इन्टरनेट चलाउँदा घट्नेभो मोबाइलमा शुल्क

दक्षिण एसियाकै महँगो इन्टरनेट नेपालमा
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । नेपालमा दक्षिण एसियाकै महँगो इन्टरनेट सेवाको रुपमा लिइएको छ । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले इन्टरनेटको मूल्यमा समायोजन गर्नेतर्फ ध्यान दिइरहेका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा मोबाइल इन्टरनेटको शुल्क कम गर्दै लैजाने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बताएका छन् ।

विनिययोजन विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रीले मोबाइल इन्टरनेट केही महँगो भएको भन्दै केही समयपछि सस्तो बनाइदै लगिने जानकारी दिएका हुन् ।

नेपाल टेलिकमको विकास गर्न, यसको सेवा गुणस्तरीय बनाउन र देशका सबै भूभागमा टेलिकमको सेवा विस्तार गर्न र पूर्वाधार बनाउन सरकार तत्पर रहेको उनले बताए ।

७ सय ३८ नयाँ टावर थप्दै टेलिकम

आगामी आवमा ७ सय ३८ नयाँ टावर थप गर्ने भएको छ । टावर थपिएपछि टेलिकमको सेवा नपुगेका स्थानहरुमा पनि सेवा पुग्नेमा मन्त्री बास्कोटाले विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा टेलिकमको सेवा र सार्वजनिक सूचना केन्द्र पनि पुग्नेछ ।’

एनसेललाई उन्मुक्ति हुँदैन

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले केही समयदेखि सरकारलाई तिर्ने करमा बृद्धि भइरहेको छ । कर प्रणालीका बारेमा राजनैतिक तहसम्म नै विवाद र चर्चा हुने गरेको छ ।

यसैबिचमा मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘एनसेललाई नेपाल सरकारले कुनै पनि उन्मुक्ति दिएको छैन ढुक्क हनुस् ।’

देशैभरि वाइफाइ जोन

देशैभरी वाइफाइ जोन सञ्चालन गर्ने मुद्दाले चुनावका समयमा माहोल तताएको थियो ।

मोबाइलमा फोन नलागेर हैरान भइरहेको समयमा फ्रि वाइफाइ जोनको कुरा जनताले पत्याएका थिएनन् । तर, यता मन्त्री बास्कोटाले भने पुनः वाइफाइ जोनको बारेमा कुरा निकाले ।

वाइफाइ जोनको लागि एप बनिरहेकोले देशभर फ्रि वाइफाइ सञ्चालन गरिने र फ्रिा वाइफाइ देश बनाइनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

रेडियो नेपालको प्रशारण ८७ प्रतिशत भूभागमा पुगेको जानकारी दिँदै मन्त्री बास्कोटाले आगामी आवमा ५०० विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब बनाउने र प्रत्येक प्रदेशमा एक स्मार्ट विद्यालय बनाउने बताए ।

दुई वर्षमा सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्याइने

दुई वर्षभित्रमा युवा लक्षित डिजिटल शिक्षा दिने सरकारी योजना अनुरुप सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्याउनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।

विधेयकको जवाफ दिँदै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा हस्तक्षेप गर्ने सरकारको नीति नभएको र नेपाल टेलिभिजनको कुनै कार्यक्रम बन्द नभएको जानकारी गराए ।

...

बुधबार १३, असार ०७५

प्रतिक्रिया

Related