निर्माण व्यवसायीको ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण’ पछि प्रचण्डले भने, ‘तपाईहरुको आवाज सुनुवाइ हुन्छ, म आजै कुरा गर्छु !’

नेकपा निकट निर्माण व्यवसायीले गराए सरकारको ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण’, के आउला त परिणाम ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । गृहमन्त्रालय मार्फत् देशैभरका निर्माण व्यवसायीलाई ‘आतंकित’ पार्ने काम भइरहेको उजुरी यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दोस्रो ‘सेन्टर’ पेरिसडाँडा पुगेको छ ।

२ दिन अघि गृहमन्त्रालय पुगेका निर्माण व्यवसायीलाई ‘गृह मन्त्रालयले भेट नदिई अपमान’ गरेपछि यो उजुरी पेरिसडाँडा पुगेको हो ।

साना निर्माण व्यवसायीहरुको ठूलो हिस्सा ओगट्ने (लगभग ७ हजार बढी) तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र निकट दुई निर्माण व्यवसायी संगठनहरु ‘नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्’ तथा ‘नेपाल राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी संगठन’को संयुक्त प्रतिनिधि मण्डलले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो ध्यानाकर्षण पत्र सहित निर्माण व्यवसायी माथि भइरहेको ‘राज्य आतंक’ बन्द गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

ज्ञापन पत्र सहित पुगेको निर्माण व्यवसायीहरुको टोलीले विगतदेखि हुँदै आइरहेको ‘टेन्डर सिन्डिकेट’ तोड्नेबारे समेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

दुईतिरको चेपुवामा साना निर्माण व्यवसायी

नेपाली उखान ‘काम गर्ने कालु मकै खाने भालु’ सरह बनेको छ नेपालको निर्माण उद्योग यतिबेला ।

साना निर्माण व्यवसायीका हिसाबले भन्ने हो भने, ‘गल्ती गर्ने एक पिराउँछ शाखा सन्तान’ भनेजस्तै बनेको छ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज आजको ।

ठूला निर्माण व्यवसायीहरु (बिग हाउसका जम्मा ६ देखि १० जना) को ज्यालादारी सरह ठेक्का गरेर नाक ठूलो पार्न पल्केका साना निर्माण व्यवसायीहरु भने यतिबेला दुई तिरको चेपुवामा परेका छन् ।

एकातिर सरकारको अर्काेतिर ठूला निर्माण व्यवसायीहरुको मिलेमतोको सिकार । न भनजस्तै मन फुकाएर ‘ठेकेदार’ बन्न पाएका छन्, न गाँठ कमाउन नै !

यद्यपि सरकारले चालेको ‘सिन्डिकेट’ विरोधी अपरेसनले सार्वजनकि यातायातदेखि, तरकारी, म्यान पावर सिन्डिकेट जस्ता ठूला भनिने निर्माण व्यवसायीहरुको पनि यतिबेला निद हराम भने भएकै छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, त्यस मातहतका विभाग र अन्य सरकारी निकायका अधिकारी सहित ठुल्ठूला नेता मिलेर नेपालको पूर्वाधार विकासको ‘ठूलो’ बजेटमा चलखेल हुने गरेको छ ।

यसरी मुलुक बनाउँछु भन्नेहरुबाटै टेन्डरहरुमा ‘म्याच्फिक्सिङ’ हुने गरेको तीतो सत्य अब सबैलाई थाहा हुने ठाउँमा आइपुगेको छ ।

तत्कालीन ओली सरकारकै पाला (९ महिने) मा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका विजय गच्छदारले आरम्भ गरेको ठेक्काको सिन्डिकेट (धरान चतारादेखि हुलाकीसम्म आइपुग्दा गौचनले गोली खानु परेसम्मको अपराधीकरणसम्मको विकास पछि) यतिबेला तोडिने दिशामा छ ।

सरकारी कारबाहीको तारो बनेपछि निर्माण व्यवसायीहरुमा ९ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ ।

राज्य आतंक रोकेर गरी खान देऊ !

एकछिन सोचौं त, यी ग र घ वर्गका निर्माण व्यवसायीले यदि ठेक्कापट्टलााई पनि रोजगारीको थलो नबनाएका भए यिनीहरु यतिबेला कहाँ हुन्थे होलान् !?

