको लगभग पूरै बजेट कार्यान्वयन हुने हो भने आउने १ वर्षमै पूर्वाधार क्षेत्रले नयाँ मोड लिने पक्का छ । यो बजेटले पूर्वाधार क्षेत्र विशेष गरी भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि १ खर्ब ९ अर्ब रुपियाँको बजेट तय गरेको छ ।

यो भनेको सडक, र यातायात पूर्वाधारको क्षेत्रका लागि तोकिएको बजेटको सिलिङ हो ।

यो बजेटको कूल पुँजीगत खर्च र आर्थिक वृद्धिदर बीच मेल नखाएको विज्ञ बताउँछन् ।

आगामी आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य तोकेको छ ।

जबकि, चालु आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ३ खर्ब ३५ अर्बको पुँजीगत खर्च व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, आगामी आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडको पुँजीगत खर्च व्यवस्था गरिएको छ, यो भनेको २३ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र हो ।

यो विगतको भन्दा झन्डै २१ अर्बले घटी हो ।

पूर्वाधार निर्माणका हकमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको डिपिआर निर्माण र स्तरोन्नति सुरु गर्ने, काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग निर्माण र राष्ट्रिय राजमार्गहरुलाई एक्सप्रेस हाइवेको रुपमा विकास गर्ने जस्ता कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

समग्र विकास बजेटको खास खर्च गर्ने र निर्माणको जिम्मेवारी भने निजी क्षेत्रकै काँधमा आउने गर्छ ।

कतिपय परियोजनामा सरकार आफैं, नेपाली सेना मार्फत् काममा ओर्लने देखिएको छ भने मेगा परियोजनामा विदेशी निर्माण कम्पनीहरुलाई दिने गरिएको छ ।

तथापि, नेपालको इन्जिनियरिङ र कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रले पूर्वाधारको लगभग ६० प्रतिशत बढी कामको जिम्मा पाउने सम्भावना देखिन्छ ।

त्यसैले यस बजेट माथि निजी क्षेत्र, त्यसमा पनि निर्माण क्षेत्रले चासो राख्ने नै भयो । बजेटले निर्माण क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्नेबारे निर्माण सञ्चारले निर्माण सरोकारवालाहरुसँग गरेको छलफलको संक्षेप यहाँ समेटिएको छ—

‘खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्न पनि थालेकाले अबको बजेटमा मिलेमतो हुँदैन कि भन्ने देखिन्छ’ विष्णु बूढाथोकी, प्रवक्ता, एफक्यान

सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बजेट स्वागतयोग्य रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान)का प्रवक्ता विष्णु बूढाथोकीले बताए ।

गएका बजेटहरु धेरैजसो मिलेमतो र म्याच्फिक्सिङले गर्दा केही व्यक्तिका हातमा मात्र पूर्वाधार निर्माणका परियोजना केन्द्रित भएकाले भनेजस्तो काम हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

हुन पनि, पछिल्ला दिनमा सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धी भित्रभित्रै हुने गरेको मिलेमतोमा सरकारी अधिकारीदेखि निर्माण व्यवसायी पनि मुछिएको समाचार प्रशस्तै आए ।

हुन पनि चालू आवको ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडको पुँजीगत खर्च मध्ये सडक र पुल निर्माणकै लागि यो बजेटको लगभग ७० प्रतिशत बजेट खर्चने तयारीमा सरकार रहेको देखिन्थ्यो ।

यतिबेला पनि विभिन्न ६–७ निर्माण कम्पनीहरुकै जेभीमा मुलुकका ७० प्रतिशत बढी ठेक्का सिन्डिकेटेड छन् ।

गएका २ आर्थिक वर्षकै मात्र पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटको झन्डै ४ खर्ब बजेट ‘बिगहाउस’का निर्माण व्यवसायीका हातमा छ ।

२० प्रतिशत मोबिलाइजेसन लिएकै हिसाब गर्ने हो भने पनि यतिबेला सरकारको ढुकुटी रित्तो भएपनि झन्डै १० निर्माण व्यवसायीका हातमा भने करिब ६० अर्ब माथि रकम रहेको अनुमानित आँकडा आएको छ ।

