‘कारबाही’ हुने भएपछि धमाधम बन्दै सडक

खोटाङका अधिकांश सडक आयोजनाको काम सुचारु
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । पछिल्लो समय देशैभरी समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ‘काम चोर’ ठेकेदारहरुको नामावली सार्वजनिक गरी कारबाही अगाडि बढाइरहेको समयमा खोटाङका सडकहरुकाे काम धमाधम भइरहेका छन् ।

सरकारले योजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी तथा त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही प्रक्रिया बढाएपछि अलपत्र परेका योजनाहरू सञ्चालन हुन थालेका छन् ।

साप्सुखोलाको मोटरेबल पुल

दुई वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छोडिएको दिक्तेल–खोटाङबजार सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने साप्सुखोलाको मोटरेबल पुल निर्माण सुचारु भएको छ ।

निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले दुई वर्षदेखि अलपत्र दिक्तेलको रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–५ लफ्याङ र साकेला गाउँपालिका–५ मात्तिमको बीचमा पर्ने साप्सुखोलास्थित पुल केही दिनदेखि निर्माण थालिएको हो ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारको करिब डेढ करोड रुपियाँको लागतमा १८ महिनामा सक्ने गरी २०७३ वैशाखमा सम्झौता गरिएको दिक्तेल–खोटाङबजार सडक खण्डमा पर्ने साप्सु खोलाको सडक पुलको निर्माण अवधि २०७४ कार्तिकमा सकिएको तर अहिलेसम्म पनि निर्माण सम्पन्न गरिएको थिएन ।

कम्पनीको लापरबाहीले त्यतिकै अलपत्र अवस्थामा छाडिएको थियो भने अहिले बल्ल निर्माण थालिएको छ । ठेकेदारको बेवास्ताका कारणले निर्माण आयोजनाहरु थला परेको निर्माण सम्बद्ध इन्जिनियर मनोजकुमार माझीले बताए । उक्त मोटरेबल पुल निर्माणको ठेक्का हरिहरि–गजुरमुखी जेबी कम्पनीले लिएको हो ।

कामै नगरी गत कात्तिकमै म्याद सकिएको छ । साकेला गाउँपालिका र दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको गौरवको आयोजनामा राखिएको र यसले अन्य विकासको काम पनि प्रभावित भएकाले स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।

स्थानीय तथा सरोकारवालाहरूको मागलाई ध्यानमा राखेर सरकारले चालेको कदमले यत्तिको चासो जागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताए ।

सगरमाथा लोकमार्ग

निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको सगरमाथा लोकमार्ग अन्तरगत साप्सुखोला (तल्लो) सडक पुल पनि तीव्र रूपमा निर्माण सुरु भएको छ ।

नेपाल सरकारको करिब सात करोड रुपियाँको लागतमा सन २०१५ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने अहिले पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

देवसायर र कान्छाराम जेभी निर्माण कम्पनीले सन् २०१३ मा सन २०१५ मा सक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । यद्यपि त्यो अवधिमा पुलको काम नगरी फेरि सन् २०१७ मे पहिलो साता सक्ने गरी म्याद थपेको थियो ।

पुल निर्माणमा सम्बद्ध कर्ण खत्रीले भने गत वर्षको बाढीले निर्माणाधीन अवस्थाको पुल बगाएपछि समय लागेको बताए । उनका अनुसार म्याद थप्दा करिब १४ लाखभन्दा बढी प्यानल्टी बुझाइएको छ ।

खत्रीले भने, ‘बेइज्जत सहनुभन्दा घाटा सहेरै भए पनि बाढी आउने समयभन्दा अगाडिनै काम सक्ने योजनामा छौं । काम नसक्दा चौतर्फी गाली खानु परेको छ ।’

मध्यपहाडी लोकमार्गको बाँझेच्यानडाँडा–दिक्तेल सडक

मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको बाँझेच्यानडाँडा–दिक्तेल सडक पनि तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको छ । करिब एक अर्ब नौ करोड १९ लाख रुपियाँको लागतमा सम्पन्न हुनुपर्ने बाँझेच्यानडाँडा–अल्छेढुङ्गा सडकको चार वटा प्याकेजमा ठेक्का लागेको थियो ।

एक नम्बर र दुई नम्बर प्याकेजको २०७२ वैशाख २ गते, तीन नम्बर प्याकेज २०७२ असार १६ गते र चार नम्बर प्याकेजको २०७२ चैत १६ गते दुई वर्षभित्र सक्ने गरी रमण गोल्डेन गुड जेभी कम्पनीले सडक विभागसँग सम्झौता गरेको थियो ।

यसमध्ये एक नम्बर प्याकेजको गत कात्तिकमा र दुई नम्बर प्याकेजको माघमा अवधि सकिएको छ । चार नम्बर प्याकेजको निर्माण अवधि भने २०७५ चैतमा सकिने निर्माण कम्पनी सम्बद्ध साङ्गे शेर्पाले बताए ।

हलेसी–दिक्तेल सडक

मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तरगत पर्ने हलेसी–दिक्तेल सडक गुणस्तरहीन हुनका साथै निर्माण अवधिमा काम नसकिएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।

सडक विभाग मार्फत एसियाली विकास बैंकको लगानीमा निर्माणाधीन हलेसी–दिक्तेल (४२ किलोमिटर) सडक निर्माण अवधि गत चैतमै सकिए पनि काम सकिएको छैन ।

हलेसीदेखि दिक्तेलसम्म तीन प्याकेजमध्ये १ नम्बर प्याकेज (हलेसी–बिजुले १२ किलोमिटर) लुम्बिनी–कन्काई–सूर्य कन्स्ट्रक्सन जेभी, २ नम्बर प्याकेज (बिजुले–नुनथला १२ किलोमिटर) लामा–नागार्जुन र ३ नम्बर प्याकेज (नुनथला–दिक्तेल, साढे ११ किलोमिटर) लामा–नागार्जुन–त्रिशूली निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो ।

तीनै प्याकेजमध्ये एक नम्बर प्याकेज अन्तर्गत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका क्षेत्रमा कामै नसकी कालोपत्रे भत्कन थालेको छ ।

दुई र तीन नम्बर प्याकेजमा पनि निर्माणाधीन सडक गुणस्तरहीन भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । यो सडकको नाली, टेवापर्खाल र ग्राभेलमा प्रयोग गरिएको सामाग्री गुणस्तरहीन भएको छापडाँडाका राजन राईले बताए ।

राईले भने, ‘ठेकेदारले गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गर्नाले सडक कमजोर बन्दा राज्यको पैसा त्यसै खेरा गएको छ । साथै, दुर्ग जिल्लाका जनता पनि सडक सञ्जालबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले जिल्लामा निर्माणको काम लिएर समयावधिमा नसक्ने निर्माण कम्पनी, त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको विवरण गृह मन्त्रालय पठाएको छ ।

जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा काम गर्न ठेक्का लिएर योजनाहरू अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी, त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको विवरण पठाइएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्रराज पौडेलका अनुसार पहिलो चरणमा १३ वटा योजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी र त्यसमा संलग्न व्यक्तिको विवरण पठाइएको छ ।

अन्यको पनि विवरण पठाउने तयारी गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय, जनप्रतिनिधि, प्राविधिकलगायत सरोकारवाला निकायसंग बुझ्ने र अध्ययन भइरहेको पौडेलले बताए ।

सडक, पुल लगायतका सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने योजनाहरू अलपत्र पारिएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु लयालुले बताए ।

...

बिहीबार २४, जेठ ०७५

प्रतिक्रिया

Related