‘ग्रिल उद्योगको दर्ता प्रक्रिया नै झन्झटिलो बनाएर सरकारले कर तिर्न खोज्नेमाथि नै अन्याय गरेको छ’ अध्यक्ष कटुवाल

१ लाख ६० हजार ग्रिल व्यवासयी कानुनी दायरा बाहिर, सरकारलाई छैन चासो
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । लामो समयदेखि ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायीहरु करको दायरामा आउन खोजेपनि सरकारले आउने वातावरण नबनाएको ग्रिल तथा स्टिल व्यवासयीहरुको गुनासो छ ।

यसको मुख्य कारण हो व्यवसाय दर्ताको झन्झटिलो प्रक्रिया ।

सरकारले ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायको दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो पारेको ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवाल बताउँछन् ।

निर्माण सञ्चारसँगको कुराकानीमा उनले व्यवसाय दर्ताको प्रक्रिया पूरा गर्नै नसक्ने गरी बनेको प्रबधन्ले गर्दा यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु कित व्यवसाय गर्नै नसक्ने, गरे कर तिर्न चाहे पनि नपाउने अवस्थामा पुगेको बताए । यसको मतलब हो, नेपाली बजारमा सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो ग्रिल व्यवसाय दर्ता  बिना नै चलिरहेका छन् ।

कसरी ?

‘जस्तै, म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, मानौं तपाई ग्रिल र स्टिल व्यवसाय चलाउन चाहनु हुन्छ भने सबैभन्दा पहिले त आफ्नो फर्म/कम्पनी दर्ता गर्नु त पर्छ ।

तपाई देशलाई कर तिरेर विधिवत उद्योग चलाउन चाहनु हुन्छ ।

तर, जब तपाई आफू सही सलामत काम गर्न खोजिरहनु भएको छ, तर सरकारले दिएका प्रावधान पूरा गर्नै तपाई सक्नु हुन्न र कि त कामै छाड्नु पर्ने या त बाटो नै बदल्नु पर्ने ठाउँमा पुग्नु हुन्छ । 

काठमाडौं जस्तो ‘र्यान्डम सिटी’मा जसले पनि व्यवसाय गरेकै छ । चिया पसल र किराना पसलदेखि कपाल काट्ने व्यवसायीले कर नतिरीकनै व्यवसाय गर्दा पनि राज्यलाई भएकै छ ।तर जब कर पनि तिर्छु काम पनि गर्छु भनेर लाग्दा चाहिँ समस्या भोग्नु पर्ने अवस्थाले हामी ग्रिल व्यवसायीहरु संकटमा परेका छौं

भन्नुस् त यस्तो असजिलो झन्झट दिएर राज्यले मुलुकका युवालाई उद्यमी बन भनेको हो कि खाडी मुलुकतिर जा भनेको हो ?’

के हो त झन्झटिलो प्रावधान ?

अध्यक्ष कटुवालका अनुसार कसैले ग्रिल सम्बन्धी उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न चाह्यो भने, चार किल्लाको मापदण्ड पूरा गर्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

के हो त चारकिल्ला भनेको ?

चारकिल्ला भनेको आफूले उद्योग सञ्चालन गर्न खोजेको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने छिमेकीहरुको पनि स्वीकृति लिनु पर्ने ।

जुन व्यवस्था हेर्दा सरकारले कि त उद्योग ग्राम भनेर कुन एरियामा कस्तो खाले उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने हो व्यवस्था गरिदिनु पर्छ ।

हैन भने, काठमाडौं जस्तो ‘र्यान्डम सिटी’मा जसले पनि व्यवसाय गरेकै छ । चिया पसल र किराना पसलदेखि कपाल काट्ने व्यवसायीले कर नतिरीकनै व्यवसाय गर्दा पनि राज्यलाई भएकै छ ।

तर जब कर पनि तिर्छु काम पनि गर्छु भनेर लाग्दा चाहिँ समस्या भोग्नु पर्ने अवस्थाले हामी ग्रिल व्यवसायीहरु संकटमा परेका छौं ।

यसखाले प्रावधान विरुद्ध ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायीहरुले पटक पटक सरकारलाई घच्घच्याए पनि सुनुवाइ नभएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

अध्यक्ष कटुवाल यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने भन्दै दर्ता प्रक्रिया सहज हुने गरी व्यवस्था गर्न उद्योग मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी विभागलाई आग्रह गर्छन् ।

हुन पनि महासंघको नेतृत्व लिएदेखि नै अध्यक्ष कटुवालले सार्वजनिक मञ्चहरुबाट आफ्नो क्षेत्रको व्यावसायिक समस्याबारे खुलेरै बहस गर्दे आएका छन् ।

