अर्थमन्त्रीज्यू, खै हामीलाई भुक्तानी, दिनु पर्दैन कामको दाम ?

भुक्तानीबारे अर्थमन्त्री खतिवडा गम्भीर, तर भुक्तानी कति पाउने हो, महासंघकै नेताहरुको बाझिन्छ मत किन ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | गत वर्षको निर्वाचन लगत्तै बजेट भुक्तानी सम्बन्धी धेरैजसो अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको नाउँमा काम बापत्को दाम नपाएका निर्माण व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीले भुक्तानी दिने वचन दिएपछि ‘राहत’को सास फेरेका छन् ।

निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधिमण्डल भेटमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले निर्माण कार्यबापत् हुन बाँकी भुक्तानीको आफूले पहल गर्ने बताएका छन् ।

यसका लगि देशैभरका निर्माण कार्यबापत् रोकिएको करिब ४५ अर्ब रुपियाँका लागि अर्थमन्त्रालयले पहल गर्ने भएको हो ।

निर्माण व्यवसायी प्रतिनिधि भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सम्बन्धित् मन्त्रालय तथा विभागहरुसँग समन्वय गरी व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न आफैंले पहल गर्ने बताएका छन् ।

कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मणकुमार रानाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्रीलाई आफूहरुले पाउन बाँकी रकम भुक्तानीबारे अवगत गराएको थियो ।

निर्माण व्यवसायीका अनुसार विभिन्न सरकारी निकायहरुबाट भुक्तानी हुनु पर्ने रकम करिब ४५ अर्ब रहेको छ । समयमै भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायी मारमा छन् ।

सो भेटमा व्यवसायीले हेभी इक्युप्मेन्टमा लाग्ने कर मिनाहा गरिदिन समेत आग्रह गरेकोमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आफू यसमा सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका छन् ।

अघिल्ला दिनमा व्यवसायीहरुले लिएको समयलाई वास्तै नगरी भेट नदिएर आलोचना बढेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले पहिलो पटक निर्माण व्यवसायीलाई भेट दिएका थिए ।

भुक्तानी पाउनेबारे महासंघकै नेताहरुको बाझियो मत किन ?

निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरु बीच आफूहरुले पाउने भुक्तानीबारे मत बाझिने गरेको छ ।

महासंघ पनि यस्तो संस्था बनेको छ, जसका प्रतिनिधिहरुको देशैभर कसको कहाँ कति रकम अल्झिएको छ भन्नेबारे कुनै ठोस डाटा छैन ।

सार्वजनिक मञ्चहरुमा बोल्दा निर्माण व्यवसायीका नेताहरुकै मत बाझिने गरेको पाइन्छ ।

कसैले भुक्तानी पाउन बाँकी ९५ अर्ब रहेको बताउँछन्, कसैले ६०–७० त कसैले ४५ अर्ब रुपियाँ रहेको जस्तो गोलमटोल डाटा दिनु आफैंमा लज्जास्पद विषय हो ।

महासंघले आफ्नो विशेष साधारण सभा सम्पन्न गरेपछिको काठमाडौं घोषण पत्र जारी गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका जयराम लामिछानेले सरकारबाट व्यवसायीले पाउन बाँकी भुक्तानी ९५ अर्ब रहेको बताएका थिए ।

तर, अध्यक्ष, महासचिवदेखि अन्यले मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरुको भेटमा भने ४५ देखि ५० अर्ब हाराहारीमा रहेको अस्पष्ट जवाफ दिने गरेका छन् ।

उनीहरुको जवाफ सुन्दा लाग्छ, ‘निर्माण व्यवसायी भनेकै जहिले पनि अस्पष्ट र गोलमटोल जवाफ दिने प्राणीहरु हुन् !’

लामिछानेले उक्त पत्रकार भेटमा भने अनुसार, सडक विभागबाट १२३, १४७ र १४८ शीर्षक अन्तर्गत हुने ठेक्काबापत् करिब ३८ अर्ब रुपियाँ, भवन विभागबाट करिब ६ अर्ब, सिँचाइ विभागबाट २ अर्ब जति, पुल निर्माण बापत् ५ अर्ब र म्याद थप नभएका परियोजनाबापत् झन्डै ४० अर्ब तथा टेन्डर भएर पनि मोबिलाइजेसन रोकिएको ५ अर्ब गरी ९५ अर्बदेखि ९६ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी बाँकी रहेको बताएका थिए ।

यस्तो फरक फरक डाटा दिएको हेर्दा, निर्माण व्यवसायीहरु आफैंमा ‘प्रोफेसनल’ छैनन् भन्ने अरुको आलोचना सही रहेको साबित हुन्छ ।

निर्माण कार्य जस्तो पब्लिक सम्पत्तिको काम लिएबापत् सार्वजनिक रुपमै जवाफदेही हुनु पर्नेमा उनीहरु वास्तवमै लापरबाह देखिएको आरोपमा यतिबेला गृहमन्त्रालयले समेत ‘एक्सन’ गरिरहेको छ ।

जबकि, देशैभरको ठेक्काको वास्तविकता सार्वजनिक गरी आफ्नो भागमा पर्ने दोष लिएर सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाउन श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्ने महासंघ पाउनु पर्ने भुक्तानीका सवालमा समेत काँचो रुपमा देखिनुले उसको परिपक्वतामाथि पटक पटक औंला उठेझैं अहिले पनि उठेको छ । यसबारे निर्माण व्यवसायीको भोट लिएर नेता हुनेहरुले आफूलाई सच्याउन जरुरी देखिन्छ ।

देशैभरका व्यवसायीको छाता संस्थाले दिने डाटाहरु आधिकारिक हुनेछन् भन्ने सञ्चारदेखि आममानिसको अपेक्षामा महासंघ जतिको संस्थाले तुषारापात गर्नु राम्रो होइन !

....

मंगलबार, २९ जेठ २०७५ 

प्रतिक्रिया

Related