तर, जब निर्माण कार्यका लागि सरकारले टेन्डर आह्वान गर्यो, साइट क्लेयर नभएदेखि निर्माण व्यवसायीकै बदमासीले पनि भनेकै समयमा ती परियोजना नसकिएको स्पष्टै छ ।

यातायात सिन्डिकेट तोड्न सफल भएपछि सरकारले यतिबेला पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको विकृति, ढिलासुस्ती र मिलेमतोलाई पनि तोड्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ ।

यही पृष्ठभूमिलाई कोट्याउँदै उपमहासचिव बूढाथोकीले ऐन संशोधन हुँदा अत्यन्तै लो बिड हुने र मिलेमतो हुने आधार भत्काउन सक्नु पर्ने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनका छिद्र रोक्ने र निर्माण कार्यको अवसर साना निर्माण व्यवसायीमा पनि दिने र ठूला निर्माण व्यवसायीलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वृद्धि गर्दै लैजने हो भने विकास बजेटको ठूलो रकम पनि सदुपयोग हुने, मुलुक पनि भौतिक रुपमा समृद्ध बन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ ।’

त्यसैले मैले सरकारको यो बजेटलाई स्वागत गरेको छु । प्रशंसनीय हिसाबले नयाँ परियाजनाहरु आएका छन् । तर, विगतमा पनि राम्रै थिए विकास र पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरु ।

तर सरकारी अधिकारीहरु पनि नीति गत भ्रष्टाचारमा लाग्ने, नेताहरु पनि खल्ती छाम्ने र निर्माण व्यवसायीले पनि लोभलालच बढी गर्न थालेपछि कुरा गठबडी भएको हो,’ बूढाथोकी भन्छन् ।

उनले सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने भने पनि व्यवहारमा अझै प्रत्याभूति हुन नसकेको बताए । जसले गर्दा आगामी बजेटको सफलता र असफलताको मुख्य कडी भ्रष्टाचार र सुशासन नै बन्न जाने उनको बुझाइ छ ।

बूढाथोकीले निर्माण व्यवसायीलाई हिजो आज भइरहेको धरपकडबारे मुखखोल्दै भने, ‘सरकारले हामी सहितको अध्ययन टोली बनाइ सत्य तथ्य बाहिर ल्याओस् ।

तर अनुमान वा रिसइबीकै भरमा निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड गर्नु भनेको देश बनाउने जिम्मा लिएर व्यवसामा हिँडेकाहरुको तेजोबध गर्न खोजिएको हो कि जस्तो लागेको छ । यसले त कसरी बन्छ त मुलुक ? सरकारको काम लिँदा जेल मात्रै जानु पर्ने भो भने हामीहरु विदेश पसे भएन ?’

उनले सरकारलाई गम्भीर हुन अपिल गरे ।

‘ठूला आयोजनाका लागि निर्देशक समिति बनाउने कुरा उचित छ, कस्तो मोडेलको हो निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य होस्’, कृष्ण सापकोटा, महासचिव, स्केफ

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट समग्रमा सकारात्मक रहेको सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एण्ड इन्जिनियरिङ फर्मस् (स्केफ) का महासचिव कृष्ण सापकोटाको भनाइ छ ।

महासचिव सापकोटा ओली सरकार गठन लगत्तै मुलुकको समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकासमा अवलम्बन गरिनु पर्ने तरिकाहरु– योजना छनोट, डिजाइनदेखि निर्माणसम्मका विभिन्न पक्षहरुमाथि अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने इन्जिनियर बौद्धिक टोलीमा ‘कि पर्सन’का रुपमा काम गरेका व्यक्ति हुन् ।

यस बजेट मार्फत् सरकारले योजनाबद्ध विकासबारे प्राथमिकता नै छनोट गरी कार्यक्रम ल्याएको देखिएको भन्दै उनले बजेटको प्रशंसा गरेका छन् भने अब कार्यान्वयन पक्षमा सरकार गम्भीर हुनु पर्नेमा उनको जोड छ ।

