‘सरकार, हेभी उपकरण सञ्चालन लाइसेन्स सहज बनाऊ’– हेभी इक्विप्मेन्ट अपरेटर संघ

दशकौं लडाइँपछि हेभी उपकरण चिनेको यातायाता व्यवस्था विभाग लाइसेन्स दिने प्रक्रियाबारे अझै अस्पष्ट
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | लामो समयदेखि लाइसेन्स प्रक्रिया सहजताका लागि संघर्ष गर्दै आएका नेपाल हेभी इक्युपमेन्ट अपरेटरहरुले यो समस्याबाट अझै मुक्ति पाउन सकेका छैनन् ।

हेभी इक्विपमेन्टको लाइसेन्स प्राप्तीका लागि साना गाडी चलाएको २ वर्ष अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान थियो ।

सोही प्रावधान हटाएर सिधै हेभी औजारको ट्रायल लिएर लाइसेन्स दिनुपर्ने व्यवसायीको वर्षौदेखिको माग रहेको थियो ।

सो मागअनुसार तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले नियमावलीमा संशोधनको पाइला चालेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद्ले सो नियमावली संशोधनसम्म गर्यो ।

तर, कमजोरी के रह्यो भन्नेबारे हिनका पदाधिकारी र हेभी उपकरण चालकहरु समेत त्यस अवधिमा ऐन वा नियमावली, कुन ठाउँमा लाइसेन्स दिलाउने विषयमा के लेखिएको छ भन्नेबारे बेजानकार जस्तै देखिए ।

समस्या थियो, नियमावली संशोधनमा हेभी उपकरणका १७ ओटा फरक फरक क्याटेगोरी छुट्याए पनि लाइसेन्स दिलाउने प्रक्रिया, दिने स्थान, समय र प्रयोगशाला जस्ता पक्षमा केही उल्लेख थिएन ।

सोहीकारण नियमावली संशोधन भएता पनि अपरेटरहरुले लाइसेन्स प्राप्तिका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया बेहोर्न अझै बाध्य छन् ।

यसै विषयलाई लिएर नेपाल हेभी इक्विप्मेन्ट अपरेटर संघले समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा ठूला मेसिन चालक (हेभी अपरेटर) हरुको महत्वपूर्ण भूमिकालाई राज्यले बुझ्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

संघले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी अपरेटरहरुलाई चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्नका लागि रहेका असहज प्रावधान नै आफनो मुख्य समस्या रहेको दुखेसो व्यक्त गरेका छन् ।

राजपत्रमा प्रकाशित सवारी तथा यातायात व्यवस्थाको आठौं संशोधन नियमावली २०७४ अनुसार हेभी मेसिन चालक अनुमति प्राप्त गर्दा दुई वर्ष साना सवारी चलाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था तथा प्रावधानको गत फागुन १४ गते अन्त्य भएपनि कार्यान्वयनमा नआउँदा २० हजार अपरेटर मारमा परेको संघले बताएको छ ।

यसकारण देशका अधिकांश अपरेटर लाइसेन्स बिना नै जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य रहेको भन्दै उक्त कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष लोकमान खत्रीले संशोधित नियमावली तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार समक्ष माग गरे ।

लाइसेन्स लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएरै मुलुकमा रहेका २० हजार अपरेटरमध्ये एक हजारसँग पनि अनुमतिपत्र नहुनु लज्जाको विषय रहेको संघको ठहर छ ।

संघका अध्यक्ष खत्रीले भने ‘बिना अनुमतिपत्र काम गर्दा अपरेटरहरुले असुरक्षा, विमा समस्या लगायतका समस्या झेल्नु परेको छ ।’

अन्य झन्झटिलो व्यवस्था अन्त्य गरी संघको परिचय पत्र र अपरेटरले काम गरेको कम्पनीको सेक्टर परिचयको आधारमा अनिवार्य ट्रायल पासको व्यवस्था गरी अनुमित पत्र जारी गर्न संघले माग गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघको मागप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको तर्फबाट महासचिव राम शरण देउजा र नेपाल हेभी इक्यूपमेन्ट व्यवसायी महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवरले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

...

सोमबार, २८ जेठ २०७५ 

प्रतिक्रिया

Related