सरकारले ‘प्राथमिकता’ छुट्याउनै सकेन

सरकारले के चाहेको हो ? समृद्धिका आधार के–के हुन्
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | राजनीतिक प्रियतावादबाट मुक्त भएर प्राथमिकता तोकिनुपर्छ । सरकार बोल्दै जाने अनि काम नहुने हो भने जनताले पत्याउन छाड्छन् ।

हाम्रो मुलुकमा नयाँ सरकार आएसँगै बन्द अवस्थाका सरकारी स्वामित्वका उद्योग पुनः सञ्चालनको घोषणा गर्ने चलन छ । प्रधानमन्त्री तथा उद्योगमन्त्री विभिन्न उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने उद्घोष गर्छन् । विडम्बना त्यस्ता घोषणा केबल ‘घोषणा’मै सीमित हुने गरेका छन् ।

अहिले पनि सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । कतिपय उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको बुझिएको छ ।

तर, बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुपूर्व धेरै कुरामा सोच–विचार गर्न आवश्यक छ ।

सरकार आफैँले चलाउने कि निजीकरण गर्ने ? उद्योग पुनः सञ्चालनबाट सरकारलाई थप दायित्व पर्छ कि पर्दैन ? त्यस्ता उद्योग सञ्चालनमा ल्याएपछि जनताले लाभ पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

यस्ता प्रश्नको स्पष्ट जवाफ खोजेर मात्रै अनुकूल अवस्थामा उचित मोडालिटी बनाएर बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।

सरकारले के चाहेको हो ? समृद्धिका आधार के–के हुन्

सबैभन्दा पहिला सरकारले बन्द भएका सरकारी स्वामित्वका उद्योग पुनः सञ्चाल गर्नुको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ । किन पुनः सञ्चालन गर्ने ? हाम्रो मुलुकका प्रधानमन्त्री वा उद्योगमन्त्री भावुक भएर पनि उद्योग पुनः सञ्चालनको घोषणा गर्छन् । बन्द उद्योग चलाउन पाए जयजयकार पाइने उनीहरूको लोभ हुन्छ ।

जनतालाई काम देखाउने माध्यम पनि ठान्छन् । बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नु एक किसिमको संवेदनालाई मौद्रिकीकरण गर्ने काम पनि हो । यसले राजनीतिक माइलेज पनि दिन्छ । तर, राजनीतिक प्रियतावादका आडमा मात्रै उद्योग पुनः सञ्चालनको योजना बनाउनु मुलुकका लागि घातक हुन्छ ।

आर्थिक दृष्टिकोणले फलदायी हुने उद्देश्य लिएर मात्रै उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ ।

मुलुकको दुर्लभ स्रोत–साधन गरिब जनतालाई नदिएर सरकारले आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्ने उद्देश्यले मात्रै संस्थान ब्युँझाउन खोजेको हो भने त्यो घातक हुन्छ ।

 चुरोट कारखानाका कि औषधि उद्योग ? सबैभन्दा पहिला सरकारले प्राथमिकता तोक्नुपर्छ । जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तु पूर्ति गर्ने तथा जीवनस्तर उकास्ने खालका उद्योग पुनः सञ्चालनको सूची तयार पार्नुपर्छ । यसर्थ, अहिले चुरोट कारखाना चलाउने कि चिनी कारखाना भन्नेबारे सरकारले निर्णय लिनुपर्छ ।

आजको दिनमा जनतालाई के आवश्यकता छ र बजारमा के चाहिएको छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले औषधि चाहिएको हो कि चुरोट ?