स्केफ महासचिव सापकोटाले यो बजेट सैद्धान्तिक र योजनाबद्ध विकासको बाटोमा अब मुलुक हिडेको सन्देश दिन सफल भएको बताए । 
 
उनले भने, ‘यो बजेट एउटा अर्थशास्त्रीय संरचनामा रहेको, संविधानले दिएको म्यान्डेटका आधारमा तयार भएको र मुलुकलाई समृद्ध गराउने सपना सहितको पहिलो सैद्धान्तिक मोडेलेको बजेट कार्यक्रमका रुपमा आएको छ । यो अत्यन्तै सुखद कुरा हो । 
 
उनले अघि भने, ‘अझै राम्रो पक्ष के छ भने यस अघिजस्तो बजेटलाई कनिका छरेजस्तै छर्ने र अनावश्यक रुपमा बजेट खेर जाने परम्पराको पनि यसले अन्त्य गरेको छ । संघीय मुलुकका ७ प्रदेशलाई समेटेर बजेटलाई योजनाबद्ध विकासको ढाँचामा हालेको छ । यो अत्यन्त राम्रो हो ।’
 
यति हुँदाहुँदै पनि उनले बजेटले निजी क्षेत्रका सम्भावनालाई भने कम आँकेको हो कि जस्तो पनि भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

 

उनले भने, ‘तर पनि निजी क्षेत्रका आयाम र सम्भावनाबारे यो बजेट किन मौन जस्तै लागिरहेको छ भन्ने मेरो जिज्ञासा हो । अर्थतन्त्रले निजी, सहकारी र सरकारी मोडेलको प्रस्ताव गरेकै छ । तैपनि निजी क्षेत्रले भने उत्साह भेट्ने गरी आफ्नो भावना समावेश भएको पाएन कि जस्तो लागिरहेको छ ।’

यस अघि पनि निर्माण क्षेत्रले पटक पटक उठाउँदै आएको आवाज थियो, ‘ठूला आयोजनाका लागि छुट्टै कुनै नियमनकारी निकायको गठन’को माग ।

महासचिव सापकोटाको भनाइमा कस्तो मोडेलको निर्देशक समिति बनाउने गरी बजेट भाषणमै उल्लेख भएको हो भन्ने एकिन नहुदा कतै यस अघि पनि नेपिकोन र एनसिसिएनकै मोडेलमा सरकार अघि बढ्न खोजेको हो कि भन्ने पनि आशंका जन्मेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकार यस अघि जुन मोडेलमा फेल भइसकेको छ, त्यही मोडेलको पुनः अभ्यास गर्दै छ भन्ने हो भने बजेट पेपरमा आएको कम्पनी मोडेलको प्रस्ताव हामी निजी क्षेत्रका लागि खेद जनक नै कुरा हो । तर हामीले मागेको चाहिँ पूर्वाधार विकासको क्वालिटी अडिट गर्नेदेखि सम्पूर्ण रुपले मोनिटरिङ पनि गर्ने एउटा पूर्ण संरचना जुन सरकारले आफ्नो उपस्थिति पनि देखाउने मिल्ने र निजी क्षेत्रको अभिभावक हो भन्ने मिल्ने ‘पूर्वाधार विकास प्राधिकरण’ मोडेलेको माग गर्दै आएका हौं ।’
 
उनले सरकराले कस्तो माडेलेको अभ्यास गर्न लागेको हो भन्नेबारे आगामी दिनमा सरकारले पनि निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिनेमा आशा व्यक्त गरे ।
नियमनकारी निकाय हुनु र कम्पनी मोडेलमा आउनु फरक कुरा रहेको उनको भनाइ छ ।
 
हालै मात्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गठन गरेको कन्सल्टिङ कम्पनीले विना प्रतिस्पर्धा एकलौटी सार्वजनिक खरिदका कामहरु गरिहेको उद्धृत गर्दै महासचिव सापकोटाले बजारमा निजी क्षेत्रको सम्भावना मार्ने गरी स्थापना हुने कुनै पनि मोडेल सही नहुने जिकिर गरे ।
 
