बामनिकट निर्माण व्यवसायीको सडक विभागलाई ज्ञापन, ‘भुक्तानी दिन्छौ कि जोगी बनाउँछौ ?’

कति लिनु पर्ने हो ? न निर्माण व्यवसायी न सडक विभाग नै छ यकिन
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । सरकारी विभिन्न परियोजना निर्माणबापत् पाउनु पर्ने भुक्तानी नपाउँदा मारमा परेका निर्माण व्यवसायीले सडक विभागलाई ज्ञापन पत्र दिएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएका ठेक्काहरुको रकम अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहका नाउँमा रकमान्तर गरेपछि सिर्जना भएको समस्या अहिलेसम्म समाधान भएको छैन, जसले गर्दा घरजग्गा धितो राखेर निर्माण कार्यमा होमिएका साना निर्माण व्यवसायी अचाक्ली मारमा परेका छन् ।

पछिल्ला दिनमा निर्माण सामग्री बजारमा समेत चर्काे मूल्यवृद्धि भएपछि एउटा दर भाऊमा ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीहरु अर्काे मारमा परेका हुन् ।

सरकारले यसबारे कुनै चासो दिएको छैन । रड, रोडा र सिमेन्ट जस्ता अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको यतिबेला कालोबजारी छ । गत भदौयता निर्माण सामग्रीको मूल्य ३० प्रतिशतदेखि एक सय २० प्रतिशतसम्म बढेको छ ।

गरेका कामबापत् भुक्तानी पनि नपाउने र निर्माण सामग्रीको कालोबजारी पनि नियन्त्रण नगरेर सरकारले देशैभरका निर्माण व्यवसायीलाई उत्पीडनमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।

कति लिनु पर्ने हो ? न निर्माण व्यवसायी न सडक विभाग नै छ यकिन

ठिक यही मुद्दालाई लिएर सत्तारुढ बामदल निकट २ निर्माण व्यवसायीहरुले सडक विभागको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

देशैभरको निर्माण कार्यबापत् पाउनु पर्ने रकम यति नै हो भन्नेमा भने निर्माण व्यवसायी न त सडक विभागले यकिन रहेको देखिन्छ ।

केही समयदेखि करिब ४२ अर्ब रकम पाउनु पर्ने बताइरहेको निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ खण्डन गर्दै सडक विभागले भने १६–१७ अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी नरहेको बताइरहेको छ ।

बामदल निकट नेपाल निर्माण उद्योग परिषद र नेपाल राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी संगठनले भुक्तानी दिलाइ पाउँ भन्दै सडक विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र दिएका हुन् ।

ठेक्का करार भइसकेर, काम पनि सकेको तथा भ्याट बिल समेत काटिसकेको अवस्थामा सडक विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सिँचाइ विभाग जस्ता निकायबाट पाउनु पर्ने रकम निर्माण व्यवसायीले नपाएको निर्माण व्यवसायी महासंघ महासचिव रामशरण देउजाले बताए ।

यस अघि पनि प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र विभिन्न् विभाग धाइसकेका निर्माण व्यवसायीको आवाज खेर गइरहेको छ ।

‘सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ, हाम्रो कुरा सुनुवाइ भएको छैन,। हामीले भुक्तानी पाएका छैनौं,’ निर्माण मिडियासँग बोल्दै एनसिआइसी अध्यक्ष खोपनिधि लोहनीले भने ।

ज्ञापन पत्र दिदै उनीहरुले अवस्था हेरेर विभिन्न कारणले रोकिएका सरकारी परियोजनाको म्याद थप गर्न पनि भनेका छन् ।

निर्वाचनपछि अस्वाभिक रुपमा मूल्य वृद्धि भएको र निर्माण सामग्रीको अभाव हटाउनेबारे पनि विभागलाई अनुरोध गरेका छन् ।

निर्माण संक्रमणकाल घोषणा गर्न माग

सत्तारुढ दल निकट निर्माण व्यवसायी संगठनहरुले अबको एक वर्ष निर्माण संक्रमण काल घोषणा गर्न पनि माग गरेका छन् ।

यस अवधिमा ‘क्रोनिक प्रोजेक्ट’को अवस्था हेरी म्याद थप गर्नेदेखि सञ्चालनमा रहेका निर्माण कार्यको श्वेतपत्र जारी गर्न पनि सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन् ।

संगठनहरुले देशैभरको परियोजनाको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गरी अब खोलिने टेन्डरहरुका हकमा नयाँ विधि अपनाउन समेत सुझाएको अध्यक्ष लोहनीको भनाइ छ ।

महानिर्देशकका रुपमा आएपछि पहिलो भेट गरेका दुई संगठनहरुले श्रेष्ठको सफल कार्यकालको शुभकामना पनि दिएका छन् ।

यस्तो छ ७ बुँदे ज्ञापन पत्र

 

 

 

...

बुधबार, ६ असार

 

प्रतिक्रिया

Related