पानी चाहिएको हो कि रक्सी ? चिनी चाहिएको हो कि अरू नै केही ? यसमा सरकार स्पष्ट हुन आवश्यक छ । र, सोहीअनुसार बन्द उद्योग छनोट गरेर पुनः सञ्चालनलका लागि अघि बढ्नुपर्छ । सरकाले चुरोट कारखाना चलाउन पाइँदैन भन्ने कुरा पनि होइन ।

जनकपुर चुरोट कारखाना सरकारले चलाउँछु भन्न पाउँछ ।

जाजरकोटमा झाडापखाला लागेर मान्छे मर्दा ५० लाख रुपियाँ दिन नसक्ने सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना मेरै लगानीमा चलाउँछु भन्नु कत्तिको उपयुक्त हो ? अब हामीले कस्ता उद्योग ब्युँताउने ? कुन उद्योगले गरिब जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिन्छ ? कुन उद्योग थोरै पुँजीमा पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? यस्ता विषयमा अध्ययन तथा छलफल आवश्यक छ । प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तथा अनुदान पुगेन भनिरहेका वेला सरकारले चुरोटमा लगानी गर्न मिल्छ ? प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान बढाउने कि चुरोट कारखना चलाउने ? यसमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ ।

यसर्थ, कुन कारखाना कसले चलाउने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । चुरोट कारखाना निजीलाई दिँदा राम्रो कि आफैँले चलाउँदा राम्रो ? औषधि उद्योगमा सरकारी लगानी पनि आवश्यक छ कि निजीलाई मात्रै दिँदा राम्रो यसप्रति सरकारले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्छ ।

 सरकारले चलाउने कि निजीकरण गर्ने ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले निजीकरण नगर्ने उद्घोष गरेको सुनिएको छ । निजीकरण भएर बन्द भएका उद्योग पुनः राष्ट्रियकरण गर्ने भनिएको भाषण पनि सुनिन थालिएको छ । तर, के यो सम्भव छ ? सोचनीय विषय हो ।

सरकारले आफूले लगानी गर्न सक्छ, संस्थानको चुस्त व्यवस्थापन हुन सक्छ र सरकारले बजारको गतिलाई पक्रन सक्छ भने आफैँले चलाउँदा पनि हुन्छ । सरकारले एकपल्ट नोक्सानीमै निजीकरण गरे पनि फेरि पछि पैसा तिर्न नपर्ने, सरकारी स्रोत–साधनको दायित्व पनि नपर्नेलगायत कारण निजी क्षेत्र ठीक हो ।

निजीकरणले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । प्रतिस्पर्धाको लाभ जनताले लिन सक्छन् । यसले सरकारसँग दायित्व थपिँदैन, सबै फरकफरक गरेपछि छुटकारा पाइन्छ । निजीकरण महत्वपूर्ण नै हुन्छ ।

निजी क्षेत्रको पनि नियत ठीक छ भन्ने अवस्था छैन ।

निजी क्षेत्रले पनि कसरी हुन्छ, सस्तोमा सरकारी सम्पत्ति हत्याऔँ भन्ने सोचेको देखियो । सरकारले पनि यथोचित नाफा लिनलाई त्यसको दीर्घकालीन अवस्था कस्तो हुन्छ नहेरी मूल्य निर्धारण गरेर निजीकरण गरे ।

हामीकहाँ जनताको मनस्थिति, हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको मनस्थिति र राजनीतिक बहाव जुन ढंगको छ, त्यसअनुसार निजीकरण गर्दा व्यापक सहभागिताको मोडालिटी अपनाउनुपर्छ । जनताको व्यापक संलग्नता खोज्नुपर्छ । अब सरकारले आफैँ चलाउने कि ? निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने कि ? व्यवस्थापन करारमा दिने कि ? साझेदारीमा चलाउने कि ? भन्ने मोडालिटी तय गर्नुपर्छ ।

त्यस्ता संस्थानले उत्पादन गर्ने सामग्री आन्तरिक उत्पादन हुँदै छ भने निजी क्षेत्रलाई निजीकरण नै गराउँदा पनि हुन्छ । अलि व्यापक सहभागिता र संलग्नता भएको निजीकरण हुनुपर्छ । एकाधिकार हुने निजीकरण गर्नुहुँदैन ।

