‘बैंकले लगानी नबढाए सरकारको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन’ इप्पान

सरकारले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । बैंकले जलविद्युतमा लगानी नबढाउने हो भने सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने निष्कर्ष इप्पानले निकालेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) ले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त कुरा जारकारी गराएको हो । अहिले भइरहेको बैंकको लगानीलाई बढाएर १५ प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरिए मात्रै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने बताएको हो ।

बैंकहरुको लगानीको सीमा नबढाएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको बजेट तथा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जारी गरेको स्वेतपत्रको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

बजेट र श्वेतपत्रमा आएका कुरा स्वागतयोग्य भए पनि त्योअनुसार तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने योजना सफल बनाउन लगानी बढाउनु जरुरी रहेको इप्पानको भनाई छ ।

इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको र अरु पाँच हजार मेगावाटका आयोजना अध्ययनको क्रममा रहेको भन्दै विद्युत आयोजनाहरुमा बैंकहरुको लगानीको सीमा बढाउने र ब्याजदर नियन्त्रण नगर्ने हो भने सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने चेतावनी दिए ।

जलविद्युत क्षेत्रमा ब्याजदर बढेको खण्डमा उक्त आयोजनाहरु निर्माण गर्न समस्या भई कैयन प्रवद्र्धकहरु साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने वा लाभांश वितरण गर्न नसक्ने भन्दै बैंकको ब्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा कम गराउनुपर्ने इप्पानले निष्कर्ष निकाल्दै ब्याज घटाउन बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

सरकारको महत्वकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न धेरै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने भन्दै गुरागाइले लगानी सम्झौता भइसकेका तर बैंकहरुको ऋण प्रवाह नगरेको अवस्थामा कबुल गरेको ऋण रकमलाई १५ प्रतिशतमा गणना नगर्ने र पहिलो निकासा भएपछि मात्रै १५ प्रतिशतमा गणना गर्नुपर्ने बताए ।

यसैगरी, उनले थपे, ‘हामीले पेस गरेका फाइल बसौँ दिनदेखि बिचमै अड्किरहेका छन् । यस्तो परम्पराको तुरुन्तै अन्त्य गरिनुपर्छ ।’

साथै, इप्पानले आयोजना निर्माण सम्पन्न भई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिलिङ चालु गरेको तीन महिनाभन्दा अगावै बैंकहरुले कर्जा सम्झौतामा तोकेको ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गर्न पनि राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ ।

अध्यक्ष गुरागाईंले राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको पुनःकर्जाको सहुलियत छ महिनाको मात्र भएकाले रुग्ण जलविद्युत आयोजनालाई दीर्घकालीन रुपमा पुनःकर्जा उपलब्ध गराउन र जलविद्युत उत्पादनमा वैदेशिक लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न पनि आग्रह गरे ।

...
शुक्रबार, १ असार २०७५

प्रतिक्रिया

Related