११–१२ मा गणित विवादः कि प्रारुप परिमार्जन गर, या गर स्थगन

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । एसइई रिजल्ट आउने मुखैमा ११ र १२ कक्षामा गणित विषयको विवाद यतिबेला चरम उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।

सरकार र सरोकारवाला बीचको दूरी यति बढेको छ कि, मौकामा चौका हान्न चाहनेहरु यति नै बेला सल्बलाएका छन् ।

पुस्तक व्यवसायीहरु आफ्नो ‘स्टक’ पुस्तक बिकाउने ध्याउन्नमा छन् भने नयाँ कोर्स दिनेहरु भने अनिवार्य तर्फ ४–४ ओटा विषय थप्दा प्रति टाउको कति करोड रुपियाँ हाता पर्छ भनी हिसाब गरिरहेका छन् ।

यो विवादले असार महिनामा आउने एसइई रिजल्टलाई प्रभाव पार्ने स्पष्ट छ र साउन भित्र ११ कक्षामा भर्ना हुन पाउने विद्यार्थीहरुलाई पछि धकेल्ने पिरलो सुरु भइसकेको छ ।

यही चलखेलले एसइई रिजल्ट रोक्ने गरी चलखेलहरु बढिरहेको सूचना प्राप्त भइरहेको छ ।

परिमार्जनका नाउँमा नयाँ कोर्स दिन चाहेको सरकारले अब आउने कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्य तर्फ नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षालाई ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

यस अघि बनेको पहिलो प्रारुपमा (कक्षा ११–१२ का लागि बनाइएको कोर्स अफ स्टडी) मा सबै समूहका विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको प्रायोगिक गणित हटाइएको छ ।

जीव विज्ञान समूहका विद्यार्थीले पुरानो संरचना अनुसार पढ्दै आएको गणित विषय अब धरापमा परेको छ ।

दुवै विधामा उतिकै आवश्यक रहेको वाणिज्य गणित अर्थशास्त्रलाई एकै समूहमा राखेपछि दूरगामी असर पर्ने देखिएको गणितविद्हरुको तर्क छ ।

गणित विषयमाथि ‘सौतेनी’ दृष्टि किन ?

यसै सन्दर्भमा भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा रञ्जन कुुमार दाहालले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘स्ट्रक्चरल जियोलोजीको पहिलो कक्षामा ‘लाइन’ र ‘प्वाइन्ट’ को परिभाषा सोध्दा गणितमा ध्यान दिएर पढिएन सर, त्यसैले गाह्रो भयो भन्थे हाम्रा विद्यार्थीहरू । अब त त्यही गणित पनि एघार र बाह्र कक्षामा सहिदद भएछ, नरहे बाँस नबजे बाँसुरी !’

गणितको महत्त्वबारे निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै डा दाहाल भन्छन्, ‘गणित जीवनोपयोगी नदेख्ने मित्रहरुलाई हामीले बुझाउन नसकेको हो कि, बुझेर पनि बुझ पचाइएको हो, जीवनमा अंक र अक्षर दुवै चाहिन्छ होला नि !’

डा दाहालले प्रधानमन्त्रीको भेटमा आफूहरुले वर्तमान शिक्षा प्रारुपबारे बुझाउने प्रयत्न गरेको तर आवश्यक ध्यान शिक्षा मन्त्रालयबाटै नपुगेको भन्ने गुनासो गरेको बताए ।

उनले भने, ‘यसमा गलत ढंगले चलखेल भएकै छ । नयाँ कोर्स राख्नेबारे कसले कति दाम पाउँछ भन्ने मुख्य कुरा हो कि हाम्रा सन्तानहरुले कस्तो शिक्षा पाउँदै छन्, उनीहरुको भविष्य कता जाँदैछ भन्नेबारे चिन्ता गर्ने हो ?’