निजीकरणको थालनी

खासगरी ०४६ पछि निजीकरणको थालनी भएको हो ।

त्यतिवेला थुप्रै सरकारी संस्थान नोक्सानमा सञ्चालन हुने मात्रै होइन, भविष्यमा समेत व्यापार–व्यवसाय गर्ने गुञ्जायस देखिएन, बरु सरकारले निरन्तर ऋण लगानी गरिरहनुपर्ने परिस्थिति देखियो ।

त्यसबाट छुटकारा पाउन सरकारले निजीकरणको थालनी गर्यो ।

सरकारी स्रोत–साधनको संस्थानमा लगानी गर्नुभन्दा भौतिक आधारशिला निर्माण गर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने भनेर सरकार संस्थानबाट पन्छिएको हो ।

सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको थिएन, दायित्व पुनः परिभाषित गरिएको थियो ।

सरकारको दायित्व घटाउन तथा त्यो उद्योगले बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर उपभोक्तालाई सस्तोमा गुणस्तरीय सामग्री उपलब्ध गराओस् भनेर निजीकरण थालिएको थियो ।

निजीकरण सफल कि असफल ?

हामीसँग निजीकरणको मिश्रित अनुभव रहेको छ ।

निजीकरण गरिएका उद्योग सबै राम्रोसँग चल्न सकेनन् । राम्रो गर्न नसक्नेबित्तिकै सरकारले त्यसको विकल्प खोज्नु हुँदैन । हामी नेपालीको भावुक भएर प्रतिक्रिया जनाउने तथा विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति छ ।

सरकार तथा प्रशासनमा कुनै विकृति आयो भने ‘गणतन्त्रले काम गरेन राजतन्त्र नै ठीक थियो’ भन्ने चलन पनि छ, जुन गलत हो । हामीले विकल्प छान्दा त्यहीभित्रको राम्रो विकल्प हेर्ने हो, अर्को कुनै परको होइन ।

निजीकरणको विकल्पको रूपमा सरकार आफैँले उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेको ठीक होइन ।

अहिले चीनमा पनि धेरै सरकारी संस्थान निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रले नाफा–नोक्सानको आधारबाट व्यवसाय चलाउँछ, नाफा कमाउन प्रयत्न गर्छ, उद्योग चलाउने भरमगदुर प्रयास गर्छ, त्यति गर्दा पनि भएन भने छोडिदिन्छ, बन्द गर्छ । हाम्रा संस्थानको हकमा पनि त्यस्तै भयो । सक्नेले चलए, नाफा कमाए अनि नसक्नेले बन्द गरे ।

त्यसैले, निजीकरण आफैँमा खराब पनि होइन र निजीकरणले सबै कुराको समाधान गर्छ भन्ने पनि होइन । निजीकरण गर्दा हाम्रो सरकारी अनुभव पनि त्यति धेरै थिएन । निजीकरण भनेको नोक्सानी भएमा संस्थान निजी क्षेत्रलाई दिने होइन । तर, हाम्रोमा त्यस्तै अभ्यास भयो ।

बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने, एकाधिकार अन्त्य गर्ने वा ननिम्त्याउनेलगायत संस्थालाई निजीकरण गरिने हो । सुरुवातका वेला हाम्रो निजी क्षेत्रमा पनि सरकारी संस्थान सञ्चालन गर्ने अनुभव नभएको र सरकारले पनि निजीकरण गर्ने अनुभव नभएको अवस्था थियो ।

त्यो वेलामा सरकार पनि सरकार जस्तो देखिएन र निजी क्षेत्र पनि निजी क्षेत्र जस्तो देखिएन ।

