गुनासो सुनुवाइपछि थपिए १८ हजार ५ सय ७८ भूकम्पपीडित लाभग्राही

छुटेका र चित्त नबुझेकालाई ३५ दिने सूचना (सूचनासहित)
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । २०७२ सालको महाभूकम्पले नेपाल तहसनहस बनायो । उक्त ७ हजार ९ सय ४१ जनाको ज्यान लियो ।

भूकम्पको ६ महिनापछि पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन भयो । यसले भूकम्पमा परेका पीडितको पहिचान गराउने, पुर्ननिर्माण कार्यमा सरकारसँग हातेमालो गर्नेजस्ता विभिन्न कामहरु गर्दै आएको छ ।

अहिले पनि विभिन्न चरणमा भूकम्पपीडितहरुलाई राज्यले अनुदान दिने क्रम जारी रहेको छ । कतिले पहिलो किस्ता लिएर काम सकेर दोस्रो पनि लिइसके भने कतिले दोस्रो किस्ता लिन तयारीमा छन् ।

नुदानको लागि सरकारले नामावली लिस्ट सार्वजनिक गरेको थियो । नामावली सार्वजनिक पछि भूकम्प प्रभावित सूचीमा पीडित नपरेको भन्दै गुनासो परेका थिए ।

थपिए १८ हजार ५ सय ७८ लाभग्राही

गुनासो सुनुवार्इपछि अहिले सरकारले आवास अनुदान पाउनबाट बञ्चित भएका १२ जिल्लाका १८ हजार ५ सय ७८ भूकम्पपीडित परिवारलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूचीमा समेटेको छ ।

६ हजार ७ सय ३६ अयोग्य परिवार

६ हजार ७ सय ३६ परिवार भने अनुदानका लागि फेरि पनि अयोग्य भएका छन् । घर भत्किएर पनि लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको गुनासोपछि प्राधिकरणले त्यस्ता पीडितहरुलाई गुनासो गर्न समय दिएको थियो ।

प्राधिकरणले दिएको समयसीमामा भूकम्पपीडित जिल्लाहरुबाट २५ हजार ३ सय २४ गुनासो संकलन भएको थियो ।

तिनै गुनासोमध्येबाट १८ हजार ५ सय ७८ भूकम्पपीडितलाई आवास अनुदान दिने निर्णय प्राधिकरणले गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार ६ हजार ७ सय ३६ पीडितले दिएको निवेदन भने फेरि पनि अस्वीकृत भएको छ ।

प्राधिकरणले कुन जिल्लाका कति पीडितले अनुदान पाए भन्ने नखुलाए पनि सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौंको धेरै स्थानीय तहका पीडित समेटिएको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सिन्धुपाल्चोकका १२ र काठमाडौंका १० स्थानीय तहका पीडित यसपटक समेटिएका छन् । रामेछापको भने मन्थली नगरपालिकाका पीडित मात्र लाभग्राहीको सूचीमा परेका छन् ।

त्यसैगरी, धादिङका ४, दोलखाका २, काभ्रेपलाञ्चोकका २ स्थानीय तहका पीडितहरु पनि लाभग्राहीको सूचीमा परेका छन् ।

ओखलढुंगाका ३, गोरखाका ५ नुवाकोटका २, भक्तपुरका ४ र ललितपुरका ४ स्थानीय तहका केही पीडितले पनि अब अनुदान पाउने भएका छन् ।

प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूची स्थानीय तहमा पठाएको र अनुदानका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पर्क राख्नसमेत सूचित गरेको छ ।

चित्त नबुझेका तथा छुटेकालाई पुनः अवसर

प्राधिकरणको पछिल्लो छानबिनमा चित्त नबुझेका र यसअघि गुनासो गर्न छुटेकाहरुलाई पुनः अवसर दिने भएको छ ।

छुटेका र नतिजामा चित्त नबुझेका गैरलाभग्राहीहरुलाई ३५ दिनभित्र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरेको छ ।

सूचना‍‍...

 ...

शनिबार, २ असार, २०७५

प्रतिक्रिया

Related