नेपालको जलमार्गीय सपना होला त पूरा ? असार ३१ र ३२ मा छलफल हुँदै

आयात–निर्यात लागत खर्च स्थलमार्गमा भन्दा २०–२५ प्रतिशतले कमी पर्छ
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रायजसो कार्यक्रममा भएका भाषणमा जलमार्ग तथा पानी जहाजको बारेमा बोल्ने गरेका छन् ।

राजधानीकै कुनै कार्यक्रमको भाषणमा ओलीले भनेका थिए, ‘अब नेपालमा पानी जहाज आयो ! आयो ! कसैले रोक्ने चाहेर पनि रोक्न सक्दैनन् ।’

यसैबिच नेपाल–भारतका प्रधानमन्त्रीबीच नेपाललाई जलमार्गसँग जोड्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका अधिकारीहरूबीच छलफल हुने भएको छ ।

आगामी असार ३१ र ३२ काठमाडौंमा दुवै देशका छुट्टाछुट्टै संयन्त्रको संयुक्त बैठक बसी जलमार्गका सम्भावना, प्राविधिक तथा आर्थिक पक्ष र कुन नदीमा कस्तो खालको पानीजहाज चलाउन सकिन्छ भन्नेजस्ता विभिन्न विषयमा विस्तृत छलफल चल्नेछ ।

बैठकमा जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गठन गरेको समिति र भारतको इनल्यान्ड वाटरवेज अथोरिटीका अधिकारीबीच छलफल हुन लागेको नेपालतर्पmका संयोजक एवं जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सहसचिव माधव बेलबासेले जानकारी दिए ।

मन्त्री पुनले बेलबासेको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देल, परराष्ट्र मन्त्रालयकी उपसचिव रीता धिताललगायत वाणिज्य मन्त्रालयका अर्का उपसचिव रहेको समिति गठन दुई साताअघि गरेका थिए ।

यही समितिले भारतीय अधिकारीहरूसित जलमार्ग सञ्चालनको विस्तृत पाटो अध्ययन गरी भारतसित सहमति गर्ने कार्यादेश पाएको छ । सहसचिव बेलबासेका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनले भारतको हल्दिया बन्दरगाहलाई जलमार्गबाट जोड्ने उपयुक्त नदी गण्डक र कोसी रहेको छ । यी नदीमा सुख्खायामको समयमा पनि डेढ–दुई मिटरको गहिराइ हुन्छ ।

५०० टनको सामान ओसार्ने पानी जहाजको लागि डेढ मिटर गहिराइ पर्याप्त हुने बेलबासेले बताए । भारतको हल्दियादेखि कोसीको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रसम्म सात सय २५ किलोमिटर दूरी छ भने गण्डकसम्म आठ सय ५० किलोमिटर पर्छ ।

हल्दिया बन्दरगाह कलकत्तादेखि ४५ किलोमिटर टाढा छ । यो जलमार्ग योजना सफल भएमा नेपालको सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म सजिलो पहुँच पुग्ने अपेक्षा दुवै देशले लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत चैत २३ गते भएको भारत भ्रमणपछि जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नं. ९ मा ‘भारत र नेपालबीच इनल्यान्ड वाटरवेजको माध्यमबाट नयाँ कनेक्टिभिटी’ गरिने उल्लेख छ ।

सम्झौतापछि भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए, ‘नेपाल ल्यान्डलक (भूपरिवेष्ठित) राष्ट्र हो, हाम्रो सहयोगबाट नेपाललाई समुद्रसम्म अतिरिक्त कनेक्टिभिटी मिल्नेछ र सगरमाथाको देश सागरसँग सीधा जोडिनेछ ।’

नेपाल–भारत सीमादेखि नेपाली भूभागमा पानीजहाज सञ्चालन गर्न नदीमा कुनै समस्या नरहेको बेलबासेले प्रस्ट पारे ।

बेलबासेले भने, ‘सीमामा पानीजहाज आइसकेपछि नदीमा पानी पर्याप्त छ । हल्दियादेखि भारतीय सीमा क्षेत्रको अवस्था र सम्भावनाबारे भारतीय समकक्षीहरूले छलफल गर्नुहुनेछ ।’

बैठकमा पानीजहाजको बारेमा प्रारम्भिक छलफल हुने र नेपाललाई के–कस्ता तरिका अपनाउँदा सहज र सुविधा पुग्नेबारे भारतीय पक्षसित कुराकानी गरिने बेलबासेले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘भारतको र हाम्रो योजना साटासाट गछौं । जलमार्ग सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावित अवरोध र तिनको समाधानबारे विस्तृत रूपमा छलफल हुनेछ र त्यसअनुसार हामी अघि बढ्नेछौं ।’

सामान्यतया ५ मिटर गहिराइ भएको नदीमा एक हजार पाँच सय टनको सामान बोक्ने पानीजहाज चल्न सक्छ । दुवै देशमा जलमार्ग सञ्चालन गर्न प्राविधिक रूपले सम्भव भएमा नेपालले गर्ने आयात–निर्यात लागत स्थलमार्गमा लाग्नेभन्दा २० देखि २५ प्रतिशतले सस्तो पर्न आउँछ ।

...

बुधबार २०, असार ०७५

प्रतिक्रिया

Related