निर्माण व्यवसायी होसियार ! गृहमन्त्रीको ‘अटेर’को संकेत भन्छ, ‘तुरुन्तै हुँदैछ कारबाही’

३ घन्टा कुराएर पनि गृहमन्त्री थापाले किन दिएनन् भेट ? कारबाहीमा ओर्लिसकेपछि नफर्कने, कारबाहीकै बाटो हिँड्ने गृहको कडा रबैया !
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । उपत्यकाभित्र १०७ निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको परिपत्र गरिसकेको गृहमन्त्रालयले निर्माण व्यवसायी प्रति कडा रबैया देखाउने संकेत गरेको छ ।

आपत्कालीन अवस्थाबारे गृहमन्त्रीसँग परामर्श तथा सुझावका लागि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधि मण्डललाई ३–३ घन्टा कुराएर मन्त्री थापाले बिहीबार दिउसो भेट नदिएपछि ‘कडा रबैयाको संकेत’ गरेको गृहमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र निकट रहेका दुई निर्माण व्यवसायी संगठनहरु ‘नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्’ तथा ‘नेपाल राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी संगठन’को संयुक्त प्रतिनिधि मण्डलको अगुवाइ गरेका थिए तत्कालीन एमाले भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्था विभागका प्रमुख अर्थशास्त्री डा विजय पौडेलले

साथमा थिए तत्कालीन माके निकट रहेका निर्माण व्यवसायीलाई हेर्ने जिम्मा पाएका नेता ... सहित २० सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ।

जसलाई गृहमन्त्रीको सचिवालयले समय दिएको थियो दिउँसो २ बजे । गृहमन्त्रालय पुगेर टोलीले झन्डै साँढे ३ घन्टा मन्त्रीको प्रतीक्षमा बितायो ।

तर, अहँ मन्त्री थापाले कुनै ‘रेस्पोन्स’ नगरेपछि निर्माण व्यवसायी रुष्ट भएर फर्केका छन् ।

उद्यमी व्यवसायीलाई सम्मान गर्ने संस्कृति छैन कि के हो गृहमन्त्रालयमा ?

प्रतिनिधि भेट दिन भनी बोलाएर कुनै रेस्पोन्स नदिएपछि रुष्ट बन्दै गृहमन्त्रालयबाट बाहिरिएका निर्माण व्यवसायीले मन्त्रालयबाट उद्यमी व्यवसायीलाई सम्मान प्रकट गर्ने संस्कृति नभएको पाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘गृहमन्त्रालयसँग जनताको अपेक्षा जस्तै हामी निर्माण व्यवसायीहरुको पनि हुन्छ र छ पनि । तर, हाम्रो अपेक्षामा तुषारापात भएको छ । किनकि, हामी त गृहमन्त्रीज्यूको अभियानलाई अझै वैज्ञानिक, व्यवस्थित बनाउन भनी आएका थियौं । पहिले हुन्छ भन्ने तर गएपछि छ÷छैन केही नुहुनुले हामीलाई दुःख लागेको छ,’ निर्माण व्यवसायी संघ ललितपुरका अध्यक्ष समेत रहेका ‘नेपाल राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी संगठन’का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नमराज खड्काले बताए ।

त्यस्तै, निर्माण व्यवसायी परिषद्का महासचिव केदार कँडेलले गृहमन्त्रालयले उद्यमी र व्यवसायीलाई सम्मान गर्न नजानेकोमा अपत्ति प्रकट गरे ।

उनले भने, ‘हामीले दिने साथ बेगर नै गृहमन्त्रीज्यूले क्रान्ति गर्न सक्छु भन्ने ठान्नु भएछ कि के हो, हामी त उहाँलाई नै साथ दिन भनेर अघि बढेका हौं, तैपनि ३/३ घन्टा कुराएर व्यवसायीको समयको डिभ्यालू गरेर के सिकाउन खोज्नु भएको हो उहाँले नै जान्दा हुन्छ ।’

टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र साथमा लगेर गएको थियो ।

देशैभर निर्माण व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड प्रति आपत्ति जनाउँदै सम्बन्धित भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले कारबाही गर्ने कार्यक्षेत्र पनि गृहले मिच्न लागेको कुरा नसुहाएको भन्दै व्यवसायीहरुले देशैभरको निर्माणको अवस्थाबारे संयुक्त अध्ययन टोली मार्फत् आएको डाटाको आधारमा मात्रै कानुनी रुपमा मात्रै कारबाही बढाउन सुझाव दिने तयारी गरेको थियो ।

किन दिएनन् भेट ?

