मेलम्ची खानेपानी माथि सिएमसीको ‘लुट’: होला त पर्दाफास ?

सुनुवाईमा सरकारले हारेमा काठमाडौंबासीको सपना डेढ वर्ष पर धकेलिने
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पाएको कम्पनीसिएमसीले आयोजनामाथि नै ‘लुट’ गरेको पाइएको छ ।

आयोजनाको निर्माण लागतमा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै काममा अवरोध गरिरहेको सिएमसिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भित्रभित्रै ‘लुट’ गरेको भेटिएको हो ।

यस आयोजनाको जिम्मा लिएको झण्डै पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि यस कम्पनीले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणका लागि नेपाल सरकारले सन् २०१३ मा इटालियन ठेकेदार कम्पनि सिएमसीसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त आयोजनाको सन् २००८ देखि निर्माण कार्य प्रारम्भ भएपनि पहिलो ठेक्का लिने कम्पनीले बीचमै काम छोडेपछि सरकारले सिएमसी कम्पनिसँग दोस्रोपटक सन् २०१३ मा निर्माण सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार सिएमसीले सन् २०१७ सम्म निर्माण सक्नुपर्नेमा निर्माण कम्पनिले तोकिएको समयमा काम नसकेपछि सरकारले म्याद थपेको थियो ।

निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाही, भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण मेलम्ची आयोजनाको कार्य अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।

सिएमसीसँग सम्झौता भएको रकम भन्दा बढी नेपाल सकरकारले भुक्तानी गरिसकेको छ ।

जसमा भ्याटबाहेक ७ अर्ब ७२ करोडको निर्माण सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्म सिएमसीलाई नेपाल सरकारले झण्डै ८ अर्ब ७५ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ ।

सिएमसी कम्पनिले भने भूकम्पका कारण निर्माण लागत बढेको भन्दै थप १ अर्ब ६५ करोड थप क्षतिपूर्ति मागिरहेको छ ।

यता आयोजनाको डिजाइन, सुपरीवेक्षण र भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने परामर्शदाता कम्पनि इप्टिसाले भने निर्माण कम्पनीको कुल २८ करोड लागत बढेको सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै, सम्झौता अवधिमा निर्माण कम्पनीले ५४० दिन अवधि माग गरेकोमा परामर्शदाता कम्पनि इप्टिसाले ८० दिन समय उपर्युक्त हुने सिफारिस गरेको थियो ।

सोही सिफारिसअनुसार मन्त्रालयल निर्माण कम्पनीको खातामा २८ करोड भुक्तानी गरेको र ८० दिन समय थप गरेको थियो ।

निर्माण कम्पनिले भने नेपाल सरकारको क्षतिपूर्ति चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै डिबीमा उजुरी गरेपछि आज (शुक्रबार) यसको सुनुवाई हुने भएको छ ।

नेपाल सरकारले सुनुवाईमा हारेमा निर्माण कम्पनीलाई १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति भर्नुपर्नेछ भने आयोजनाको अवधि ५४० दिनले बढ्नेछ ।

जसकारण मेलम्चीको खानेपानी आउने काठमाडौंबासीको सपना कम्तिमा डेढ वर्ष पर धकेलिनेछ । डिबीको सुनुवाईमा परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाले दिने प्राविधिक प्रमाण धेरै बलियो मानिन्छ ।

साथै इटिप्साले खेल्ने भूमिकाले नेपालले मुद्दा जित्ने वा हार्ने भन्ने कुरा निर्भर समेत गर्दछ ।

इटिप्साले भने सुनुवाईको २ दिन अघि (बुधबार) नै इटिप्साका इञ्जिनियर प्रमूख थोमस बेरबिचलाई बर्खास्ती गरेपछि खानेपानी मन्त्री बिना मगर समेत गम्भीर बनेकी छन् ।

नेपालले ठेकेदार कम्पनीलाई १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने भन्दै इञ्जिनियर थोमसले प्राविधिक रिपोर्ट पेश गरेका थिए ।

इञ्जिनियर थोमसले निर्माण कम्पनीले काम नगरी अनावश्यक क्षतिपूर्ति मागेको रिपोर्ट दिएलगत्तै परामर्शदाता कम्पनिले उनलाई ‘डिमोविलाइजेशन’ अर्थात् बर्खास्तीको पत्र थमाएको छ ।

सचिव कृष्णराज बिसीले भने ‘इञ्जिनियर थोमसले वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

भूकम्पका कारण २८ करोड लागत बढेको र ८० दिन समय थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकै कारण उहाँलाई हटाइएको छ ।’ ‘सुनुवाईको मूखैमा आएर बिना कारण थोमसलाई हटाउनु गैरकानूनी काम हो, यो मुद्दा प्रभावित गर्ने चलखेल हो ।’ उनले भने ।

इटिप्सा नामक परामर्शदाता कम्पनीले नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौतामा इञ्जिनियर वा कुनै पनि कर्मचारीलाई हटाउनु परेमा खानेपानी बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सम्झौताको बुँदा नम्वर ३० र ३१ मा इटिप्साले कुनै पनि इञ्जिनियर वा कर्मचारी हटाउनु परेमा त्यसको बिकल्पसहित बोर्डको पूर्वस्वीकृत लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, थोमसलाई हटाउँदा बोर्डलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन ।

खानेपानी मन्त्री बिना मगरले भनिन् ‘हामीले १ रुपियाँ पनि भुक्तानी रोकेका छैनौं, अनावश्यक क्षतिपूर्ति हामी तिर्न सक्दैनौं’ ‘मेलम्ची आयोजना, निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनिको मिलेमतोमा नेपाललाई डुबाउने खेल भइरहेको छ ।’

उनले थोमसलाई त्यत्तिकै हटाइएको नभएर शुक्रबारको सुनुवाईमा मुद्धा प्रभावित पार्ने र नेपाल सरकारलाई हराउने डिजाइनमा यो काम भएको बताउँदै अब चुप लागेर नबस्ने बताइन् ।

दशैंमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउने सरकारको योजना प्रभावित पार्न चलखेल भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

थोमसप्रति मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ ।

थोमसलाई हटाएपछि शुक्रबारको सुनुवाई प्रभावित पार्न सकिन्छ, मुद्दामा नेपाललाई हराउन सकिन्छ र १ अरब ६५ करोड आउँछ भन्ने षड्यन्त्रअनुसार यस्तो गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।

मन्त्रालय स्रोतअनुसार नेपालले मुद्दा हारेमा मोटो रकम कमिसन आउने भएकाले मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको एउटा गिरोह षड्यन्त्रमा लागेको छ ।

तर, उक्त निर्माण कम्पनीको ‘लुट’ पर्दाफास हुन्छ या नेपाल सरकारले नै सुनवाई जित्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

....

शुक्रबार, २५ जेठ २०७४

प्रतिक्रिया

Related