आश्चर्य लाग्दो उत्तर आउने छ, ‘यिनीहरु खाडीको १८० डिग्रीको तातोमा पिल्सिरहेका हुने थिए !’

यति जान्दाजान्दै, सर्वहाराहरुको अगुवा हुँ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले साना निर्माण व्यवसायीको कुरा नसुनेर ठूला ‘ठेकेदार’ सरह व्यवहार गर्न मिल्ला कि नमिल्ला ?

झन्डै १२ हजार बढी निर्माण व्यवसायीका रुपमा रहेका कन्ट्र्याक्टरहरु मध्ये २ सय बाहेक बाँकी सबै ख, ग र घ दर्जाका व्यवसायी हुन्, जसले आफ्नो घरखेत बन्दकी राखेर ठूला भनिने कन्ट्र्याक्टरको ज्यालादार (पेटी कन्ट्र्याक्ट) का रुपमा ठेक्कामा हात हालेका छन् ।

यिनीहरुको न त नेपालको पूर्वाधार विकासमा चाहिने क्वालिटीको योग्यता, निर्माण उपकरण, ज्ञान र सीप छ, न अब यो पेसा छाडेर जोगी हुन नै सक्छन् ! सरकारले यिनीहरुकै औकात उठाउने न नीति र कार्यक्रम नै दिन सकेको छ ।

न संविधानले भनेजस्तै ‘अवसरमा समान वितरण’ गर्ने आँटै देखाउन सकेको छ ।

(सकेन, किनकि यही सरकारकै शिक्षमन्त्रालय अन्तर्गत सिन्धुली जिल्लामा फेरि ठूलो म्याच्फिक्सिङ सहितको टेन्डर भएपछि यो सरकारसँग रहेको अपेक्षा पनि तुषारापात हुन पुगेको छ ।)

बरु, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता छाडेरै भएपनि ‘यदि मुलुक ठेक्कापट्टामै चल्छ भने जहाँ पाइन्छ ठेक्का त्यतै लाग्ने’ अवस्थामा छन् बबुरा निर्माण व्यवसायी भनाउन चाहनेहरु !

किनकि, मर्नु त भएन ! घरपरिवार त छ ! न यिनीहरु घैंटे र समीरमान सिंह बस्नेत जस्तै ‘गुण्डा’ बनेर मार्ने उद्योगको सदस्यता लिन नै सक्छन् !

पढौं यो समाचार पनि, तल क्लिक गर्नुहोस्
 

 

यस्तो पिल्साइमा रहेका साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई यो कथित गरिबहरुको न्याय गर्ने कम्युनिस्ट सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भेट नदिएर आफूलाई कुन ‘आसमान’ को नेता भएको सन्देश दिन चाहेका हुन् कुन्नि, तर यिनले लिएको ‘एक्सन’ले अहिलेसम्म पनि देशको विकास बजेटको ७० प्रतिशत ठेक्का ओगट्नेहरुको सम्पत्ति विवरण हेर्ने, कम्पनी मोबिलाइजेसन चेक गर्ने हिम्मत अघि सार्न सकेको छैन ।

किनकि, गर्नु पर्ने चाहिँ मुख्य काम त्यही नै हो ।

यसैमाथि प्रतिप्रश्न गर्छन् निर्माण व्यवसायी यक्षध्वज कार्की, ‘गृहमन्त्रालयले मातहत विभाग वा मन्त्रालयबाट परेको उजुरीका आधारमा कारबाही गर्नु पर्ने होला नि । सिस्टमबाट चल्ने हो भने मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालयसँग छलफल गर्ने होला । निर्माण व्यवसायी सहितको देशैभरको ठेक्कापट्टाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न टोली गठन गर्ने होला । त्यसले सिफारिस गरेको आधारमा कुन ठेक्कामा कस्तो समस्या छ, त्यसकै आधारमा केहीलाई समय बढाउनु पर्ने होला, काम नगरी ठेक्का पनि हाडप्ने, अर्बौैं मोबिलाइजेसन लिएर विदेशी बैंकमा पैसा राख्नेहरुलाई चाहिँ देशको कानुनले भने अनुसारको कारबाही गर्ने होला नि !’

