तमोर जलविद्युत आयोजनाः प्राधिकरणबाट खोस्दै चीनलाई दिने कसरत

किन खोसिँदैछ प्राधिकरणले काम गरिरहेको आयोजना ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । पछिल्लो समय सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुरु गरेकाे तमोर आयोजनाको डिपिआर प्रक्रियालाई रोकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

यो नेपालको सबैभन्दा सस्तो तथा अकर्षक अलाशययुक्ता जलविद्युत आयोजना हो । ७६२ मेगावाटको उक्त आयोजना प्राधिकरणको हातबाट झिकेर चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारी थालेको छ ।

यो आयोजना एकदमै सस्तो भएकाले छिटोभन्दा छिटो सक्नुपर्ने दबाब प्रदेश नं. १ का सांसद तथा स्थानीयले दबाब दिइरहेका छन् ।

लगानी बोर्डले गत वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्पmत प्राधिकरणलाई तमोर जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणको धारणा माग गरेको थियो ।

चीनको साङडोङ वाटर डेभपलमेन्ट ग्रुप (एसडब्लूडीजी) को सहायक कम्पनी सिचुवान एएनएचई हाइड्रोलिक एन्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले गत वैशाख ६ गते नेपाल सरकार लगानी बोर्डलाई उक्त आयोजना आपूmले विकास गर्न चाहेको आशयसहित पत्राचार गरेको थियो ।

सिचुवानले उक्त आयोजनाको प्रारम्भिक कार्य, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), प्रोजेक्ट डिजाइन, निर्माण, विद्युत् उत्पादन र प्रसारणको सारा जिम्मा लिन चाहेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । उसले तमोरको सर्भे र अध्ययन कार्यहरु निर्धारित समयमा पूरा गर्ने विश्वास दिलाउँदै सञ्चालक समितिले तमोरमा लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको जनाएको छ ।

लगानीबोर्डलाई सिचुवानले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘हामी तमोर आयोजनामा लगानी र निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग औपचारिक तवरमा दह्रो प्रस्ताव गर्दछौं । लगानी बोर्डले हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरेमा उपयुक्त मोडालिटी (प्राधिकरणसित संयुक्त साझेदारीसमेत) मा यो आयोजना निर्माण गर्न सक्दो चाँडो नेपाली अधिकारीसित समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्न आतुर छौं ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओली तमोरलाई प्राधिकरणको हातबाट खोसेर जसरी पनि चिनियाँ कम्पनीलाई दिलाउन लागिपरेका स्रोतले बताएको छ ।

प्राधिरणले प्रारम्भिक काम गर्दै 

प्राधिकरणले तमोर आयोजना ७६२ मेगावाटमा निर्माण गर्ने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक सहायतामा सम्भाव्यता अध्ययनको पुनरावलोकन, विस्तृत डिजाइन र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय परामर्शदाताको छनौटका लागि मूल्यांकन गरिरहेको छ ।

यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले निकट भविष्यमा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन कार्य गरी आयोजनाको क्षमता, लागत, निर्माण अवधि लगायतका महत्वपूर्ण पक्षहरूको निक्र्याैल गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरणले सुरुमा २०० मेगावाटको क्षमतामा तमोरको अध्ययन गरेको थियो ।

पछि यसलाई ७६२ मेगावाट बनाउँदा आर्थिक र ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले उपयुक्त हुने ठहर गरी यसको क्षमता वृद्धिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ ।

मन्त्रालयले ७६२ मेगावाटमा अध्ययन गर्न विभिन्न समिति गठन गरेर कारबाही गरिरहेको छ ।

बुढी गण्डकीभन्दा निर्माण खर्च आधा कम 

हालसम्मको अध्ययनले ७६२ मेगावाटमा निर्माण गर्दा यो आयोजना बूढीगण्डकीभन्दा आधा सस्तो पर्ने देखिन्छ । बूढीगण्डकीको संशोधित लागत अनुमान २ खर्ब ७० अर्ब रूपियाँ छ भने यसको आधारमा तमोर बन्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

बूढीगण्डकीमा हाल चर्चामा रहेको बूढीगण्डकी गोरखा र धादिङ गरी साविकका २७ गाविस डुबानमा परी ४५ हजार जनसंख्या विस्थापित हुन्छन् । तमोरमा भने जम्मा एक सय २५ घरलाई पुनर्वास गराए पुग्छ । ७६२ मेगावाटमा तमोर बनाउँदा ४० वर्ग किलोमिटरको तलाउ बन्छ, जुन फेवातालभन्दा ८ गुणा ठूलो हो ।

जब कि बूढीगण्डकीको जलाशय फेवातालभन्दा १७ गुणा ठूलो छ । बूढीगण्डकीमा ३२.६ वर्गकिलोमिटर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्छ । तमोरमा जम्मा ६ वर्गकिलोमिटर खेत डुब्ने देखिन्छ ।

बुढीगण्डकी पनि चीनलाई दिने तयारी

प्रधानमन्त्री ओलीले बूढीगण्डकी पनि चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने उद्घोष गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले गत साता पेश गरेको बजेटमा ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको घोषणाविपरीत प्रतिस्पर्धा गराई बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।

चीनकै सरकारी कम्पनी थ्री गर्जेजले सात वर्षसम्म अल्झाएर राखेको पश्चिम सेती जलाशययुक्त (७५० मेगावाट) निर्माण गर्न नसक्ने संकेत दिएपछि सरकार आफैंले बनाउने घोषणा गरेको छ ।

...

मंगलबार २२, जेठ ०७५

प्रतिक्रिया

Related