यतिबेला ओली सरकारको अस्तित्व भनेकै गृहमन्त्रालय हो जसरी अघि बढिरहेका गृहमन्त्री बादलले सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेटमा गरेको कडा रबैया निर्माण व्यवसायीका हकमा पनि लागू गर्ने भएका छन् ।

मात्र २ दिन अघि, काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले दिएको विवरणका आधारमा उपत्याका भित्र ठेक्का लिएर काम नगर्ने १०७ निर्माण व्यवसायीलाई सोधपूछ गर्ने भन्दै ‘आवश्यक कारबाही’का लागि गरेको परिपत्रहरु बुधबार महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा पुगेको छ ।

‘एक्सनमा ओर्लिसकेको गृहमन्त्रालयले समय विचार गरेर मात्र भेट गर्न सक्ला कि, नत्र परिपत्र गरिसकेकै अवस्थामा गृहमन्त्रीले भेट त के कुनै रेस्पोन्स नदिनुलाई बुझ्नु पर्दैन ? कुरेर बसेर मात्र के पाइन्छ र !’

नाम नबताउने सर्तमा गृहमन्त्रालयको स्रोत भन्छ, ‘गृहमन्त्रालयले आफ्नो सन्देश दिन चाहेको हो ।’

आक्रामक बन्दै गृह, अब एनजिओ प्रति खनिने तयारी

ठिक त्यही बेला गृहमन्त्री थापा एनजीओको गतिविधि नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेबारे वैठकमा थिए, जतिबेला निर्माण व्यवसायीहरु उनको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा तथा दुबै मन्त्रालयका पदधिकारीबीच लगभग ४ घन्टा लामो बैठकले देशैभरका एनजिओ, आइएनजिओ र धर्म प्रचार गर्न खडा भएका एनजिओहरुलाई नवीकरण नगर्ने निर्णय गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा परिपत्र गर्ने निर्णय गर्दै थियो ।

उपत्यकामा चाँडै हुँदैछ कारबाही, निर्माण व्यवसायी हो होसियार !

ठेक्का लिएर समयमै काम नसक्नेहरुलाई आवश्यकता अनुसार सोधपुछ र कारबाहीको समेत बाटो समातिसकेको गृहप्रशासनको कडा रबैयाले देशैभरका निर्माण व्यवसायी आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

उपत्याकाभित्र मात्रै ५०१ निर्माण कम्पनीहरुको सूची बनाएर १०७ जनालाई आवश्यक सोधपुछका लागि परिपत्र गरेको गृह मन्त्रालयले कारबाही अवधिभर निर्माण व्यवसायीलाई नभेट्ने संकेत मात्र हैन तुरुन्तै कारबाहीको योजना समेत बनाएको छ ।

जिप्रका काठमाडौंले गरेको ५०१ निर्माण कम्पनीहरु मध्ये ठेक्का लिएर पनि समयमै नसक्ने ३४२ निर्माण व्यवसायीलाई ‘रेड लिस्टेड’ गरेको छ ।

ती मध्ये यतिबेला १०७ वटा कम्पनीलाई आवश्यक थुनछेकको बारबाही समेत गर्न आदेश सहित सो परिपत्र यतिबेला टेकुमा पुगेको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासु घिमिरेको भनाइ छ ।

उनका अनुसार केही दिन पहिले जिप्रकाले ८५ लाख रुपियाँ माथि ठेक्का लिएका र काम सम्पन्न नगरेका निर्माण व्यवसायीको विवरण सहितको नामावली गृहलाई दिएको थियो ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शरद गौचनको हत्या प्रकरण भित्र लुकेका रहस्यहरु समेत हातमा लिएर बसेका गृहमन्त्री थापा यतिबेला निर्माण व्यवसायीहरुसँग पछि नहट्ने मनोविज्ञान सहित बसेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोत भन्छ, ‘हुलाकी राजमार्गदेखि मध्यपहाडी लोकमार्ग र धरान चतारा जस्ता सबै ठेक्काभित्र भएको मिलेमतो र कुन कुन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले कति कति रकमको बार्गेनिङ समेत गरेको भन्ने कल रेकर्ड (स्वर्गीय गौचनको फोन ...२२६०७) समेत अध्ययन गरेर बसेका गृहमन्त्री थापासँग हल्काफल्का ढंगले भेट गर्ने सोच नबनाउँदै राम्रो हुन्छ,’ स्रोतको दाबी छ ।

 

 

 

...

बुधबार, २३ जेठ, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related