निर्माण व्यवसायीसँग महासेठको प्रतिबद्धताः ‘अब कुनै धरपकड हुँदैन, भए तुरुन्त खबर गर्नाेस् !’

प्रधानमन्त्रीलाई देशैभरबाट दिए निर्माण व्यवसायीले यस्तो दबाब, हेरौं फोटो सहित
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं | ‘समयमै निर्माण कार्य नसकेको’ भन्दै पत्राचार सहित कारबाहीमा ओर्लिएको गृहप्रशासन प्रति चर्काे गुनासो बढेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीहरुलाई कुनै किसिमको धरपकड नगरिने बताएका छन् ।

शुक्रबार साँझ राजधानीमा बसेको निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्को बैठकमा मन्त्री महासेठले यस्तो बताएका हुन्, जुन परिषद्को अध्यक्ष मन्त्री महासेठ आफैं रहेका छन् ।

निर्माण क्षेत्रका विभिन्न मुद्दाहरुमाथि भएको छलफलमा मन्त्री महाशेठले ‘अब व्यवसायीलाई विगतमा जस्तो व्यवहार नगरिने’ भनेका थिए ।

निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी, सार्वजनिक खरिद ऐन र समस्या समाधानबारे पनि छलफल भएको उक्त वैठक विशेष गरी निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले पछिल्ला दिनमा गरिरहेको धरपकडमा केन्द्रित थियो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सहित सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फम्र्स (स्केफ)को समेत प्रतिनिधित्व रहँदै आएको उक्त परिषद् वैठकमा आउने दिनमा पूर्वाधार विकास र टेन्डर प्रक्रियालाई कसरी वस्तुगत, वैज्ञानिक र उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको थियो ।

बैठकमा बोल्दै मन्त्री महाशेठले भने, ‘यस अघि पनि सरकारले कुनै नराम्रो सोच राखेर पत्राचार वा सोधपुछ गरेको होइन, तर जस्तो अप्ठेरो तपाईहरुलाई पर्न गएको छ, त्यसप्रति सरकार गम्भीर छ । र, अब कुनै पनि किसिमको धरपकड हुने छैन ।’

मन्त्री महासेठले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड भएमा तुरुन्त आफूलाई खबर गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, ‘देश बनाउने तपाईहरुले नै हो । सरकार समृद्धिको यात्रामा छ । यति हो यहाँहरुले गर्ने काम विधि र समयभित्रै हुनुपर्यो । अब, यस्तै धरपकड हुँदैन, यदि भएछ भने तुरुन्त मलाई नै फोन गर्नुहोला ।’

महासंघ (एफक्यान) प्रतिनिधिमण्डलसँग ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री महाशेठले निर्माण कार्य ढिलो हुनुमा व्यवसायीको मात्र दोष नरहेको दोहोराएका थिए ।

उनले भने, ‘कतै रुख काटेको हुँदैन, कतै बिजुलीको पोल सारेको हुँदैन, यस्ता कारणले पनि निर्माण कार्य ढिलो भएका छन् । त्यसैले व्यवसायीलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन ।’

मन्त्री महासेठले निर्माण कार्यमा गलत परिणाम देखिनुमा निर्माण व्यवसायी मात्र नभएर प्राविधिक पनि दोषी ठहरिन सक्ने धारणा पनि राखेका थिए ।

‘साइट क्लेयर नभई बिड नखोल्नू’

यस अघिको प्रचलनलाई क्रमभंग गर्दै अब आइन्दा साइट क्लियर नगरी टेन्डर प्रक्रियामै नजाने क्रान्तिकारी पाइला चल्दै छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ।

सो वैठकको अध्यक्षता गर्दै मन्त्री महाशेठले निर्माण कार्यलाई छिटो छरितो बनाउन साइट क्लियरेन्स नगरी टेन्डर आह्वान नगर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।

उनले डिजाइनको काम पनि अब नेपाल सरकार आफैंले गर्ने बताएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीहरुसँग अक्सर ‘लचक’ छवि बनाएका मन्त्री महाशेठले कन्सल्टिङ सर्भिस पनि सरकार आफैंले गर्ने बताइरहँदा कुन मोडेलको कस्तो भन्नेबारे प्रस्ट पारेनन् ।

स्मरणरहोस्, यस अघि सरकारको आफ्नै निर्माण कम्पनी– एनसिसिएन र कन्सल्टिङ फर्मस– नेपिकोन रहेका थिए । तर, सरकार आफ्नै ‘चरम लापरबाही’ले गर्दा ती संस्थाहरु क्रमशः विघटन पनि सरकारले नै गरेको थियो ।