नेपालका साना तथा मझौला उद्योग भित्र उनी नै पहिलो यस्ता अध्यक्ष हुन्, जसले ग्रिल तथा स्टिलजन्य सामग्र्रीको दररेट पनि तोकेका थिए ।  

जबकि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीले ग्रिल तथा स्टिल उद्योग पनि निकै उन्नत भइसकेको छ । हामी नेपाली उद्यमीका लागि यस्ता नयाँ प्रविधि सहितको उद्योग नौलो र अनौठो जस्तै बनिसकेको अवस्था छ । किनकि यस क्षेत्रमा पढेगुनेका युवाहरुको निकै अभाव छ । यो क्षेत्रमा अब विज्ञानबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङ गरेका युवाहरु उद्यमीका रुपमा पस्न अबेर भइसकेको छ 

जबकि, नेपालको निर्माण सामग्रीको बजारमा निर्माण सामग्री बिक्रेताहरु अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, कालोबजारी गर्ने र सहजै पाउने सामान पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी नपाउने धन्दा गर्ने गरेका छन् ।

कतिले कर नै तिर्दैनन् त कतिले राजश्व छली गर्ने गरेका छन् ।

तर, यस क्षेत्रलाई करमैत्री, कर तिर्न प्रेरित र यस क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर र लागनीकर्ता बीच सीप र सम्बन्ध पनि सुमधुर बनाउने जस्ता तालिम र अभियान समेत अध्यक्ष कटुवालले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै कटुवालले आफ्नो मुुलुकमा वैधानिक तरिकाले काम गर्छु भन्दा पनि सरकारले व्यवसायीमैत्री प्रक्रिया नबनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको दुखेसो गरे ।

‘यो भनेको सरकारले लाखौं युवालाई रोजगारी दिन्छु भनेर बर्सेनी घोषणा गर्ने गरेको सुनिन्छ, तर युवालाई उद्यमी बन्न प्रेरित र आकर्षण चाहिँ कसरी गर्ने हो भन्ने सरकारलाई ज्ञान छैन जस्तो देखिन्छ । किनकि, सरकारले जागिर दिनु पर्दैन तर गरी खान पाउने वातावरण सिर्जना त गर्नु पर्यो नि । वातावरण नबनाउनु भनेको युवाहरुलाई विदेशतिर धेकेलेको होइन र ?’

अध्यक्ष कटुवालका अनुसार ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी कानुनी दायरामा आउन चाहिरहेको तर सरकारले व्यावसायिक मापदण्ड मिच्नेलाई छुट तर तिर्नेलाई दण्ड दिएकाले मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘यो लज्जापद कुरा हो ।’

सरकारले यसबारे उचित ध्यान नदिँदा, उचित नीति नियम नबनाउँदा हरेक वर्ष लाखौं राजश्व गुमाइरहेको छ ।

उनी थप्छन्, ‘ढुकुटी रित्तो भन्दै अर्थमन्त्रीज्यू स्वेतपत्र जारी गर्नुहुन्छ, तर बजारबाट कर लिनेबारे सोच बनाउनु हुन्न कि ! नत्र काठमाडौं यस्तो सहर हो जहाँ हजारौं व्यवसाय करको दायारा भन्दा बाहिर चलिरहेका छन् । हामी कर तिर्छौं भन्दा पनि पाउँदैनौं !’

कानुन व्यवसायमैत्री बनाउनेबारे कानुन मन्त्रालय गृहकार्य गरिरहेको छ । अहिलेसम्म पनि ‘अपडेट’ नभएका विभिन्न नीतिहरु संघीय मोडेलमा सरकार गइसकेपछि परिवर्तन गर्ने योजनामा रहेको कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकार जसरी हुन्छ नेपालका युवा, उद्यमी र मजदुरहरुकै हितमा हुने गरी पुराना कानुनहरु, नियमावलीहरु परिवर्तन गर्ने दिशामा रातदिन काम गरिरहेको छ । केही महिनाभित्रै अनुभूति हुने गरी हामी नीति परिवर्तन गरेको सन्देश दिने ठाउँमा छौं ।’

कानुनमन्त्रालयले मुलुक सुहाउँदो किसिमले ऐन र कानुनहरु बनाउनु आजको आवश्यकता पनि हो । किनकि, संघीय मुलुकमा पुराना ऐन र कानुन कामै नलाग्ने भइसकेका छन् ।

तर, उद्योग र व्यवसायबारे उद्योगमन्त्रालय भने के कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अझै पनि स्पष्ट छैन । न त उद्यमीहरु र तिनका संस्थाहरुले नै युगले माग गरे अनुसारको ऐन कानुन परिमार्जन गर्नेबारे आवश्यक सुझाव र दबाब दिइरहेका नै छन् ।

एफएनसिएसआई, ग्रिल महासंघ जस्ता संस्था के हेरी बसेका छन् त अहिलेसम्म ?