उनले छिमेकी मुलुक भारत जस्तै विभिन्न विकसित राष्ट्रमा जस्तै निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी हुने मोडेलको सरकारी निकाय हुँदा बरु राम्रो हुने जनाए ।

उनी भन्छन्, ‘त्यसैले ठूलाठूला निर्माण आयोजनाको जिम्मा लिएर कतिपय आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बढिरहेको अवस्थामा सरकारले ठूला आयोजना निर्देशक समिति वा कुनै नियमनकारी संरचना प्राधिकरण मोडेलको कुरा गरेको हो भने स्वागतयोग्य छ, र, उदाहरणीय पनि हुने छ ।’

हुन पनि अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बजेट पुस्तिकाको ‘यातायात पूर्वाधार’ उपशीर्षक अन्तर्गत १७० बुँदामा ‘निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा ठूला परियोजनाबारे विस्तृत अध्ययन गर्न, डिजाइन तयार पार्न र निर्माणको समेत काम गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श कम्पनी स्थापना गर्ने’ घोषणा गरेका छन् ।

यही कुरा आगामी दिनमा निजी क्षेत्रका लागि असहमतिको विषय बन्न सक्ने उनको अनुमान छ । सापकोटाले भने, ‘वास्तवमै हामीले कम्पनी मोडेलको नभई प्राधिकरण मोडेलको हुन सक्ने भन्दै माग गर्दै आइरहेको थियौं ।’

यसका साथै, निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको कमजोरी सच्याउन आवश्यकता रहेको पनि महासचिव सापकोटाको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यतिबेला सरकार तोकिएकै समयमा ठेक्काहरु सम्पन्न नभएको भन्दै कडा रुपमा उत्रिएको देखिन्छ । तर, सरकारले पनि ध्यान पुर्याउन आवश्यक कुरा के हो भने, समयमै किन काम सकिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ कतै सरकार आफ्नै दायित्व भित्र पो छ कि भन्ने बुझ्नु पर्छ ।’

उनी अघि भन्छन्, ‘त्यो भनेको सरकारी टेबलबाटै हुने गरेका नीतिगत भ्रष्टाचार र अन्य कमजोरी । ऐनमा भएका छिद्रहरु टेक्दै इन्टेनसन नै राखेर पनि निर्माण कार्यहरुमा ढिलासुस्ती भइरहेको पनि हुनसक्छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो काम गराउन आफूले बनाएको कानुन के कस्तो छ भनी ध्यान दिनु पर्ने बेला पनि आएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ ।’

उनले खरिद प्रक्रियामा रहेका झन्झटिला ऐन तथा नियमावलीका अनावश्यक प्रावधान संशोधन गर्न पनि सरकारलाई सुझाए ।

बजेट वक्तव्यबारे थप बोल्दै उनले भने, ‘यो बजेटले पूर्वाधार विकासमा प्रयोग हुने नयाँ टेक्नोलोजीबारे पनि बोलेको छ ।

विगतका सरकार भन्दा पूर्वाधार विकास र निर्माणप्रति यो सरकार ज्यादै संवेदनशील र सहयोगी पनि छ कि भन्ने देखियो । यो ज्यादै सराहनीय कुरा हो ।’

‘सरकारले गाउँगाउँमा उद्योग चलाउने त भनेको छ, तर नीति चैं खै त ?’ डा तारा पोखरेल, महासचिव, सिमेन्ट उत्पादक संघ

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ल्याएको बजेट प्रभावकारी हुनेमा शंका व्यक्त गर्दै सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव तारा पोखरेल घोषित कार्यक्रमका लागि नीतिगत प्रस्टताको आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।

अग्नि सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेको उद्यमी डा पोखरेल नेपालको निजी क्षेत्रको अब्बल प्रतिनिधि हुन् । सरकारले ल्याएको बजेटबारे निजी क्षेत्र त्यति उत्साही नदेखिरहेको उनको भनाइबाट व्यक्त हुन्छ । बजेट मार्फत् सरकारले एक स्थानीय तहमा एक उद्योग स्थापना गर्ने भनेको छ ।

