प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण तयारी: अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन सम्झौता हुने

चीनसँग सात वटा आयोजना ओबरमा राख्न प्रस्ताव
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | चीनले ठूला जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन बनाउनका लागि नेपाल सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असारको पहिलो साता चीन भ्रमणका लागि जाने तयारी भएको हुँदा सोही भ्रमणका क्रममा ठूला आयोजनाका सम्झौता गुनपर्ने चीनको माग छ ।

चीनले नेपालको ठूला र आकर्षक जलविद्युत् र प्रसारण लाइन आयोजनाको सूचि मागेको छ ।

चीनको सोही प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ‘इनर्जी कोअर्डिनेशन’ सम्झौता हुने भएको छ ।

यससँगै सरकारले गल्छी–केरुङ–रसुवागढी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको डीपीआर निर्माण सहमति गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

चीनसँग ऊर्जा समन्वय सम्झौता गर्ने प्रस्ताव ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको छ । सो प्रस्ताव पास भएसँगै चीनसँग सम्झौता निश्चित हुनेछ ।

यसअघि मन्त्रालयले चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर ‘इनर्जी कोअर्डिनेशन’को फाइल अघि बढाएको थियो ।

उक्त सम्झौता भएसँगै विद्युत व्यापार, प्रसारणलाइन निर्माणको लागि बाटो खुल्नेछ ।

सम्झौता भएसँगै दुई देशका सचिव र सहसचिवस्तरीय छुट्टाछुुट्टै कमिटी बन्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे बताए ।

उनकाअनुसार मे २०१७ मा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चीन जाँदा ‘इनर्जी कोअर्डिनेशन’बारे प्रारम्भीक सम्झौता भइसकेको छ ।

सोही सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भ्रमणका क्रममा अन्तिम सम्झौता गर्न खोजिएको सहसचिव घिमिरेको भनाई छ ।

रातमाटे–रसुवागढी केरुङ प्रसारणलाइनको डीपीआर

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा रातमाटे (गल्छी) रसुवागढी केरुङ प्रसारणलाइनको डीपीआर निर्माण गर्ने सम्झौता हुने सम्भावना रहेको छ ।

चार सय केभीको उक्त प्रसारणलाइनको ऊर्जा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

फाइल भने मन्त्रिपरिषदमा पठाउन बाँकी नै छ । सो फाइलको पनि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएसँगै अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको डीपीआर निर्माण सम्झौता निश्चित हुन्छ ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा ओलीले चीनलाई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट जोड्ने सहमति गरेका थिए ।

सोही सम्झौताअनुसार केरुङ रसुवागढी हुँदै धादिङको गल्छीसम्म जोड्ने ४ सय केभी प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकिएको छ । तर, डीपीआर निर्माणको काम भने बाँकी नै छ ।

केरुङबाट रसुवागढी हुँदै गल्छीसम्म आउने प्रसारणलाइनलाई चीनले हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट (एचभीडीसी) अर्थात सुपर हाईवे मोडलको निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

५ सय केभीको यस्तो प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नेपाली पक्षले पनि सहमति जनाइसकेको छ ।

केरुङ गल्छी अल्टरनेटिभ करेन्ट (एसी) मोडलमा बन्ने ४ सय केभी प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन नेपालले गरिसकेको छ ।

सरकारले रसुवागढीमा कन्भर्टर राखेर डीसीबाट एसीमा कन्भर्ट गर्ने योजना लिएको छ ।

प्राधिकरण र चीनको पावरस्टेट ग्रिड डीपीआर निर्माणका लागि विद्युतसहमत भइसकेकाले यसको सम्झौता हुनेमा मन्त्रालय ढुक्क देखिएको छ ।

भर्खरै मात्रै सरकारले चीनलाई बेल्ट एण्ड रोड (ओबर) मा पारिदिन भन्दै केही आयोजनाको सूची पठाएको छ, जसमा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन रहेको छ ।

 सात वटा आयोजना ओबरमा

नेपालले जलविद्युततर्फ ७ वटा आयोजनालाई ओबरमा राख्न चीनसँग प्रस्ताव राखेको छ ।

जसअन्तर्गत ४५० मेगावाटको किमाथाङ्का अरुण, ७६२ मेगावाटको तमोर, १ हजार ११० मेगावाटको सुनकोशी–२ र ५३६ मेगावाटको सुनकोशी–३ लाई ओबरमा राख्न आग्रह गरिएको हो ।

त्यसैगरी, ४१० मेगावाटको नलगाड, ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली र २४५ मेगावाटको नौमुरे पनि सूचीमा राख्न प्रस्ताव छ ।

सिँचाइतर्फ भने ऊर्जा मन्त्रालयले चार आयोजना प्रस्ताव गरेको छ ।

जसमा पाँचखाल भ्याली लिफ्ट सिँचाइ परियोजना, सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय परियोजना, पूर्वी तराई नदी व्यवस्थापन आयोजना र पहाडी भेग लिफ्ट टार सिँचाइ आयोजना हुन् ।

...

मंगलबार २१ जेठ २०७५ 

प्रतिक्रिया

Related