जिएसटी प्रणाली लागु गर्ने सरकारको तयारी

‘लगानी गर्नुस्, सहजीकरण सरकारले गर्दछ’ मन्त्री खतिवडा
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । सरकार संघीयतामा गएसँग आर्थिक पुनर्संरचनाको बहस चलिरहेको छ । नेपालको कर प्रणालीलाई परिवर्तन गरी जिएसटी प्रणाली लागु गर्ने तयारी गर्ने भएको छ ।

सरकारले यसका लागि विकल्पका रूपमा वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी)को पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ । छिमेकी भारतमा गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) नेपालमा पनि लागू गर्न अब छलफल थाल्नुपर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।

सोमबार राजधानीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले कर प्रणालीमा पनि अग्रगामी सुधारका लागि जिएसटीलगायतका विकल्पमा अब छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

मन्त्री खतिवडाले भने, ‘हामी भ्याट लागू भएदेखि बहुदरको छलफलमा छौं, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरका विषयमा सँधै विवाद गरिरहेका छौं ।’

नले थपे, ‘अब यी विषयलाई सँधैका लागि टुंग्याऔं र जीएसटीलगायतका विकल्पमा छलफल अघि बढाऔं ।’

व्यवसायीहरुले बजेटले करमा पाउँदै आएको सुविधा कटौती गरेको र औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको अधिकार खोसेको भन्दै आलोचना गरेपछि मन्त्री खतिवडाले नयाँ कर प्रणालीको अवधारणाबारे संकेत गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्रीले भने, ‘तपाइँहरु २० वर्षदेखि एउटै विषयमा विवाद गरेर नबस्नुस् ।’ उनले थपे, ‘ ‘क’ प्रणालीमा अब पुरातन शैली नभएर वैज्ञानिक तरिकाले अघि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन, हामी पश्चगामी हैन अग्रगामी सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।’

अर्थमन्त्रीले जीएसटी लगाउने संकेत गरे पनि छिमेकी भारतमै यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।

अर्थमन्त्रीले नेपालमा सिद्धान्तमा भ्याटमा बहुदर नरहे पनि व्यवहारमा भने भ्याट फिर्ताका प्रावधानले बहुदर रहेको जिकिर गरे ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतले गत वर्षको असारमा जिएसटी लागू गरेको थियो । तर, एसियाको उदीयमान अर्थतन्त्र रहेको मलेसियाले गत महिनाबाट जीएसटी हटाएको थियो ।

ठूलो लगानीको अपेक्षा

अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रबाट वार्षिक १० खर्बभन्दा बढी लगानीको अपेक्षा सरकारले गरेको भन्दै आफैं लगानी गर्न र विदेशी साझेदारसमेत भित्र्याउन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे ।

सरकारले वैदेशिक ऋण ल्याउँदा पछि साँवा ब्याज भुक्तानीमा ठूलो भार पर्ने तर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत रकम भित्रँदा लाभांस र लगानीमात्र फिर्ता जाने भएकाले मुलुकलाई ठूलो भार नपर्ने भन्दै व्यवसायीलाई साझेदार खोज्न आग्रह गरेका हुन् ।

मन्त्री खतिवडाले भने, ‘तपाइँहरु लगानी ल्याउनुस्, नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने सुधार र सहजीकरण सरकारले गर्नेछ ।’ उनले थपे, ‘सरकार सधैं निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ ।’

निजी क्षेत्रबाट १० खर्ब लगानी अपेक्षा गरिए पनि बैंकिङ च्यानलबाट बढीमा ४ खर्बमात्रै पाउनसक्ने भएकाले थप पुँजीका लागि विदेशी लगानी नै आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

...

मंगलबार २९, जेठ ०७५

प्रतिक्रिया

Related