तरकारीको सिन्डिकेट विरुद्ध उत्रियो सरकारः कालीमाटी तरकारी बजारका ३३८ व्यवसायीलाई कारबाहीको सिफारिस

सिन्डिकेट तोडेरै छाड्ने कृषिमन्त्रीको उद्घोष
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । पछिल्लो समय सिन्डिकेटको विरोधमा सरकार हात धोएर लागेको छ । सरकारले सिन्डिकेटको प्रहार यातायातबाट सुरु गरेर निर्माण व्यवसायीहुँदै कालीमाटी तरकारी बजारसम्म पुगेको छ ।

अहिले कृषिमन्त्रीको ध्यान कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारतर्फ गएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिद्वारा गठित एक उपसमितिले गलत गतिविधि गरेको ठहर गर्दै सरकारले ती व्यवसायीविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।

गत सोमबार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले उक्त तरकारी बजारको अनुगमन गरेका थिए ।

अनुगमनका क्रममा बजारभित्र गलत गतिविधि गरेको पाइएपछि उनले समिति अन्तर्गत एक उपसमिति गठन गरी छानबिन गर्ने निर्देशन दिएका थिए । त्यही उपसमितिले ठूलो संख्याका ती व्यवसायीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।

उपसमितिको उक्त निर्णय शुक्रबार बस्ने बोर्ड बैठकमा पेस गर्ने तयारी भएको छ । बोर्डले कारबाहीको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।

कारबाहीमा पर्नेमा थोकतर्फका फिससेडभित्रका ११ मध्ये आठ, सहकारी समूहका १५ मध्ये १४, माछाका २५ मध्ये २३, २४ टहराभित्र कार्यरत ३० मध्ये २४, ३८ टहराभित्र कार्यरत ४३ मध्ये ८ व्यवसायी छन् ।

त्यस्तै, खुद्रा तर्फका खुद्रा बजारभित्रका ६४ मध्ये ५०, फलफूलभित्रका ९ (सबै), गोदाम प्रयोजन केजतर्फका २० मध्ये १४, सटरतर्फका १७ मध्ये ७ व्यवसायीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिअन्तर्गतकै बालाजु माछापोखरी बजार तलका २३ मध्ये ७, माथिका खुद्रा १४ मध्ये ३ र सटरका १२ मध्ये ६ व्यवसायी पनि कारबाहीमा परेका छन् । हाल उक्त बजारमा ४ सय २५ व्यवसायी छन् ।

कारबाहीको सूचीमा पर्नेमा बहुउद्देश्यीय भवन र टहराभित्र कार्यरत व्यवसायी छन् ।

कालीमाटी तरकारी बजारमा बिचौलियाको ठूलो बिगबिगी रहेको पाइएपछि त्यसलाई अन्त्य गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता मन्त्री खनालले अनुगमनकै क्रममा गरेका थिए । त्यसै दिन उनले व्यवस्थापन समितिलाई बोलाएर सुधारसहितको सुझाव मागेका थिए ।

बिचौलियाको घेरामा कालीमाटी बजार

अनुगमनका क्रममा तीन÷चार तहसम्मका बिचौलियको उपस्थितिले किसानले उत्पादन गरेको सामान बजारसम्म आइपुग्दा धेरै महंगो हुने, स्टल भाडामा ठूलो अनियमितता पाइएको मन्त्री खनालले बताएका थिए ।

उक्त बजारमा एउटै स्टलको ठाउँ हेरी ८ देखि १० हजारमात्र बजार व्यवस्थापन समितिलाई बुझाउने र विचौलियाले २ लाख रुपियाँसम्म खाने गरेको तथ्य पनि अनुगमनका क्रममा भेटिएको थियो ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास बोर्डकै कार्यविधिअनुसार आफ्नो स्थानमा स्वयं कारोबार नगरी अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई बिक्री गर्ने, भाडामा दिने वा समितिले उपलब्ध गराएको परिचय पत्रबिहीन व्यक्तिबाट कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयको ठोस निर्णय

कार्यविधि विपरीतको भाडामा यस्तो चलखेल गरेको पाइएमा ७ दिनको समय दिई कसुरअनुसार स्पष्टिकरण माग गरी अख्तियारी दिने वा सम्झौता खोजी गरी इजाजत रद्द गर्नुपर्ने स्थितिमा व्यवसायीको नाम किटान गरी शुक्रबार बस्ने बोर्ड बैठकमा पेस गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।

कारबाहीको विरोधमा व्यावसायी आन्दोलित

कारबाहीमा पर्ने भएपछि व्यवसायीले बिहीबार समितिको कार्यालय घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका छन् । व्यवस्थापन एकपक्षीय भएको र व्यापारीमाथि अन्याय गर्न खोजिएको भन्दै विरोधमा उत्रेपछि सहमति जुट्न सकेन ।

शुक्रबार दिउँसो १ बजे फेरि बोर्ड बैठक बस्ने जानकारी मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन भण्डारीले जानकारी दिए । मन्त्री खनालले अब कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा सुवेदी नियुक्त

यसैबीच सरकारले कालीमाटी फलफुल तथा बजार विकास समितिको अध्यक्षमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीलाई नियुक्त गरेको छ ।

यसअघिका अध्यक्ष काशिराज दाहाल हटेपछि समिति लामोसमय सम्म नेतृत्वविहीन थियो । केही समयअघि जारी गरेको कृषि, पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रुपान्तरणको मार्गचित्रमा पनि मन्त्री खनालले कृषि क्षेत्रको सिन्डिकेट लगायतका विकृति अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

...

शुक्रबार २५, जेठ ०७५

प्रतिक्रिया

Related