काग्रेस निकट निर्माण व्यवसायीको काम रोक्ने चेतावनीः ‘भौतिक मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार मिच्ने गृहलाई छैन अधिकार !’

‘मिलेमतो’का ठेक्काहरुमा गृहमन्त्रालयले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमले भने यतिबेला कार्टेलिङमा सहभागी निर्माण व्यवसायीहरुको निद हराम भएको छ
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । काँग्रेस निकट निर्माण व्यवसायीहरुको संगठन ‘नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ’ले देशैभर भइरहेको निर्माण व्यवसायी धरपकड कानुन र क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको भन्दै गृहमन्त्रालयको ‘रबैया’ नरोकिए काम रोक्ने चेतावनी दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासनबाट ‘समयमै काम नसकेको’ आरोपमा विभिन्न जिल्लामा निर्माण व्यवसायीहरुलाई ‘कारण देखाउन’ पत्राचार तथा स्पष्टीकरण सोधिएप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै उक्त संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्माण व्यवसायीहरु पक्राउ र बयान लिन नमिल्ने’ बताएको छ ।

देशैभरका ठूला निर्माण कार्यहरु ‘होल्ड’ गर्नेहरुको संख्या संयोगवश काँग्रेस निकट निर्माण व्यवसायीहरुकै हातमा रहेको आरोप पनि छ ।

गृहको धरपकड शैलीलाई देशैभरका सबै निर्माण व्यवसायीहरुबाट आलोचना भइरहेकै बेला काँग्रेस निकट निर्माण व्यवसायीहरुको बिहीबार दिउसो काठमाडौंमा एउटा भेला समेत भएको थियो ।

‘ठूला’ भनिने निर्माण व्यवसायीहरु माथि पनि पत्राचार गरिएपछि उनीहरु ‘सरकार प्रति अब केही नगरी त हुँदैन’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोत बताउँछ ।

‘हिजो भएको अनौपचारिक छलफलबाट हामीले अब सरकारलाई सचेत बनाउने, त्यसो हुँदा पनि धरपकड गर्न नछाडे देशैभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने र आन्दोलनमा जानका लागि सबैपक्षसँग सल्लाह गर्ने कुरो भएको छ,’ लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ निकट एक कन्ट्र्याक्टरले भने ।

बिहीबारको छलफलसँगै बनेको विज्ञप्ति अध्यक्ष हुमनाथ कोइरालाको हस्ताक्षरमा शुक्रबार प्रकाशित भएको हो । विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले सरकारले निर्माण व्यवसायी पक्राउलाई नरोके निर्माण कार्य नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको हो ।

तर, केही दिन अघि गृहमन्त्रालयमा भएको पत्रकार छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भनेका थिए, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत कामको जिम्मा लिएका तर काम नगरेकाहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय वा विभागीय अधिकारीहरुले नै कारबाही गर्ने हो, गृहमन्त्रालयले त मात्र उहाँहरुलाई सहयोग गर्ने हो ।’

आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै गृहमन्त्री थापाले ‘समयमै काम नसक्ने’ निर्माण व्यवसायी माथि कारबाही केन्द्रित रहेको बताउँदै आएपनि धरपकड एकोहोरो तरिकाले गएको भन्दै ‘कानुनतः गृहप्रशासनले अर्कै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार मिचेको’ आरोप उनीहरुको छ ।

गौचन हत्या प्रकरणमा जोडिएका विभिन्न गोप्य सूत्रहरु, जुन हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी  लोकमार्गमा भएका प्याकेजिङहरु समेत मुछिएका छन्, र देशैभर भएका अरु गोप्य ‘मिलेमतो’का ठेक्काहरु छन्, त्यसका आधारमा गृहमन्त्रालयले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमले भने यतिबेला कार्टेलिङमा सहभागी निर्माण व्यवसायीहरुको भने निद हराम भएको छ

यद्यपि, गृहमन्त्रालयले हिजो (विहीबार) सत्तारुढ दल निकट निर्माण व्यवसायीलाई समेत भेट दिएन । दिएको समयमा कुनै ‘रेस्पोन्स’ नगरेर निर्माण व्यवसायीलाई ‘अपमानित’ गरेको आरोप खेपेको छ ।

उपत्यकामा समयमै काम नसक्ने भित्र परेका ३४२ मध्ये १०७ लाई आवश्यक सोधपुछ गर्न पत्राचार र कारबाही समेत गराउने गरी कदम चालिसकेको गृहमन्त्रालयले देशैभरका निर्माण कार्य र त्यसबापत भएका अपराधहरुको सिलसिलेबर अध्ययन गरेर बसेको देखिन्छ ।

विशेष गरी गौचन हत्या प्रकरणमा जोडिएका विभिन्न गोप्य सूत्रहरु, जुन हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी  लोकमार्गमा भएका प्याकेजिङहरु समेत मुछिएका छन्, र देशैभर भएका अरु गोप्य ‘मिलेमतो’का ठेक्काहरु छन्, त्यसका आधारमा गृहमन्त्रालयले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमले भने यतिबेला कार्टेलिङमा सहभागी निर्माण व्यवसायीहरुको भने निद हराम भएको छ । 

ऐनलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मात्रै आफूहरुलाई कारबाही गर्न मिल्ने’ त्यस विपरीत निर्माण व्यवसायीहरुलाई पक्रने थुन्ने कार्यले सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरुलाई त्रसित र आतंकित बनाएको’ हुँदा अबिलम्ब रोक्न समेत अनुरोध गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुको जोड कानुन अनुसार कारबाही गर्ने सरकारी निकायलाई सक्रिय बनाउनुको सट्टा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गई गृह मन्त्रालयले गरेको निर्माण व्यवसायी धरपकडको निन्दा गरेको हो भन्ने रहेको छ ।

उनीहरुले धेरैजसो ठाउँमा काम सकिएपनि सरकारले भुक्तानी नदिएकाले अप्ठेरो परेको बताएका छन् ।

साथै इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेकै अवस्थामा पनि साइट क्लियरेन्स नभएका कारण निर्माणअघि बढाउन नसके कुरा बुझेर मात्र अघि बढ्न सरकारलाई संघको आग्रह छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकोहोरो धरपकड मात्र भएमा राष्ट्रभरिका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायहीरु निर्माण कार्य बन्द गरी आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प नभएको जानकारी गराउँछौं ।’

 

 

 

...

शुक्रबार, २५ जेठ, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related