कानुन मन्त्री तमाङको आपत्तिः ‘विदेश जाने कामदारबाट अवैध रकम असुल्ने श्रेष्ठलाई रिहा गरिनु शंकास्पद’

सरकार आफैंले पहल लिएको मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीशले उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | विदेश जाने नेपाली कामदारबाट अवैध रुपमा ३ अर्ब रुपियाँ ठगी गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका भिएलएनका अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले १० लाख धरौटीमा रिहा गरेपछि कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङको ध्यानकार्षण भएको छ ।

अवैध रुपमा कमदारबाट रकम असुल गर्ने भिएलएन नेपालका राम श्रेष्ठविरुद्ध २ अर्ब ८६ करोड १५ लाख रुपियाँ बिगो र सोही बराबरको जरिवाना तथा ५ वर्ष कैद सजाय माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतको एकल इजलासले भने दुई दिनको बहसपछि १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको छ । श्रेष्ठ धरौटी बुझाएर छुटेलगत्तै प्रहरीले उनलाई अर्को मुद्दामा पक्राउ गरेको छ ।

श्रेष्ठविरुद्ध ललितपुर प्रहरीमा पनि ठगीको उजुरी दर्ता भएको थियो । न्यायाधीश बस्नेतको सो आदेश अस्वाभाविक देखिएको भन्दै उनले ध्यानकार्षण गरेका छन् ।

मन्त्री बस्नेतले श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न न्यायपरिषदलाई आग्रह गर्ने तयारी थालेका छन् । सो आदेशलगत्तै सरकार आफैंले पहल लिएको मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीशले उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लागेको छ ।

केही समय अघि मात्रै ठगीका अभियुक्तहरुलाई कारवाही गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले समन्वय गरिरहेका थिए ।

अदालतले यसअघि वायोमेट्रिक सञ्चालक देवान राईविरुद्ध २ करोड १४ लाख बिगो दाबी गरिएकोमा ५१ लाख रुपियाँ धरौटी मागेको थियो ।

झण्डै ३ अर्ब ठगीका अभियुक्तलाई १० लाखमै धरौटीमा छाड्न आदेश दिनु शंकास्पद भएको भन्दै मन्त्रीले अझै चासो व्यक्त गरेका छन् ।

...
बिहीबार, ३१ जेठ २०७५

प्रतिक्रिया

Related