१४ योजना होल्ड गरेका ६ निर्माण व्यवसायीलाई एकहप्ते अल्टिमेटम, ‘काम सुरु नगरे कडा कारबाही’

डोल्पामा भवन विभाग अन्तर्गत ७ भवन निर्माणको ठेक्का दिइएको, सम्झौताको समय बित्नै लाग्दा पनि अघि बढेन काम
निर्माण सञ्चार, डोल्पा । जिल्लास्थित भवन निर्माणका कामहरुको सम्झौता भएको समय बितिसक्न लाग्दा पनि निर्माण कार्य अघि नबढेपछि स्थानीय प्रशासनले डोल्पाका ६ ठेकेदारलाई हप्ते अल्टिमेटम दिएको छ ।

ग वर्गको कन्स्ट्रक्सन कम्पनी पनि जिल्लाका राजनीतिक दलका नेताहरुको संलग्नतामा खुलेको र उनीहरुले लिएको निर्माण कार्य सुरु नभएपछि स्थानीय प्रशासनले उनीहरुलाई ताकेता गर्दै एक हप्तो अल्टिमेटम दिएको हो ।

यतिबेला जिल्लामा भवन विभाग अन्तर्गत १४ वटा योजना चालू छन् । जसमा ११ को काम सुरु भएको छ । तर माथिल्लो डोल्पाका ३ वटा स्वास्थ्य चौकीका भवनको आजसम्म पनि काम थालनी नभएपछि जिप्रकाले ‘एक्सन’ थालेको हो ।

भवन डिभिजन कार्यालय जुम्लामार्फत डोल्पामा ७ भवन बन्ने क्रममा छन् । तिनमा ३ वटा खोनपानी योजना सरसफाई सब–डिभिजन कार्यालय डोल्पामामार्फत बन्दैछन् । तर, यतिबेलासम्म पनि १४ आयोजनाको काम भने सुरु नै भएको छैन ।

तिनमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको एउटा भवन, सिचाइँ सब–डिभिजन कार्यालयको १, जिल्ला समन्वय समितिमार्फत मोटोरेबल पुल गरी १४ वटा योजना यतिबेलासम्म सुरु नभएको जिप्रकाले बतायो । जिप्रकाको अनुसन्धानबाट सरकारी कार्यालयहरुकै पनि लापरबाही भेटिएको छ ।

भवन डिभिजन कार्यालय जुम्लाले झन्डै वर्ष दिन अघि खोलेको टेन्डरको काम अघि बढे नबढेको हेर्दै नहेरको स्थानीयको आरोप छ । सरकारी योजनाका लागि टेन्डर गर्ने तर काम भए नभएको फलो अप नै नहुने नागरिक समाज डोल्पाले आरोप लगाएको छ ।

ठेक्का होल्ड गर्नेमा नेताहरु पनि नेताहरुकै निकटस्थ संलग्न

केही निर्माण कम्पनीहरुले यतिबेला जिल्लाका सबै योजना होल्ड गरेको देखिएको छ । जिल्लास्थित १४ योजना ६ निर्माण व्यवसायीका हातमा छन् ।

तिनमा पनि एउटै निर्माण कम्पनीले ५ वटासम्म योजना होल्ड गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘कामका लागि योजना सम्झौता गर्ने र काम हेर्दै नहेर्ने विकृति यहाँ छ ।

परियोजना सम्झौता भएको वर्षौँ भइसक्यो तर काम भएको छैन । त्यसैले हामीले एक हप्ते अल्टिमेटम दिएका हौं ।’ उनले भनिएको समयभित्र काम सुरु नभए सिधै कारबाही गर्ने बताए ।

गृहमन्त्रालयले जिल्लाभरको निर्माण कार्यको आवधिक डाटा पठाउन पत्रातार गरेपछि समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडा निगरानी बढिरहेको पनि जिप्रकाको दाबी छ ।

गृहको यस्तो कडा निर्देशन पछि डोल्पामा १४ योजनाका ६ ठेकेदारलाई एक हप्ते अल्टिमेटम दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाले बतायो ।

कस्तो हुने छ कारबाही ?

सार्वजनिद खरिद ऐन अन्तर्गत कुनै पनि निर्माण कार्यबापत् दोष हेरेर एकदेखि ७ वटासम्म कारबाही गर्न मिल्छ । योजना सम्झौता गर्दाको समयभित्र काम नगरेको पुष्टि भएमा ग्रेड वृद्धि रोक्कादेखि कालोसूचीमा राख्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने जिल्ला प्रशासनले बतायो ।

अधिकारी थापा भन्छन्, ‘यदि भनेकै समयमा कुनै गतिविधि नै भएन भने कालोसूचीमा राख्ने र ठगी तथा हेलचेक्रेयाइँ आरोपमा मुद्दा दायर गर्ने पनि सकिने प्रजिअ थापाको भनाइ छ ।

जिल्लामा यतिबेला सम्झौता भएका तर कामै सुरु नभएको वा सुरु भएर पनि सम्पन्न नभएका दर्जनौं परियोजनाहरु छन् ।

थापाका अनुसार काम सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरु मोटोरेबल पुल रुपगार्ड, जिल्ला कारागार, जिल्ला प्रशासनको भवन, खोनपानी र स्वास्थय चौकी भवनहरु रहेका छन् ।

...

बिहीबार, २४ जेठ, ०७५

प्रतिक्रिया

Related