नेपाल गणित समाजका अध्यक्ष प्रा डा टंकनाथ धमला सरकारले नबुझेरै ‘गलत’ बाटो हिडेछ भने पनि विज्ञहरु भने ‘सही’ बाटो देखाउन तयार रहेको दाबी गरे ।

उनको प्रश्न छ, ‘तर, सरकारका मान्छेहरु विज्ञहरुको कुरै सुन्दैनन् । व्यापारीको कुरा सुनेर शिक्षा अघि बढ्छ ?’ आजको युगमा शिक्षा ‘स्पेसिफाइ’ हुनु पर्ने बताउँदै डा धमलाले विषय सुहाउँदो ‘एकेडेमिक गणित’ पढाउन उपयुक्त हुने तर्क दिएका छन् ।

उनले भने, ‘जुन विषयलाई जुन खालको गणितको आवश्यकता पर्छ सोही अनुसारको गणित पढाउने हो नि ! सबैलाई एउटै स्वादको गणित पढाउने युग होइन नि । यो कुरा खै बुझेको ?’

उनका अनुसार गणित पढ्न चाहने विद्यार्थीेले गणित पढ्न पाउनै पर्छ, हकबाट वञ्चित मात्र नभई भविष्यमा जन्माउनु पर्ने पुस्ता अहिले नै वन्ध्याकरण गरिनु हुँदैन ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल गणित समाज, केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका गणित केन्द्रीय विभाग, उप–प्राध्यापक जीवन काफ्लेको बुझाइ भने समाधान दिने खालको छ ।

निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै उपप्राध्यापक काफ्लेले भने, ‘हामीकहाँ अझै पनि शिक्षा के हो, किन चाहिन्छ, शिक्षाको उद्देश्य कति समय भित्र कस्तो जनशक्ति दिन चाहेको हो भन्ने सरकार वा सम्बन्धित पक्षले गृहकार्य नगरीकनै हचुवाका भरमा पेलेर काम गर्ने बानी छ । यही समस्या अहिले पनि दोहोरिएको छ । तर, हामी चाहिँ समाधान दिने गरी सरकारसँग बस्न चाहन्छौं ।’

काफ्लेले उपाय सुझाउँदै भने, ‘शैक्षिक प्रारुपबारे रहेको समस्या समाधान गर्न जीवनोपयोगी समूहमा ऐच्छिक गणित र साधारण गणितमा जीवनोपयोगी विधा जोडेर विद्यार्थीलाई रोज्न दिनुपर्छ । यसले गर्दा विज्ञानका विषय पढ्ने विद्यार्थीले ऐच्छिक गणित पढ्न चाहेमा पढ्न पाउँछन् र अरु विद्यार्थीले साधारण गणितमा जीवनोपयोगी विधा जोडेको आफ्नो विषयसम्बन्धी गणित पढ्न पाउनेछन् ।’

११ र १२ को शैक्षिक प्रारुपबारे आशंका गर्दै गणितज्ञ काफ्लेले प्रश्न गरेका छन् । उनले भने, ‘पहिलो प्रारुपमा प्रायोगिक गणित किन ल्याइयो, र कुन तर्कका आधारमा रातारात हटाइयो त ? जवाफ दिनु पर्दैन ?’

सरोकारवाला क्षेत्रको दबाब पछि ‘सोच्नै’ पर्ने वाध्यतामा पुगेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले दबाब बढेको आफूहरुले पनि ‘फिल’ गरेको बताएका छन् ।

‘शिक्षामन्त्रीलाई नै राखेर गणित हटाउने कस्तो राम्रो खेल चलेछ होगि सर ?’ भन्ने निर्माण मिडियाको प्रश्नको जवाफ दिदै निर्देशक काप्रीले निर्णयको आशय भन्दा बाहिर रहेर समाचारहरु आएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘कुरा बुझिएन छ र हो कि, समाचारहरुमा जे आयो त्यही बाटोबाट सरकार हिडेको होइन । यो आश्चर्य लागिरहेको छ । कुरा बुझेर मात्र समाचार आइदिए सबैले ए राम्रै कुरा रहेछ पनि भन्ने थिए कि !’