उनले वस्तुगत अध्ययन नगरी टेन्डर भित्र रहेको सिन्डिकेट हटाउन सरकारले पाइला चाल्दा ठूला निर्माण व्यवसायीका नाउँमा साना निर्माण व्यवसायीको कन्तबिजोग भएको बताए ।

सरकारी अधिकारीहरुबाटै पिल्सिरहेका साना निर्माण व्यवसायीहरु झनै पीडित बन्नु परेको साना निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ ।

उनले ‘गृहले सर्वेसर्वा भएर कारबाही गर्ने, थुन छेक गर्ने, पूर्जी काट्ने र समयमै काम नसेको ट्याग लगाएर कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ प्रश्न गरे ।

हुन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्र्यालय भने मरेतुल्य नै रहेका छन् ।

यी निकायहरुले ठुल्ठूला म्याच्फिक्सिङहरु हुँदा नबोलेर अराजकतालाई नै बल पुराइरहेका छन् ।

तर, कुरा के पनि हो भने, आजअघिका सरकारले आफ्नो कामबारे सोधपुछ नै गरेनन्, कमिसनका पछि लागेर ठेक्कापट्टालाई ‘छाडा’ छाडिदिएको बानी परेझैं गरी निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले सोधपुछ नै गर्न हुँदैन भन्ने ठान्नु हुँदैन ।

किनकि, सरकारले सार्वजनिक खरिद अन्तर्गत गरिएको टेन्डरको प्रगतिबारे सोधपुछ गर्न पाउँछ ।

गृहले यसैका लागि पत्राचार गरेको कुरालाई लिएर यत्रो स्याल हुँइँया नगर्दै राम्रो हुन्छ । किनकि, नेपालमा ‘ठेकेदार’हरु सुध्रिएका छैनन् भन्ने दुनियाँलाई थाहै भएको सत्य हो ।

तपाईहरु पनि सुध्रन चैं तयार हुनोस्, तर म आजै कुरा गर्छु, सुनुवाइ हुन्छ– प्रचण्ड

यसरी पीडा झेलिरहेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरुलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको आवश्वासनले ठूलो राहत मिलेको छ ।

साना निर्माण व्यवसायीका दुखका कथा सुनेपछि प्रचण्डले भने, ‘तपाईहरुको यो तहको पीडाबारे समयमै जानकारी भएन पनि होला, तर, यसभित्र हुने गरेको मिलेमतो, सिन्डिकेटबारे राम्रै थाह छ । जो पीडक हो उसैलाई कारबाही हुने गरी सरकार अघि बढ्छ । म आजै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु ।’

प्रचण्डले यति भन्ने बित्तिकै हलमा रहेका ३ दर्जन बढी व्यवसायीले पररर ताली ठोके ।

अध्यक्ष दाहालले निर्माण क्षेत्रको समस्याको कुरा गरिरहँदा निर्माण व्यवसायी पनि ठूलाले गरेनन् भनेर आफूहरु पनि काम नगर्ने चाहिँ नगर्नु सुझाए । उनले भने, ‘तपाईहरुबाट काम रोकिने नहोस् । अध्ययन पछि जे देखिन्छ, जसले रोकेको छ, रकम लिएर काम नगर्नेहरुलाई त सरकारले छाड्दैन । ठेक्कापट्टाको सिन्डिकेट पनि सरकारले तोड्ने नै हो ।’

उनले मुलुक समृद्धिको दिशातिर गएकाले त्यसको सारथि हुन निर्माण व्यवसायीलाई अपिल गरेका छन् ।

व्यवसायी भन्छन्–

नेकपा युवा नेता तथा माक्र्सवादी अर्थशास्त्री (प्रमुख, पूर्व एमाले भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्था विभागका) डा विजय पौडेल सहित झण्डै ३ दर्जन निर्माण व्यवसायीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफ्ना गुनासाहरु यसरी बताए—

१. हाम्रा घरखेत सबै बैंकमा छन्, सरकारले भुक्तानी नदिँदा गरेको कामको पैसो नपाउँदा आत्महत्या नै गर्नु पर्ने हो कि जस्तो विवश बनाएको छ