तर, त्यसका लागि आवश्यक नीति भने निर्माण गरिसकेको छैन । यही कुरालाई औंल्याउँदै डा पोखरेलले भने, ‘सरकारले गाउँगाउँमा उद्योग विस्तार गर्ने त भनेको छ । तर जमिन खरिद गर्ने, पूर्वाधार पुराउने, आवश्यक ऐन कानुन भने नबनाउने कुराले उद्देश्य एकातिर र काम अर्काेतिर भएजस्तै देखिएको छ ।’

समग्र बजेटले मध्यमवर्गबाट उद्योग जगत्मा छिरेको समूहलाई भने उत्साह भर्न नसकेको आम प्रतिक्रिया आइरहँदा डा पोखरेल सरकारले घोषणा गरेको लक्ष्य र अघि सारको बजेट प्रति तालमेल नमिलेको पनि बताउँछन् ।

उनले विभिन्न पक्ष केलाउँदै मुलकमा आम्दानीको स्रोत कमजोर रहेको हुनाले उद्योग मार्फत रोजगारी र पुँजी वृद्धि गरिनु पर्नेमा सरकारले पुँजी वृद्धि गर्ने ठुलो पंक्तिलाई खासै ध्यान दिन नसकेको जस्तै देखिएको बताए ।

‘चालू आर्थिक वर्षमै ऋण व्यहोरिरहेको सरकारले अगामी बजेटको लक्ष्य कसरी हासिल गर्छ ?’ उनलको प्रश्न छ ।

हुन पनि, बजेटले आगामी आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य तोकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ३ खर्ब ३५ अर्बको पुँजीगत खर्च व्यवस्था गरेको सरकराले उक्त ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न भने विकास खर्चकै बजेट कटौती गरेको छ भने चालू खर्चका लागि समेत स्रोत खुलाउन सकेको छैन ।

आउने आवका लागि ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडको पुँजीगत खर्च व्यवस्था गरेको सरकारले समग्र खर्चको २३ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र खर्चेर विकासको रेल कुदेर नआउने अर्थविद्हरुको भनाइ छ ।

त्यस्तै प्रतिक्रिया दिदै डा पोखरेलले भने, ‘पुँजीगत खर्चमा गरेको कमीले पनि सरकारको सोचे अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन वास्तवमै कठिन छ ।’

सरकारले उल्लेख गरेको बजेटको स्रोत जुट्नै समय लाग्ने हुनाले ढिला हुने प्रवृत्तिका कारण काम र उपलब्धि पनि कमजोर हुने नेपाली अर्थतन्त्रको कमजोरीलाई डा पोखरेलले औंल्याएका छन् ।

उनले भने, ‘विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याइन्छ, तर कार्यान्वयन भने ढिलो भइरहेको हुन्छ । त्यसको निदान यो सरकारले गर्न सक्छ कि सक्तैन उसको सफलता त्यसैले निर्धारण गर्छ ।’

उनको भनाइमा सरकारले निर्धारण गरेका आम्दानीको स्रोत संकलन पनि समयमै हुन पर्छ ।

अनुदान तथा ऋण आवश्यक परेकै समयमा नआउने कारणले जसरी भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण प्रभावित बन्यो त्यसरी नै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि योजना बनाउनु पूर्व नै तयारी राम्रो हुनु पर्ने औंल्याए ।

उनले भने, सरकारले पुँजी संकलन गर्दागर्दै ६ महिना बितिसक्छ, बाँकी ६ महिनामा कति काम हुन्छ ?’

सरकारले अगामी तीन वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उद्योगग्राम स्थापना गरिने बताएको सराहनीय रहेको बताए ।

डा पोखरेलले भने ‘प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतमा २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको कुरा राम्रो छ, तर, सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई हालसम्म व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।’

मुलुक आर्थिक रुपमा बलियो नभई मोनोरेल, मेट्रोरेलको सपना देख्नु पनि अर्थहीन हुने उनको धारणा छ ।

...

बुधबार १६ जेठ २०७५

प्रतिक्रिया

Related