यसबारे बोल्दै अध्यक्ष कटुवालले आफूहरुको कुरामा सरकारले ध्यानै नदिएको जिकिर गरे । उनले भने ‘संस्थागत पहल कदमी भएका छन् । दबाब पनि दिइएको हो । तर सरकार भने के गर्न चाहिरहेको छ बुझ्न सकिएको छैन ।’

उनले पुरानो सरकारहरुले नसुने पनि नयाँ बनेको बहुमतको सरकारले अब चाहिँ केही गर्ला कि भन्ने आशा चाहिँ नमरेको बताए ।

करको दायरा बाहिर हुनुले राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ । ५ लाख देखि ५ करोड सम्मको पुँजी यो व्यवासायमा छ भने वार्षिक ४० अर्बको कारोबार हुने गरेको छ

अघिल्ला सरकारहरुकै पालामा पनि साना तथा घरेलु उद्योग सम्बन्धी विभिन्न नीतिहरु परिमार्जन गराउने घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले पहल लिएको महासंघका पदाधिकारीहरुले दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।

तर, उनीहरुले दाबी गरे अनुसार प्रतिफल आएको छैन ।

संस्थागत नेतृत्व गर्न चाहने तर संस्थागत ढंगले दबाबमूलक गतिविधि नगर्ने गुनासो बढिरहेको एफएनसिएसआई पनि यस मामलामा चुकेको देखिन्छ ।

तर, कटुवाल भने आफूहरुको प्रयास सरकारबाट सुनुवाइ नभएको दुखेसो गर्छन् । सरकारले वैधता दिने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरणको लागि निजी क्षेत्रले दशकौंदेखि पर्खिबसेको छ ।

समयमै सरकारी निकायको यसमा ध्यान जान जरुरी रहेको अर्थविद् तेजबहादुर ढकाल बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सरकार अब नयाँ सरकार हो । यसले पुराना नीति लिएर चल्न अब सक्तैन । अर्थनीति नै नयाँ बनाउन पर्ने र पुरानाहरुको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने ठाउँमा छ सरकार । यदि समृद्धिको कुरा गर्छ सरकारले भने समृद्धिको सूत्रहरु नै नीतिहरुमा समावेश हुनु पर्छ ।’

उनी काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरको सडक आसपासका घरहरुको मुहार फेर्नेदेखि कपाल काटेर उद्यमशील बन्न चाहने युवा लक्षित नीति र कार्यक्रम बनाइनु पर्नेमा सरकार चुकेको दाबी गरेका छन् । 

संस्थागत नेतृत्व गर्न चाहने तर संस्थागत ढंगले दबाबमूलक गतिविधि नगर्ने गुनासो बढिरहेको एफएनसिएसआई पनि यस मामलामा चुकेको देखिन्छ । तर, कटुवाल भने आफूहरुको प्रयास सरकारबाट सुनुवाइ नभएको दुखेसो गर्छन्

यतिबेला ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायमा करिब १ लाख ६० हजार व्यवसायी रहेको महासंघको दाबी छ । यिनमा सबैजसो दर्ता प्रक्रिया झन्झटकै कारण कानुनी दायार भन्दा बाहिर रहेको अध्यक्ष कटुवालले दाबी गरे ।

अध्यक्ष कटुवालका अनुसार उक्त संख्या करको दायरा बाहिर हुनुले राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ । ५ लाख देखि ५ करोड सम्मको पुँजी यो व्यवासायमा छ भने वार्षिक ४० अर्बको कारोबार हुने गरेको छ ।

यस क्षेत्रलाई केन्द्रित गरि सरकारले लोडसेडिङको समस्या, दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्ने कार्यक्रम र नयाँ प्रविधि दिएर माथि उठाउनेबारे सोचेको छैन । यसको असर परेको छ । नीतिगत रुपमै नयाँ प्रविधि र सीप हस्तान्तरण गर्ने बारे पनि नेपाल सरकारले सोचेको देखिदैन  

जबकि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीले ग्रिल तथा स्टिल उद्योग पनि निकै उन्नत भइसकेको छ । हामी नेपाली उद्यमीका लागि यस्ता नयाँ प्रविधि सहितको उद्योग नौलो र अनौठो जस्तै बनिसकेको अवस्था छ । 

किनकि यस क्षेत्रमा पढेगुनेका युवाहरुको निकै अभाव छ । यो क्षेत्रमा अब विज्ञानबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङ गरेका युवाहरु उद्यमीका रुपमा पस्न अबेर भइसकेको छ ।

 

...

शुक्रबार, १५ असार, २०७५

___

शनिबार, १६ असार, ०७५ दिउसो ४ः०० बजे अद्यावधिक गरिएको 

 

प्रतिक्रिया

Related