तर, सरकारकै निकाय रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने पछिल्ला दिनमा आफ्नै कन्सल्टिङ सेवा प्रदायक कम्पनी खोलेको छ । र, यसै अन्तर्गत विभिन्न टेन्डरहरुको अध्ययन र डिपिआर तयार गर्ने काम अघि बढाइसकेको छ ।

तर, यसबारे निजी क्षेत्रको आफूहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने निकाय बनाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका थिए ।

सोही वैठकमा सहभागी स्केफ महासचिव कृष्ण सापकोटा भने सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी निकाय गठन गर्दा राम्रै हुने बताउँछन् ।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई नदेख्ने र सबैथोक सरकारी नै ठिक भन्ने किसिमले सरकार जान नहुने उनको धारणा छ ।

उनले भने, ‘सरकारले यस अघिका आफ्नै मोडेलहरुमा धक्का खाइसकेको छ । यसबाट पनि पाठ सिकेर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।’

निजी क्षेत्र बाइपास गर्ने आफू पनि नसुध्रने जस्तो पञ्चायतकालीन मोडेलमा अब सरकार जान नहुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

महासचिव सापकोटा भन्छन्, ‘तर, कन्सल्टिङ सेवाका हकमा पनि हाम्रो अनुरोध मात्र के हो भने, निजी र सरकारी क्षेत्रका बीचमा गुणस्तरीयताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने पाउने वातावरण कुण्ठित हुनु हुँदैन ।’

सरकारले स्केफलाई नेपालको कन्सल्टिङ सेवा प्रदायक निकायका रुपमा आधिकारिकता समेत प्रदान गरेको निकाय हो ।

सोही वैठकमा बोल्दै मन्त्री महाशेठले निर्माण व्यवसायीको मनोबल उकास्ने गरी ए क्लासका निर्माण व्यवसायी सरकारको मेरुदण्ड भएको पनि बताए ।

ए क्लासका कन्ट्रयाक्टर देश विकासका लागि मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकार पूर्वाधार विकासका सबै कामहरु निर्माण व्यवसायीलाई नै दिएर स्थापित गर्न चाहेको बताए ।

आफ्नो रिजर्बेसन पनि अघि सार्दै उनले थपे, ‘तर जानी जानी गलत काम गर्ने कसैलाई छाडिने छैन, यो चाहिँ ख्याल रहोस् ।’

उनले अघि भने, ‘गलत काम गर्ने व्यवसायी हुन् या प्राविधिक, कसैलाई छाडिँदैन ।’ यस अघिका भेटहरुमा झैं मन्त्री महाशेठले भुक्तानीबारे पनि उनले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

निर्माण कार्यबापत् बाँकी रहेको भुक्तानी समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ सहित सहभागी उक्त वैठकमा महासंघका मानार्थ सदस्य जिपछिरिङ लामा शेर्पा, सल्लाहकारहरु रमेश शर्मा, सुकन्तलाल हिराचन, यक्षध्वज कार्की, निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछाने, उपाध्यक्ष, रुद्र शर्मा, महासचिव राम शरण देउजा, प्रवक्ता विष्णु बूढाथोकी लगायतले व्यवसायीका विविध समस्या उल्लेख गर्दै मन्त्रीको ध्यान खिच्ने प्रयास गरेका थिए ।

वैठकमा स्केफ अध्यक्ष राजेश थापा, महासचिव सापकोटा तथा भौतिक मन्त्रालयका सचिवसहित सहसचिवहरु पनि सहभागी थिए ।

७७ वटै जिल्लाबाट प्रधानमन्त्रीलाई गयो कडा दबाब

यस अघि पनि पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएको महासंघले यस पटक भने देशैभरबाट प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउने गरी ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

व्यवसायीहरुले आफूहरुमाथि हुने गरेको धरपकड बन्द गर्न, चन्द आतंक, असुरक्षा, सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, निरन्तरको महंगी, निर्माण सामाग्रीको अभाव जस्ता मुद्दाहरुको समाधानका लागि सरकार गम्भीर नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

आफ्ना मुद्दाहरुको सुनुवाइ नभएपछि महासंघको अगुवाइमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउन आइतबार बिहान ७७ जिल्लाका निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रमलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

साथै सातै प्रदेशका प्रदेश महासंघले पनि आजै मुख्यमन्त्री मार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोही व्योहराको ज्ञापनपत्र बुझाएको महासंघ स्रोतले जानकारी दियो ।

विभिन्न जिल्लाबाट सिडियो मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रका केही झलक

 

...

आइतबार, ३ असार, ०७५ 

प्रतिक्रिया

Related