उनले जीव विज्ञान पढ्नेले ऐच्छिक गणित पढ्न पाउनु पर्ने आवाज जीवविज्ञानकै सरोकारवालाहरुले पनि बोल्नु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘गणित विषयका शिक्षकहरुले त आफ्नो विषयबारे बोल्ने नै भए तर, बायोलोजीकाहरु त मौन बसेका हुन् कि । तैपनि हामीले जीवविज्ञान पढ्ने विद्यार्थीलाई गणित पढ्नबाट रोकेका छैनौं ।’

गएको जेठ १८ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद् बैठकले उक्त प्रारुपबाट गणित हटाएको थियो ।

यसलाई लिएर सरोकारवाला सबै निकायले चर्काे आलोचना गरे । गणित समाज, केन्द्रीय गणित विभाग, त्रिवि लगायत विभिन्न विश्वविद्यालयका गणित विभागहरु, विज्ञान संकाय, सिंगो प्राध्यापक संघ र विद्यार्थीहरुको पनि यतिबेला आन्दोलन र संघर्ष जारी राखिरहेका छन् ।

यसबारे नेपाल प्राध्यापक संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सहप्राध्यापक किशोर गौतमले पाठ्यक्रम तयार गर्दा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श नगरी हचुवाका भरमा निर्णय नलिन खबरदारी गरेका छन् ।

उनले सरकारको काँचो कामले आफैं पछि हट्नु पर्ने बाध्यतामा पुगेको बताउँदै अबका दिनमा सल्लाह नगरी अघि नबढ्न आग्रह गरेका छन् ।

यही विषयमाथि सरोकारवालाहरुबाट चर्काे आलोचना भएपछि पठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने ‘केही दबाब’ महसुस गरेको छ ।

तर, शिक्षा मन्त्री स्तरीय निर्णय पर्खिरहेको निकाय यदि शिक्षा मन्त्रालयबाट जीवनोपयोगी कोर्सका नाउँमा गणित विषय हटेर गएछ भने उसको केही नलाग्ने देखिन्छ ।

निर्देशक काप्री यसबारे सरोकारवालाहरुले शिक्षमन्त्रालयमै अझै बढी सतर्क र सचेत दबाब दिए राम्रो हुने सुझाउँछन् ।

उनले भने, ‘हामीले त माथिको आदेश पालाना गर्ने हो । हामीले आफ्नो तर्फबाट शिक्षामन्त्रीलाई नै पठाइसकेका छौं । अब के आउँछ पर्खिरहेका छौं ।’

कार्यकारी निर्देशकको भनाइले शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक दबाब ‘फिल’ नगर्न पनि सक्ने बुझिन्छ । साथै, गणित विषयमा बाहिर आएजस्तै ‘हल्ला’कै भरमा सरकारले पाठ्यक्रम हल्का रुपमा अघि नबढाउने उनको दाबी छ ।
 
तर, सरोकारवाला पक्षहरु भने सरकारको यो भनाइसित ‘कन्भिन्स्ड’ छैनन् । उनीहरु कोर्स परिमार्जनले वैज्ञानिकता भन्दा पनि कारोबारको रुप लिएको आरोप लगाउँछन् ।

 

यदि यस्तै हो भने, कि प्रारुप परिमार्जनका लागि सरकार तयार हुनु पर्ने या त पुरानै प्रारुपलाई अघि बढाउनु पर्ने राय विज्ञहरुको छ ।

 

पढौं यो पनि 

प्लस टुको पाठ्यक्रमबाट गणित हटाउने शिक्षामन्त्रीको कदमको चौतर्फी विरोध, ‘सरकारको अदूरदर्शी कदम’ 

 

 

...

बिहीबार, ३१ जेठ, ०७५

 

प्रतिक्रिया

Related