सरकारले सित्तैमा दिन्छ, कम मोलमा दिन्छ भन्ने निजी क्षेत्रले ठान्यो । अनि सरकारले पनि यथोचित मूल्य लिएर सरकारलाई संस्थान जिम्मा लगाउने मनसाय बनायो । त्यसले गर्दा तालमेल नमिलेको जस्तो देखियो । त्यसकारण निजीकरणले सफल अवतरण पाएन ।

अहिले पनि उद्योग विभागमा दर्ता हुने ठूला र मझौला उद्योगमध्ये केवल १५ प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा आउँछन् । अनुमति लिएका बाँकी ८५ प्रतिशत दर्तामै सीमित हुन्छन् ।

यसर्थ, उद्योग मर्दैमा कोकोहोलो मच्चाउन पर्दैन ।

रुग्ण उद्योगतर्फ पनि ध्यान दिऔँ

सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालनको काम थाल्दै गर्दा बन्द भएका निजी उद्योगलाई पनि बिर्सन हुँदैन । निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि पनि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । उद्योगहरू के कारणले रुग्ण भएका हुन् भन्ने स्पष्ट हुनपर्छ ।

व्यवस्थापकीय कमजोरीले हो कि ? सञ्चालन पुँजी नभएर हो कि ? प्रविधि पुरानो भएर हो कि ? खोज्नुपर्छ । अनि यदि त्यो उद्योगी आफ्नो रुग्ण उद्योग चलाउन चाहन्छ भने राज्यले मद्दत गर्नुपर्छ । बन्द उद्योग खोल भनेर जबर्जस्ती गर्ने त होइन, तर उद्योगले चाहन्छ भने मद्दत गर्ने हो । नीतिगत टेवा दिनुपर्छ ।

 अहिलेको प्राथमिकता के ?

हाम्रो सरकारले धेरै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । अब प्राथमिकताको पनि प्राथमिकीकरण गर्न आवश्यक छ ।

अहिले जसले जे भेट्यो, त्यो गर्छु भनेका छन्, सबै सम्भव हुने देखिँदैन ।

स्रोत–साधन कति छ र त्यो दुर्लभ स्रोत–साधन कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकारले प्राथमिकता बनाएर खर्च गरेन र आवेगका भरमा मात्रै निर्णय गर्न थाल्यो भने यो मुलुक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिमा पुगेर जाकिन्छ ।

हामीसँग रेल पनि गुडाउने, हवाईजहाज पनि उडाउने, पानीजहाज पनि चलाउने, ६ लेनको बाटो पनि बनाउने, ग्यास उत्खनन पनि गर्ने, कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने, बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नेलगायत अनगिन्ती प्राथमिकता छन् । सबैलाई एकै किसिमको प्राथमिकता दिँदा काम हुँदैन ।

त्यसैले प्राथमिकताको पनि प्राथमिकीकरण हुनुपर्छ ।

आफ्नो स्रोत–साधनले के गर्न सकिन्छ त्यसमा जाने हो । सरकारले के चाहेको हो ? समृद्धिका आधार के–के हुन् ? यो कुरामा सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ । २०–२१ मन्त्रीका आ–आफ्ना उडन्ते योजना होलान् । यस्ता उडन्ते योजनाका लागि स्रोत–साधन हुँदैन ।

एक–दुई वर्षमा कार्यसम्पादन हुने २–३ ओटा योजना तय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । साथमा दीर्घकालीन योजना पनि अघि बढाउनु छँदै छ ।

जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने काम गर्नुपर्यो बन्द उद्योगको हकमा पनि यही लागू हुन्छ । कुन उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव छ ?

कुन उद्योगमा दायित्व कम पर्छ र कुन उद्योगबाट जनताले लाभ लिन सक्छन् भन्ने कुराको प्राथमिकीकरण गरेर उद्योग पुनः सञ्चालनमा अघि बढ्नुपर्छ ।

(कोइराला नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव हुन्)

आजको नयाँपत्रिकाबाट साभार

...

बुधबार २७ असार ०७५ 

प्रतिक्रिया

Related