२. एउटाले बिरायो, सन्तान पिरायो भने जसरी ६ वटा ठूला निर्माण कम्पनीले गरेको सबै गल्तीको भागिदार साना निर्माण व्यवसायीलाई नबनाऊ

३. जिल्लैभर पत्र काट्ने, फोनबाट धम्कीपूर्ण भाषा बोल्ने र छेकथुन गर्नु भन्दा भद्र शैलीमा प्रस्तुत भएर उद्यमी र व्यवसायीहरु राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका बाहक हुन् भन्ने बोध गर

४. देशैभरको निर्माण कार्यको अवस्थाबारे तुरुन्त एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाई अध्ययन गर, अनि कस्तो कारबाही गर्न मिल्ने हो गर

५. भूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता घटनाले गर्दा गर्न नसकेका क्रोनिक प्राजेक्टका लागि आवश्यक प्रगति विवरण लिएर समय थप गरिदेऊ

६. सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र निर्माण व्यवसाय ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर

७. राज्य आतंक बन्द गर, निर्माण व्यवसायीलाई पनि सम्मान गर्न सिक, गरी खान देऊ

काम नगरेको भन्दै धमाधम कारबाही गर्न थालेपछि उनीहरुले ऐन नियम विपरीत जथाभाबी गर्दा सरकार जनताको नभई ‘राज्यआतंक’को अंग जस्तो बनेको उनीहरुको गुनासो थियो ।

भेटमा निर्माण व्यवसायीहरुले अहिले पनि विभिन्न पार्टी तथा भूमिगत संगठनका नाउँमा चन्दा आतंक, चिठ्ठी काट्ने, चेतावनी दिने जस्ता काम भइरहेको हुनाले सरकारले सुरक्षा दिनु पर्ने बेला उल्टो दपेटिरहेको नसुहाएको तर्क राखे ।

निश्चित व्यक्ति र मालिकहरु मिलेर यतिबेला निर्माण सामग्रीको अत्याधिक कालोबजारी गरेका छन् । निर्माण सामग्रीको बजारमा पनि १०–१२ जना साहूहरुकै हातमा नेपालको बजार कब्जा छ ।

सरकारसँग टेन्डर भर्दाको दर रेट भन्दा निर्माण सामग्री नै महँगिएपछि कुन रकम हालेर ठेक्का पूरा गर्न सकिन्छ ?

यतिबेला गत असोजमा ७० रुपियाँ प्रतिकिलो रहेको छड यतिबेला ११० भन्दा बढेको र सिमेन्टमा पनि २५ देखि ३० प्रतिशतले महँगिएको छ ।

सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण गर्नेबारे केही बोलेको छैन ।

व्यवसायीहरुले सरकारलाई यही प्रश्न गरेका छन्, ‘बजारलाई छाडा छाडिदिने, कालोबाजरीलाई नियन्त्रण चाहिँ नगर्ने तर, जनतालाई महँगी दिएर भने अनुसार काम भएन भन्दै थुनछेक गर्ने नैतिकता सरकारसँग छ ?’

निर्माण व्यवसायीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आसन्न चुनावमा समेत वाम पक्षधर निर्माण व्यवसायीको शर्मनाक पराजय हुने गरी गृहप्रशासनले निर्माण व्यवसायीलाई एकोहोरो दपेटेको समेत गुनासो गरेपछि दुई अध्यक्ष रहेको नकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू ‘गम्भीर भएको’ बताएका थिए ।

यसको परिणाम के आउँछ, र कहिले आउँछ, प्रतीक्षा गर्नुबाहेक के छ र, तर निर्माण व्यवसायीलाई भने उनले आश्वासन दिए, ‘नआत्तिनुस्, तपाईंहरुको आवाजको सुनुवाइ हुन्छ ।’

 

अध्यक्ष दाहाललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रबारे ‘नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्’ का महासचिव भन्छन्, ‘हामीले आफ्ना कुरा राम्ररी राखेपछि मुलुक बनाउन बनेको सरकारले पूर्वाधार बनाउने निर्माण व्यवसायीलाई पनि त सम्मान गर्ला नि !’

हेरौं ध्यानाकर्षण पत्र 

 

 

 

 

...

शनिबार, २६ जेठ, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related